मुख्य सचिवको २, सचिवको ३ र अतिरिक्त सचिवको ४ वर्ष कार्यकाल राख्न लोकसेवाको प्रस्ताव

१९ पुस, काठमाडौं । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीले संघीय निजामती सेवाको विशिष्ट पदको कार्यकाल घटाउन प्रस्ताव गरेका छन् । उनले मुख्य सचिव, सचिव र अतिरिक्त सचिवको कार्यकाल प्रस्ताव गरेका हुन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा आयोगका अध्यक्ष रेग्मीले मुख्य सचिवको अवधि २ वर्षमा झार्ने प्रस्ताव गरे ।

संघीय निजामती सेवामा यस सम्बन्धी व्यवस्था राख्न रेग्मीले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । मुख्य सचिवको अवधि २ वर्ष, सचिवको ३ वर्ष र अतिरिक्त सचिवको अवधि ४ वर्ष कायम गर्न उनको प्रस्ताव छ ।    हाल मुख्य सचिवको अवधि ३ वर्ष र सचिवको ५ वर्ष रहेको छ । यसलाई घटाउन उनको प्रस्ताव छ । उनले जिल्लाको मर्यादामा सीडीयोलाई एक नम्बरमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेपाल सरकारको प्रतिनिधि भएकाले जिल्लाको मर्यादाको एक नम्बरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै हुनुपर्छ । जिल्लाको समग्र शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी बोध गराउने सीडीयो भएको उनको भनाइ छ । यस्तै रेग्मीले निजामतीमा सेवा प्रवेश ३२ वर्ष र अनिवार्य अवकाश ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन् । 

उनले सेवा प्रवेशमा पुरुषका लागि ३२ वर्ष र महिलाका लागि ३७ वर्षको सीमा राख्ने प्रस्ताव लिखित रुपमै पेस गरेका छन् । समावेशीतर्फ आउने अपांगता लगायतका लागि पनि ३७ वर्ष नै राख्ने भनिएको छ । अनिवार्य अवकाश भने ६० वर्ष कायम गरिनुपर्ने प्रस्ताव आयोगको छ । हाल ५८ वर्ष छ । यसलाई बढाएर ६० वर्ष पुयाउन उनको प्रस्ताव छ ।

अध्यक्ष रेग्मीले निजामती सेवामा एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्दा हुने प्रस्ताव राखेका छन् ।  आयोगको तर्फबाट समितिको बैठकमा संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि सुझाव राख्ने क्रममा अध्यक्ष रेग्मीले एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्दा हुने बताए । एक मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियनमा केन्द्रित गरिनुपर्छ र निजामतीमा सेवा प्रवेशको हद ३२ र ३७ वर्ष उपयुक्त, उनले भने । 

निजामतीमा सेवा प्रवेशको हद खुलामा ३२ वर्ष र समावेशीमा ३७ वर्ष राख्नुपर्ने उनको प्रस्ताव हो । सेवा प्रवेशको हकमा खुला ३२ र समावेशीको हकमा ३७ वर्ष नै उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ । प्रस्तावित विधेयकमा पनि सेवा प्रवेशका लागि पुरुषको लागि ३२ र महिलाको लागि ३७ वर्षको समयसीमा राख्ने भनिएको छ । सांसदहरूले भने अहिले रहेको जस्तै पुरुषको हकमा ३५ र महिलाको हकमा ४० वर्ष नै उचित हुने तर्क गरेका छन् । यसैगरी रेग्मीले सहसचिवमा खुलाबाट १० र बढुवाबाट ९० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । 

माथिल्लो तहमा १० प्रतिशत र ९० प्रतिशत आन्तरिक बढुवाबाट गर्नु उपयुक्त हुने, यसो गर्दा राम्रो पनि खुलाबाट आउन सक्ने र सेवामा रहेकाहरू पनि खुलामा नाम निकाल्ने भनेर परीक्षाकै तयारीमा रहन्ने उनले बताए । राज्य व्यवस्था समितिमा विधेयमाथि छलफल भएको हो ।