प्रम ओलीको नक्कली राष्ट्रवाद र भ्रष्ट आचरणविरुद्ध जनमत बन्दै
![इन्द्र रिजाल](
https://nepalbahas.prixacdn.net/media/albums/Indra_Rijal_MwZXtSM0ir.jpg
)
इन्द्र रिजाल
बैशाख २५, २०७६ बुधबार २०:२०:५
![](https://nepalbahas.prixacdn.net/media/albums/kp-oli-corruption_EKtLMi7aCr.jpg)
काठमाडौं । मुलुकमा दुई तिहाईको प्रचण्ड बहुमतका साथ कम्युनिष्ट सरकारले शासन गरेको करिब डेढ वर्ष बितिसकेको छ । २०७३ फागुन ३ गते तत्कालिन एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वमा पहिलोपटक कम्युनिष्ट बहुमतको सरकारले सत्ता सम्हाल्यो । मानिसले धेरै ठूलो अपेक्षा गरे । स्वभाविक रुपमा लामो समयदेखि कायम राजनीतिक अस्थिरता तोडिएको थियो । नेपाली जनताको विश्वास र समर्थन अथाह थियो । त्यसैले मुलुकले ठूलो छलाङ मार्ने आकांक्षा पनि चुलिएको थियो ।
कार्यकारी प्रमुखले को दोषी वा को निर्दोष भनेर स्टिकर टाँसिदिने हो भने यो देशमा न्यायालयको के काम ? हुँदाहुँदा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना चार जना नक्कली पीएको नाममा सरकारी तलवभत्ता झ्वाम्म पारिरहेका छन् । यस्ता जघन्य र घृणित प्रकरणमा पार्टीको शीर्ष नेतृत्वको नाम जोडिएका बेला पनि स्वतन्त्र छानविन गर्न नदिने प्रवृत्तिले ओलीको सुशासन र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलताको नाटक पटाक्षेप भएको छ ।
एक दशक जंगलमा बसेर १७ हजार निर्दाेष नेपालीको ज्यान मार्ने तत्कालिन माओवादी ओलीको टाङमुनि छिरेको अवस्थाले राष्ट्रिय राजनीतिले कुन दिशा लिने हो त्यसै भन्ने अवस्था थिएन । तैपनि धेरैमा नयाँ सरकारले केही गर्छ भन्ने आशा थियो । सरकार बन्ने वित्तिकै राष्ट्रवादी छवि बनाएका ओलीको पहिलो गन्तव्य पनि विगत झैं भारतनै बन्न पुग्यो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आशीर्वाद प्राप्त गर्न उनी भारत गएको भन्दै पार्टी भित्रैबाट चर्काे आलोचनासमेत भएको थियो । त्यसपछि यातायात क्षेत्रमा कायम सिण्डिकेट खारेज गर्ने स्यालहुइयाँ सुरु भयो । तर यातायात व्यावसायीले यसलाई धोती लगाइदिए ।
यो क्रम यति मै रोकिएन । एनसेल मोबाइल कम्पनीले राज्यलाई तिर्नुपर्ने अबौं राजश्व अपचलनको मुद्धा आयो । राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजश्व नतिरी कम्पनी बेचेर पुरानो व्यवसायी विदेशियो । यो प्रकरणको खानतलासी गर्दा एमाले नेतृत्वले नै चुनावका बेला १० अर्ब चन्दा लिएको चर्चाले व्यापकता पायो । पछि सर्वाेच्च अदालतले करिब ४८ अर्ब रुपैयाँ आयकर वापत तिर्न आदेश ग¥यो । यसले ओली नेतृत्वको सरकारलाई छटपटी भयो । त्यसपछि न्यायालयमा समेत सरकारी छायाँ पर्ने गरी तानाबुना बुनियो । यसैको पछिल्लो श्रृंखलाका रुपमा सपना मल्ल प्रधान नेतृत्वको संयुक्त इजलाशले तिर्न नपर्ने गरी अन्तरिम रोक लगाइदियो । सबैलाई ज्ञात भएकै हो, सपना श्रीमान् कताको लिष्टमा सर्वाेच्च पुगकी हुन् ।
झण्डै तीन दशकअघि किसुनजीले देखाउनु भएको मेलम्ची खानेपानीको सपना अहिले पूरा हुनै लागेको थियो । लगभग आयोजना पूरा भइसकेको थियो । मात्र पाँच प्रतिशत काम बाँकी रहेको अवस्थामा पानी दलालको घेराबन्दी र कमिशनको लोभमा निर्माण कम्पनीलाई नै लखेटियो । यत्रो महत्वपूर्ण र संवेदनशिल विषयमा ओली चुइँक्क बोलेनन् । किनभने यो कमिशन र लुट मच्चाउने गतिलो भाँडो जो हो । भष्ट्राचार श्रृंखलामा फेरि जोडियो वाइडबडी काण्ड । देखादेख पाँच अर्ब रुपैयाँ घोटाला भएको सार्वजनिक भइसकेको छ । जसमा नेकपा नेतृत्वको नाम सबैले भनेका छन् । तर ओली आफैं घोषणा गर्दे हिंड्छन् यसमा फलानो वा चिलानो निर्दाेष छ । निर्दाेष चिन्नेले फलानो दोषी छ भनेर भन्न सक्नुपर्ने हो नि । तर त्यो कुरा आउँदैन ।
