आन्तरिक लोकतन्त्र चिरहरण भएकोमा एमाले नेतृत्वमाथि प्रश्न

२२ पुस, काठमाडौं । नेकपा (एमाले)को जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले आन्तरिक लोकतन्त्रको खोजी गर्दै नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएका छन् । केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पार्टीका पूर्व उपाध्यक्ष भीम रावलको निष्काशन र स्थायी कमिटी सदस्य वृन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिमल्सिनालाई गरिएको कारवाहीको सन्दर्भ जोड्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले आन्तरिक लोकतन्त्रको विषयमा प्रश्न उठाएका हुन् । उनीहरुले यो निर्णयबाट पार्टीलाई ठूलो क्षति पुग्ने र यसलाई तुरुन्तै फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरु झपट रावल, यज्ञ बोगटी, प्रकाश शाह, नरबहादुर धामी लगायतका नेताहरूले बैठकमा जोडदार कुरा राखेका थिए । तर उनीहरुको कुरा सुनुवाई हुन नपाउदै सुरुमै उनीहरुको कारवाही अनुमोदन गरिएको थियो ।

नवौं महाधिवेशनसम्म आन्तरिक लोकतन्त्र बाँकी थियो । तर, ११औं महाधिवेशनको सम्मुखसम्म आइपुग्दा आन्तरिक लोकतन्त्र निकै कमजोर भएको उनीहरुको ठहर छ । एमालेमा अहिले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै सर्वेसवा भएका छन् । पार्टी निर्णयहरूमा उनकै चाहना हाबी हुन्छ, उनकै प्रवृत्ति र प्रभावहरूबाट निस्किन्छन् पार्टी निष्कर्षहरू । एमाले बैठकहरूमा अरु नेताहरू ओलीलाई घेरा हाल्न मात्रै बसेको जस्तो ! ओली बाहेक अरु नेताका कुरा एमालेमा बिक्न रहेकाले आन्तरिक लोकतन्त्रको खोजी भएको हो ।

अहिलेको अवस्था यस्तो छ कि ओलीको रोजाइमा नपरेका नेताहरू सडकमै पुग्छन् भन्ने दृष्टान्त शरु भएको छ  । आफ्नो कमजोरी औँल्याइदिने एक÷एक नेतामाथि ओलीले कारबाहीको डन्डा चलाउँछन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो— लुम्बिनी प्रदेशका एमाले नेता तथा सांसद दुर्गा चौधरी पार्टीबाट निष्कासन । उनलाई पार्टी अध्यक्ष ओली र महासचिव शंकर पोखरेलको आलोचना गरेको भन्दै कारबाही गरियो । चौधरीको दाबी छ— पार्टीका नेताको आलोचना गर्दा कारबाही भोग्नुपर्यो । त्यसो त चौधरी पहिलो नेता होइनन्, जो अध्यक्ष ओलीको कार्यशैलीको आलोचना गर्दा कारबाहीमा परे । एमालेमा थुप्रै त्यस्ता नेताहरू छन्, जसले ओलीको आलोचना गर्दा घोषित वा अघोषित रूपमा कारबाहीको भागीदार बन्नु परिरहेको छ ।

अलि अघि नेताहरू भीम रावल, विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सेनालाई ओलीले कारवाही गरे तर केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा स्वर सानो भयो  । पार्टीले व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट कार्यालयका लागि लिएको जग्गाको सन्दर्भमा उनीहरूले आफ्नो मत दिएका थिए । ओलीलाई उनीहरूको संयुक्त सुझाव थियो— जग्गा तुरुन्त फिर्ता गर्नुपर्छ, लिँदा स्वार्थ बाझिन्छ । यसलाई ओलीले पार्टी हितविपरित बोलेको कारवाही नै ठोकिदिए ।

आइतबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा महासचिव शंकर पोखरेलले १४ वटा सचिवालय बैठक र एउटा पोलिट्ब्युरो बैठकका निर्णय अनुमोदनका लागि पेस गरेका थिए ।  यसरी पहिला अनुमोदन गर्ने र त्यसपछि छलफल गराउने गरी अपनाइएको बैठकको कार्यविधिमा प्रश्न उठाउँदै केन्द्रीय सदस्य प्रकाश शाहले भीम रावलमाथिको कारबाहीले सुदुरपश्चिममा पार्टीलाई ठूलो क्षति पुग्ने बताएका थिए । आग्रह पूर्वक गरिएको यस्तो कारबाहीमा पार्टीले पुनरवलोकन गर्नुपर्ने धारणा उनले राखे ।

यस्तै केन्द्रीय सदस्य झपटबहादुर रावलले पनि भीम रावलमाथिको कारबाही फिर्ता लिनुपर्ने धारणा राखे । विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सेनालाई अभिव्यक्ति दिएकै आधारमा गरिएको कारबाहीमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । आठौँ केन्द्रीय समितिको बैठकको पहिलो दिन २७ जना केन्द्रीय सदस्यले धारणा राखेका छन् । आइतबार बोल्ने प्रायः सदस्यहरू सुदूरपश्चिम, कर्णाली र केही लुम्बिनीका थिए ।  सुदूरपश्चिमबाट शाह र रावलका अलावा अफिलाल उखेडा, झपट बोहरा, यज्ञ बोगटी, कमला ओलीलगायतले छलफलमा भाग लिएका थिए । कर्णालीबाट गुलाबजंग शाह, दल रावल, नगेन्द्र शाही (नेसनल) र धर्मराज रेग्मीले बोलेका थिए । लुम्बिनीबाट शिवराज सुवेदी, खड्कबहादुर खड्का लगायतले आफ्ना धारणा राखे । बैठकमा सहभागी नेताका अनुसार, नेताहरूमाथि गरिएको अनुशासनको कारबाहीका विषयमा प्रकाश शाह र  झपट रावलबाहेक अन्यले खुलेर बोल्न सकेका थिएनन् ।