सांसदहरूले भ्रष्टाचार तथा अनियमितता रोक्ने कानुन बनाउने कि अझ बढाउने ?

२० पुस, काठमाडौं । नेपालमा भ्रष्टाचारको चर्चा भइरहन्छ । अझ नेताहरूको भाषणमा भ्रष्टाचार र त्यसको निवारणको कुरा आइरहन्छ । भ्रष्टाचार निवारण गर्ने विधेयक संघीय संसदको समितिमा छलफल भएर पारित पनि भएको छ । नयाँ कानुन आएपछि भ्रष्टाचार निवारण हुँदै जाला भन्ने आशा सबैमा जाग्नु स्वाभाविकै हो तर अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा भ्रष्टाचारी कसलाई भन्ने र भ्रष्टाचार केलाई भन्ने ? भन्ने कुरामै भ्रम समाप्त भएको छैन । राजनीतिक नेतृत्वले सरकारमा छँदा आफूलाई ठूलो भ्रष्टाचार नियन्त्रण कर्ता भनिरहेका हुन्छन्, जब उनीहरू सरकारबाट बाहिर हुन्छन् सरकारमा जानेहरूलाई चरम भ्रष्टाचारी भनिरहेका हुन्छन् । को नेता कस्तो भ्रष्टाचारी भन्ने कुरा कसैले पनि प्रमाणसहित सार्वजनिक गर्न सकेको देखिन्न । 

भर्खरै संसदीय समितिबाट पारित भएको भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयकमा मन्त्रालयबाट गरेको कुनै पनि निर्णयविरुद्ध अख्तियारले जाँचबुझ गर्न नपाउने कि नपाउने ? भन्ने कुरामा छलफल त भयो तर त्यसलाई अख्तियारमा प्रश्न उठाउन नपाइने प्रावधानलाई जस्ताको तस्तै राखियो । मन्त्रालय गत निर्णयमाथि अख्तियारको छानबिनको दायराभित्र नपर्ने हो भने नीतिगत भ्रष्टाचार कुन हो त ? त्यो कसले खोज्ने ? कसले गरेको अनियमितता तथा अवैध कामलाई भ्रष्टाचारको कोटीमा राख्ने ? नेतृत्वले त एकले अर्कालाई आरोप, प्रत्यारोप गरेर भ्रममा पार्थ्यो नै संसद पनि यस्ता कुरालाई छुट दिएर भ्रष्टाचार निवारणका लागि दह्रो कानुन बनायौँ भनेर कसरी गर्व गर्ने होला ? 

नेपालमा सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार नीतिगत रुपमै हुने गरेको छ । मन्त्रालय गत रुपमा राष्ट्रलाई घाटा हुने ठूलो खर्च, कमजोर परिणाम आउने गरी निर्णय गर्ने, दलालीका पक्षमा निर्णय गर्ने, ठेकेदारले समयमा काम नसके पनि उसलाई अतिरिक्त रकम उपलब्ध गराउने आदि मन्त्रालय स्तरीय निर्णयबाट हुने गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय दलालीहरुसँगको मिलेमतोमा सस्ता यान्त्रिक सामग्रीलाई महँगोमा खरिद गरेर देशलाई घाटा पुर्याउने कामहरु हुँदै आएका छन् जुन नीतिगत भ्रष्टाचारभित्र पर्न जान्छन् । यी सबै कुरालाई छुट दिने हो भने भ्रष्टचार निवारण ऐन कस्तो आउला ? अब सांसदहरू पनि कानुन बनाउँदा हात कमाउने वा छुट दिने, सांसद बाट बाहिर आएपछि नीतिगत भ्रष्टाचार भयो भन्दै कुर्लने ? यो डरलाग्दो अवस्था हो । सांसदहरू दलका नेता, कार्यकर्ता नै भए पनि विधि निर्माणमा पूर्ण स्वतन्त्र, सत्यताप्रति इमान्दार हुनु आवश्यक हुन्छ । त्यसो नभएर संसदमा पनि दलका शीर्ष नेतृत्वकै इसारामा चल्ने हो भने देश भ्रष्टाचारको दलदलमा अझ फस्ने नै हो ।

वाइडबडी, ओम्नी, बादल, यती, बालुवाटारदेखि प्रायः सबै काण्ड मन्त्रालय स्तर तथा मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय भएका छन् । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदारहरूलाई काममा ढिलाइ गर्दा पनि अतिरिक्त रकम थप्ने काम मन्त्रालय स्तरबाटै भएका छन् । गिरीबन्धु टी स्टेट, धनगडीदेखि अन्य क्षेत्रका जग्गासम्बन्धी काण्ड पनि मन्त्रालय स्तरबाट भएका हुन् । यी सबै भ्रष्टाचारका फाइल अगाडि बढाउन रोक्ने वा ढिलाइ गर्ने, अगाडि बढाइएका पनि कमजोर बनाउने, माथिल्लो तहका व्यक्तिलाई जोगाउने काम पनि यही स्तरबाटै भएका हुन् । अब पनि मन्त्रालयबाट हुने निर्णयलाई बाहिर राखेर कस्तो भ्रष्टाचार खोज्ने र त्यस्तालाई राक्ने हो ? जनतालाई उत्तर दिनुपर्छ । 