ओली शासनको काण्ड यतिमै सकिंदैन । बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा हिनामिनामा पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि हुँदाहुँदै ओली भन्छन् – महासचिव कम्रेड निदोर्ष हुनुहुन्छ । कार्यकारी प्रमुखले को दोषी वा को निर्दोष भनेर स्टिकर टाँसिदिने हो भने यो देशमा न्यायालयको के काम ? हुँदाहुँदा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना चार जना नक्कली पीएको नाममा सरकारी तलवभत्ता झ्वाम्म पारिरहेका छन् । यस्ता जघन्य र घृणित प्रकरणमा पार्टीको शीर्ष नेतृत्वको नाम जोडिएका बेला पनि स्वतन्त्र छानविन गर्न नदिने प्रवृत्तिले ओलीको सुशासन र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलताको नाटक पटाक्षेप भएको छ ।
साथै उनकै पार्टीमा लेबी बुझाएका भरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख नविन घिमिरे मुकदर्शक भएका छन् । ठूला माछा भनेर मालपोत नापीका खरदार सुब्बा पक्रेर राष्ट्रपतिकहाँ प्रतिवेदन बुझाउने अभियानमा तल्लिन छन् । यी घटना त प्रतिनिधि मात्र हुन् । यस्ता कैयन काण्ड विस्तारै सार्वजनिक हुँदै जाने छ । तर राज्यसंयन्त्र मूकदर्शकका रुपमा रहेको अवस्था छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस आफैं थला परेको छ । सबै प्रकरणमा पार्टी सभापति नै संलग्न रहने अवस्थाले नैतिक साहस र बल नै गुमाएको छ । त्यसैले अब ओलीको नक्कली राष्ट्रवाद, भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध जनता सडकमै उत्रनुको विकल्प छैन । ढिलोचाँडो त्यो परिस्थिति अवश्य पनि निर्माण हुने देखिएको छ ।
इन्द्र रिजाल
इन्द्र रिजाल नेपालबहस डटकमका प्रधान सम्पादक हुन् । अर्थ राजनीतिक धारमा कलम चलाउने वरिष्ठ पत्रकार रिजालले आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेशका विषयवस्तुको यर्थाथमुखी चित्रण गर्छन् ।
लेखकबाट थपप्रचण्ड सरकारलाई एक महिनाः काम चलाउन कि कमाउन ?
असार १८, २०८१ मंगलबार
एआईजी कि हबल्दार मेजर ?
असार १८, २०८१ मंगलबार
के देउवाले ओलीलाई सत्ताको साँचो सम्हाल्न आग्रह गरेका हुन ?
असार १६, २०८१ आइतबार
एआईजी कि हबल्दार मेजर ?
नेपालबहस संवाददाता
असार १८, २०८१ मंगलबार
सभापति देउवासँग अध्यक्ष नेपालको भेट
नेपालबहस संवाददाता
असार १८, २०८१ मंगलबार
सभापति देउवासँग अध्यक्ष नेपालको भेट
असार १८, २०८१ मंगलबार
सत्ता सजिलै नछाड्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको संकेत, अब कसरी गठन हुन्छ नयाँ सरकार ?
असार १९, २०८१ बुधबार
नुनको भाउ बढ्यो, कति पुग्यो मूल्य ?
असार १८, २०८१ मंगलबार
बेनीका ग्रामीण क्षेत्रका सडक धमाधम कालोपत्र
असार १९, २०८१ बुधबार
अपांगता भएकालाई बाख्रा वितरण
असार १९, २०८१ बुधबार
संखुुवासभामा बाढीपहिरोबाट ४३ परिवार विस्थापित
असार १९, २०८१ बुधबार
किसानलाई कृषि उपकरणसँगै बीउविजन वितरण
असार १९, २०८१ बुधबार
प्रतिनिधि सभाबाट प्राप्त सन्देश राष्ट्रियसभामा टेबुल
असार १९, २०८१ बुधबार