सरकारद्वारा संसद छलेर सार्वजनिक सेवा प्रवाहसहित ५ अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस

२९ पुष, काठमाडौं । सरकारले सुशासन प्रबर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसहित ५ वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सिफारिस गरेको छ । गत पुस २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सुचना तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङले जानकारी दिएका छन । उनका अनुसार चाँडै राष्ट्रपति पौडेलले ती अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेपछि कानुन सरह लागु हुनेछ ।

सरकारले संसद अधिवेशन नडाकि अध्यादेश सिफारिस गरेको हो । विपक्षी दलहरूले संसद अधिवेशन बोलाउन माग गरिरहेका थिए । तर, अधिवेशन नडाकि  विभिन्न अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस भएका छन् । यसले सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी नभएको आरोप लागेको छ । संसद बैठक बोलाएर आवश्यक विधेयक ल्याएर पारित गर्नुपर्नेमा सो नगरी प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषदबाट अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेका हुन् । 
 
मन्त्रिपरिषद् बैठकले समृद्धिका लागि वन परियोजनाको लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने थप १२ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नागरिक लगानी कोषको चुक्ता पुँजी वृद्धि गरी ६ अर्ब ४८ करोड १७ लाख १२ हजार २ सय ५० कायम गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको बताए । 

आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१ जारी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८१ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको बताए । उनले निजीकरण ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । 

निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका दिनेश भट्टराईलाई उपराष्ट्रपति कार्यालयको सचिवमा, भरतमणि सुवेदीलाई निर्वाचन आयोगको सचिवमा, सुमनराज अर्याललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको सचिवमा, गणेशप्रसाद पाण्डेयलाई महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको महालेखा नियन्त्रकमा, कृष्णहरि पुष्करलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सचिवमा, रविलाल पन्थलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन कार्यालयको सचिवमा, मुकुन्दप्रसाद निरौलालाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सचिवमा, विनोदप्रकाश सिंहलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिवमा र लक्ष्मीकुमारी बस्नेतलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गरेको छ । 

 
यस्ता छन् सरकारले गरेका निर्णयहरुः 
 
- सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनालाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१ जारी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने । 

- समृद्धिका लागि वन परियोजनाको लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने वर्ष १२ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने । 

- नागरिक लगानी कोषको चुक्ता पुँजी वृद्धि गरी ६ अर्ब ४८ करोड १७ लाख १२ हजार २ सय ५० कायम गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने । 

- आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१ जारी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने । 

- आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८१ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने । 

- निजीकरण ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने । 

- आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३.८६७.३८ निर्धारण गर्ने । 

- संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका २०६९ शहीदका परिवारलाई पेट्रोलियम पदार्थको विक्रेता नियुक्त गर्दा र टैंक टुक रात्र अनुमति प्रदान गर्दा सहुलियत दिने सम्बन्धी कार्यविधि, २०६७ र उत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ सुपारी, केराउ र मरिचको पैठारीलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७८ खारेज गर्ने । 

- राजश्व न्यायाधिकरण काठमाडौँको कानुन सदस्य तथा अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ब्रजेश प्याकुरेललाई तोक्ने । 

- विशेष अदालत काठमाडौँको सदस्य पदमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश विदुर कोइरालालाई तोक्ने । 

- नेपाल न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका १५ जना अधिकृतहरूलाई सम्बन्धित सेवा समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा बढुवा गर्ने र ९ जना राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरूको सरुवा गर्ने । 

- अध्यागमन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने । 

- विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन (दोस्रो संशोधन)  नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने । 

- प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरू कुवेर कडायत र रविन्द्र के.सी. लाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरी क्रमशः नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रदेश समन्वय विभागमा पदस्थापन गर्ने । 

- नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदसमा पेस गर्न स्वीकृति दिने । 

- नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको रुपन्देही जिल्ला साबिक लुम्बिनी आदर्श गा.वि.स. को ३–१०–११ बिघा सरकारी प्रकृतिको जन्म लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका रुपन्देहीलाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने । 

- नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको पर्सा जिल्ला साबिक विजवनिय गा.वि.स. को ०–१००० बिघा सरकारी जग्गा जगरनाथपुर गाउँपालिका पर्सालाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने । 

- भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी सर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने । 

- २०८१ माघ ६ गते मलेसियामा आयोजना हुने थारु एनुअल डे एण्ड कल्चरल माघी फस्टिबल कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा सहभागी हुन माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्रीलाई स्वीकृति दिने । 

- पारमाणविक पदार्थको नियमन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ खारेज गर्ने । 

- आगामी २०८१ माघ १६ देखि १७ मा साउदी अरेबियाको रियादम आयोजना हुने मिनिस्टरियल राउण्डटेबल अफ द ग्लोवल लेबर मार्क कन्फ्रेन्समा माननीय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने । 

- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमको आ.व. २०८१÷८२ को लागि अधिकृतस्तरका ३ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने । 

- नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृत दिने । 

- सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृत दिने । 

- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने । 

- फ्रेमवर्क एग्रिमेण्ट बिटुइन द गभर्मेण्ट अफ नेपाल एण्ड द ग्लोवल फण्ड टु फाइट एड्स टुबिक्लोसिस एण्ड मलेरिया विषयक सम्झौतामा समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई स्वीकृत दिने । 

- पर्वतारोहण सम्बन्धी (छैटौँ संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने ।