साना दललाई थ्रेस होल्ड र राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशको चिन्ता

२६ पुस, काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बाहेका अन्य दलका नेताहरु एकापसमा दौडधूप गरिरहेका छन् । खासगरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रतिनिधित्वका लागि चाहिने न्यूनतम् मत प्रतिशत (थ्रेसहोल्ड) को सीमा बढाउने सरकारको तयारीप्रति माओवादी, नेकपा एस र मधेशकेन्द्रित दलले आपत्ति जनाउदै दौडधूप गरेका छन् ।

त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण विषय भनेको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश आउन लाग्यो भन्दै एकापसमा दौडधूप गरिरहेका छन् । शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग कानुन मन्त्री, मुख्यसचिव र कानुन सचिवसहित भेटघाट गरे । त्यसले गर्दा विपक्षी दलहरूले शुक्रबार दिनभर सरकार विरुद्ध विष बमन गरिरहेका छन् । यसका साथै दलहरूले ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाइए संघर्षमा उत्रने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा प्रतिनिधिसभाका लागि कम्तीमा ३ र प्रदेशसभामा १.५ प्रतिशत मत ल्याउने राजनीतिक दलले मात्र सिट पाउने कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न सरकारले गृहकार्य अघि बढाइसकेको अवस्थामा विपक्षी दलहरूले आफ्नो अस्तित्व रक्षामा लाग्न थालेका हुन् ।

त्यति मात्र होइन राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश आएमा तत्कालै नेकपा एसबाट केही मन्त्री र  केही नेताहरु तत्कालै अर्को पार्टी बनाउने तयारीमा छन् । जसले गर्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा शक्ति सन्तुलन समेत फरक पर्ने अवस्था छ । अर्को तर्फ उपेन्द्र यादवको पार्टी विभाजन भैसकेको र त्यही पार्टीलाई वैधता दिनका लागि पनि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन जरुरी रहेको छ ।

त्यसैगरी निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा प्रतिनिधिसभाका लागि ५ प्रतिशत र प्रदेशसभाका लागि ३ प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ को प्रावधान राखिएको छ । निर्वाचन आयोगले गृहमा बुझाएको मस्यौदामा भने ‘थ्रेसहोल्ड’ को सीमा पहिलेको थियो । निर्वाचन आयोगको थ्रेसहोल्ड र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको विषय ल्याएर  केपी ओली शर्मा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार संकटमा परेको निष्कर्ष विपक्षी दलहरूले निकालेका छन् ।

एमालेको भर्खरै सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले संविधान संशोधन २०८७ सालमा मात्र सम्भव रहेको ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए । जबकि, गत असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधनको एजेण्डालाई समेत प्राथमिकता दिइएको थियो । संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन विपक्षी दलहरूले आग्रह गरिरहेका बेला सरकारले अधिवेशन बोलाउने कुनै सङ्केत गरेको छैन । अधिवेशन बोलाउन आलटाल गरेपछि अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै विपक्षी दलहरू सशङ्कित बनेका छन् । विपक्षी दलहरू दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै संसद् अधिवेशन बोलाउन सरकारलाई दबाब दिने तयारीमा छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण अघि नै सरकारले अध्यादेश ल्याउने व्यापक चर्चा भएको थियो । तर त्यसबेला अध्यादेशको विरोध भएपछि सरकार पछि हटेको विपक्षी दलहरूले बताउँदै आएका छन् ।  सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएमा सबैभन्दा बढी नेकपा एसलाई घाटा हुने भएपछि माधव नेपालको सक्रियता बढेको छ । नेकपा एस क्षयी करणतर्फ उन्मुख भैरहेको बेला ओलीले एसलाई नै लक्षित गरेर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेको आशंका गरिएको छ । यसअघि दशैको रमझम सकिन नपाउँदै राजनीतिक वृत्तमा मसिनो स्वरमा अध्यादेशसम्बन्धी विषयले चर्चा पाउन थालेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेका थिए । तर त्यसबेला कांग्रेसले असहमति जनाएको थियो ।

खासगरी नेकपा एकीकृत समाजवादी विभाजन गर्ने र जनता समाजवादी पार्टीको विभाजनलाई मान्यता दिलाउने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारीमा ओली थिए । तर उनी दोस्रोपटक पनि असफल भएका थिए । उनले चाहेजस्तो परिस्थिति र सत्ता गठबन्धनभित्रै दोस्रोपटक पनि सहमति जुट्न नसक्दा अन्तिम समयमा अध्यादेश आउन सकेको थिएन । अहिले पनि त्यही चर्चा चलिरहेको छ ।

ओलीले असोजमा नै अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेर संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका गएका थिए । अमेरिकाबाट फर्के लगत्तै अध्यादेश ल्याउने वचन नेकपा एसका नेताहरूलाई पनि दिएका थिए । ओलीले अमेरिकाबाट फर्कने बित्तिकै अध्यादेश ल्याउने तयारी थियो । तर ओली अमेरिका हुँदा नेपालमा बाढी पहिरोले धनजनको क्षति भयो । बाढीपहिरोका सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै राजनीति दल र सर्वसाधारणबाट आलोचना खेप्नुप¥यो । त्यसपछि ओलीले अध्यादेश ल्याउन पाएनन् ।  पहिलोपटक कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि अध्यादेशको पक्षमा सहमत थिएनन् ।  तर दोस्रोपटक सभापति देउवा र महामन्त्री थापाले सहमति दिए पनि अन्तिम समयमा ब्याक हुँदा ओलीको अध्यादेश ल्याएर दल विभाजन गर्ने चाहना पूरा हुन सकेको थिएन ।