नेपालमा शासनसत्ता लामो समयदेखि कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताको हातमा घुमिरहेको छ । जनताले स्वतन्त्र भन्दा यिनै दलले लामो समयदेखि प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रका लागि लड्दै आएका हुनाले केही न केही गरेर देखाउलान्, आफ्ना कुरा दलका कार्यालयमा गएर भन्न पाइएला भनेर यिनै दललाई आफ्नो मत दिँदै आएका छन् । पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जसपा, राप्रपाजस्ता दलहरुलाई पनि भोट त दिएका छन् तर तिनीहरूलाई पूर्ण रुपमा पत्याउन सकेको देखिन्न । सरकार चलाउने वा प्रतिपक्षमा बस्ने दलहरूले भोट पाएपछि जनतालाई वास्ता गर्न छाड्ने गरेका छन् । यिनै दलका सांसदहरूले पनि विधेयक बनाउँदा यिनै शीर्ष नेताको इसारामा काम गर्ने हो भने सांसदको आचारसंहिता खोई ? शीर्ष नेताहरु प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रका लागि लामो समय लडे, जेल तथा यातना भोगे यसलाई स्वीकार्नुपर्छ तर सधैं त्यसैलाई देखाएर नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने, दलाली र कमिसन तन्त्रलाई अगाडि बढाउँदा देश अत्यन्तै कमजोर र जरजर अवस्थामा पुगेको छ ।

पछिल्लो समय अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै जाँदा सजिलैसँग नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न सकिने अवस्था रहेन जसले गर्दा अकुत धन आर्जन गर्न र सत्ता हात पार्न नक्कली भूटानी काण्ड राज्यसंयन्त्र नै दुरुपयोग गरेर गरियो, राष्ट्रका महत्वपूर्ण जग्गाहरू हडप्ने प्रयास गरियो, सुन तस्करी काण्डमा पनि राज्यसंयन्त्र नै प्रयोग गरियो । दलका शीर्ष नेतृत्वकै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संरक्षणमा नै सहकारी क्षेत्र नै ध्वस्त पारियो । सहकारी नियमनको कानुन त बन्यो तर ध्वस्त भएर सञ्चालक नै भागेर जनताको बचत अपचलन गरेको सम्बन्धमा ऐन मौन छ । जेनतेन चलिरहेका सहकारीको नियमनको मात्रै प्रावधान छ ।

अर्काे, निजामती कर्मचारी विधेयक बनाउँदा पनि कर्मचारीको सुविधालाई मात्रै बढी महत्व दिइएको छ । उनीहरुका कारण भएको भ्रष्टाचार, अनियमितता, उनीहरुकै कारण विकास निर्माणमा भएको ढिला सुस्ती, अल्झाउने प्रवृत्तिलाई रोक्न सक्ने गरी कानुन बनाउन खोजिएको छैन । सांसदहरूले यस्ता कुरा बुझेको देखिँदैन । शिक्षा विधेयकमा पनि शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाएर विपन्न परिवारका छोराछोरीलाई गुणस्तरीय शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने पक्षमा नभएर शिक्षकको सुविधामा मात्रै केन्द्रित हुने अवस्था देखिएको छ । यस्तो अवस्था जनता र देशमाथिकै घात हो । राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले आफूलाई भ्रष्टाचारविरोधी, स्वच्छ व्यक्ति ठान्ने र अन्य दलका नेतालाई भ्रष्टाचारी बताउने प्रवृत्ति झांगिंदै गएको छ ।

पार्टी पुट्यो भने पनि संस्थापन वा बाहिर जाने दुवैले एक अर्कालाई ठूलो भ्रष्टाचारी भएको ठोकुवा गर्ने प्रवृत्ति बढेकै छ । डरलाग्दो र निर्लज्ज कुरा त के छ भने आफ्नो लाभ हुँदा सम्म एक अर्काे पूर्णरुपमा दाहिने हात, जे गरे पनि अति राम्रो, थोरै विमती हुनेबित्तिकै गालीको शैलीमा भ्रष्टाचारी घोषणा गर्ने गर्दै आएका छन् । उनीहरुले त्यसको ठोस अध्ययन गरेर प्रमाण जुटाउने गरेका छैनन् । आफू तथा दललाई फाइदा हुने अवस्थामा फेरि आपसमा घाँटी जोड्ने प्रवृत्ति छ ।

सांसदहरूले कमजोर नीति बनाउनु पनि राजनीतिक क्षेत्रमा रहेको नैतिक पतन र भ्रष्ट व्यवहारको उपउत्पादन (बाइप्रडक्ट) हो । आधुनिक शिक्षा ग्रहण गरेका सांसदहरूले यस्ता कुराको ख्याल राख्नैपर्छ ।  आफूहरू सत्ता र शक्तिको हुण्डरीमै लहरिने कि आफ्नो नैतिकता प्रदर्शन गर्ने ? अब स्वतन्त्र नागरिक तथा बौद्धिक जगतले संसदबाट बन्ने उेन कानुनप्रति गम्भीर चासो दिनु आवश्यक छ ।