जबरजस्ती करणी जस्ता कसूर बढेको भन्दै विवाहको उमेर १८ वर्षमा झार्न उपसमितिको सुझाव

२ माघ, काठमाडौं । व्यवहारिक कठिनाई देखिएको भन्दै विवाहको उमेरहद १८ वर्षमा झार्न सुझाव दिइएको छ । महिला र पुरुषको विवाहको उमेर १८ वर्षमा व्यवहारिक हुने उपसमितिको ठहर छ ।  प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको उपसमितिले बुधबार उक्त सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएको छ । 

उपसमितिले मधेसको जनकपुर, लुम्बिनीको दाङ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा अध्ययन गरेको थियो । उपसमितिले समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको हो । विवाहको वैध उमेर घटाउनु उपयुक्त हुने उपसमितिको अध्ययनको निष्कर्ष छ । हाल विवाहको उमेर महिला र पुरुष दुवैको २० वर्ष कायम छ ।
 
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ७० को उपदफा १ (घ) मा विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष रहेको छ । उमेर नपुगेका केटा र केटीले विवाह गरे बाल विवाह हुने र इगोको भावनाले बाल विवाहमा जाहेरी नदिइ बढी सजाय हुने कसुर जबरजस्ती करणी, अपहरण, शरीर बन्धकतर्फ मुद्दा दायर गर्ने गरिएको हुँदा १८ वर्ष विवाह गर्ने उमेरहद कायम गर्दा उचित हुने सुझाव समितिले दिएको छ ।

लिभिङ टुगेदरमा केटाकेटी बस्ने गरेको र पछि केही कुरामा केटा र केटी दुवै वा कुनै एक पक्षको कुरा नमिल्दा उक्त कार्य समेत जबरजस्ती करणीमा जाहेरी पर्ने गरेकाले उक्त कुरा पनि कानुनमा समेटिनु पर्ने सुझाव समितिको छ ।