बंगलादेशले सीमा तनावलाई लिएर भारतीय राजदूतलाई बोलायो वार्तामा, के के भयो कुराकानी ?

२९ पुस, काठमाडौं । सीमा तनावलाई लिएर बंगलादेशको विदेश मन्त्रालयले भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मालाई बोलाएको छ। यसअघि बंगलादेशले भारतले द्विपक्षीय सम्झौताको उल्लङ्घन गर्दै भारत-बंगलादेश सीमामा पाँच स्थानमा बार लगाउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएको थियो।

मन्त्रालयमा प्रवेश गरेका वर्माले विदेश सचिव जशीम उद्दिनसँग भेट गरे। लगभग ४५ मिनेटसम्म चलेको वार्तापछि अन्तरिम सरकारले कुनै आधिकारिक वक्तव्य जारी गरेनन् । यद्यपि, अधिकारीहरूले राजदूतलाई बोलाइएको पुष्टि गरे। बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै वर्माले ढाका र नयाँ दिल्लीले "सुरक्षाको लागि सीमामा बार लगाउने सम्बन्धमा समझदारी भएको बताएका छन्।

सीमा मुद्दाहरूमा बंगलादेशको धारणा के छ ?

यसअघि गृह मामिला सल्लाहकार लेफ्टिनेन्ट जनरल (रिटायर्ड) जहाँगिर आलम चौधरीले सीमा रक्षक बंगलादेश र स्थानीयहरूको कडा विरोधका कारण भारतले सीमामा काँडेतारको बार निर्माण रोकेको बताए।

पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै चौधरीले भने कि अघिल्लो सरकारको कार्यकालमा हस्ताक्षर गरिएका केही असमान सम्झौताहरूका कारण "बंगलादेश-भारत सीमामा धेरै समस्याहरू उत्पन्न भएका छन्"।

"यद्यपि, हाम्रा जनता र बीजीबीको प्रयासले भारतलाई काँडेतारको बार निर्माण सहित केही गतिविधिहरू रोक्न बाध्य पारेको छ।" चौधरीले भने कि बंगलादेश र भारतसँग सीमा गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्न चारवटा समझदारी ज्ञापनपत्र (MoU) छन्।

"यी मध्ये, १९७५ को समझदारी पत्रले शून्य रेखाको १५० यार्ड भित्र रक्षा क्षमता भएको कुनै पनि विकास हुन सक्दैन भनेर निर्दिष्ट गर्दछ। अर्को समझदारी पत्रले आपसी सहमति बिना यस सीमा भित्र कुनै पनि विकास गतिविधिहरू हुन सक्दैन भनेर उल्लेख गर्दछ। यस्तो कुनै पनि कामको लागि दुई राष्ट्रहरू बीच पूर्व सम्झौता आवश्यक पर्दछ," उनले भने।

सल्लाहकारले भने कि भारतले बंगलादेशसँगको ४,१५६ किलोमिटर लामो सीमामध्ये ३,२७१ किलोमिटरमा पहिले नै बार लगाइसकेको छ, जसले गर्दा लगभग ८८५ किलोमिटर सीमामा बार लगाइएको छैन।

हालैका महिनाहरूमा, दुवै छिमेकीहरू बीचको सम्बन्ध आफ्नो समयको सबैभन्दा राम्रो समयमा गुज्रिएको छैन। यस हप्ताको सुरुमा, ढाकाले भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) को १५० औं वार्षिकोत्सव मनाउन भारतद्वारा आयोजित कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने निर्णय गर्‍यो। बंगलादेशको अस्वीकारलाई 'सरकारी खर्चमा गैर-आवश्यक विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध' भनिएको कारणले गर्दा गरिएको थियो।