निर्वाह भत्ता थोरै भयो भन्दै आवासीय चिकित्सक सडकमा आएपछि दवावमा परे स्वास्थ्य र शिक्षामन्त्री
![नेपालबहस संवाददाता](
https://nepalbahas.prixacdn.net/media/albums/NB_T3X4AROp05.jpeg
)
नेपालबहस संवाददाता
माघ १६, २०८१ बुधबार १६:३:१८
![](https://nepalbahas.prixacdn.net/media/albums/paedip__zFHwPNlKuG_dZYEB5hi4C.png)
१६ माघ, काठमाडौं । तोकिएको निर्वाह भत्ता कम भएको भन्दै आवासीय चिकित्सकहरूले सरकारलाई फेरी दवाव दिएका छन् । स्वाथ्य मन्त्री र शिक्षा मन्त्रीले गरेको निर्णय विरुद्ध स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरू सडकमा उत्रिएका छन् । निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकलाई दिने निर्वाह भत्ताबारे पछिल्लो पटक भएको निर्णयको विरोधमा चिकित्सकहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । विभिन्न मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरूले मंगलबार माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिएका छन् ।
माघ १४ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले आवासीय चिकित्सकहरूलाई प्रदान गरिने निर्वाह भत्ताका विषयमा तीन बुँदे निर्णय गरेका थिए । यसको विरोधमा चिकित्सकहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
चरम श्रम शोषण र आत्मसम्मान माथिको निर्मम प्रहारविरुद्ध विरोध कार्यक्रम लेखिएको ब्यानरमा बुधबार काठमाडौँको माइतीघरमा धर्ना दिएका उनीहरूले डाक्टरलाई बन्धक बनाउन नपाइने बताए । शिक्षा मन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीले २०८१÷१०÷१४ मा गरेको निर्णय फिर्ता गरी साइन्टिफिक पीजी लागू गगर्न उनीहरुको माग छ ।
उक्त निर्णयअनुसार पहिलो वर्षमा २५ हजार, दोस्रोमा ३० हजार र तेस्रो वर्षमा ३५ हजारका दरले निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको थियो । यस प्रस्तावले आवासीय चिकित्सकलाई चोट पु¥याउने काम गरेको उनीहरुको गुनासो छ । सोमबार नै आवासीय चिकित्सकहरूले अत्यावश्यकबाहेकका सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिएका थिए । मंगलबार उनीहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोग घेराउ गरेका थिए ।
मासिक आठौं तह बराबर (४८ हजार) निर्वाह भत्ता पाउनुपर्ने र ड्युटीको समयावधि तोकिनुपर्ने आवीय चिकित्सकको माग छ । माग पूरा नभए अत्यावश्यक सेवाबाहेक सम्पूर्ण सेवाहरू बहिष्कार गर्न तयार रहन पनि संर्घष समितिले अपिल गरेको छ । मेडिकल कलेजमा श्रम शोषण रहेको भन्दै त्यसविरुद्ध आन्दोलन गर्नु परेको समितिका प्रवक्ता डा. सञ्जय बरालले बताए । मन्त्रीद्वयले चिकित्सकहरूको अपमान हुने निर्णय गरेको उनले बताए ।
‘इन्टर्न, एमडी, एमएस, एमडीएस, डीएम, एमसीएच रेजिडेन्टहरूको पारिश्रमिक न्यूनतम सरकारीसरह कायम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पीजी कार्यक्रम शुल्करहित र पढाइ पूरा गरेपछि सेवा गर्नुपर्ने रहित बनाउनुपर्छ ।’ माइतीघर र काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका अस्पतालमा समेत चिकित्सकहरू एप्रोनसहित प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info@nepalbahas.com मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपनेकपा माओवादीभित्र नेतापिच्छे गुटः कमजोर वर्षमान, उदाए जनार्दन
नेपालबहस संवाददाता
फागुन ४, २०८१ आइतबार
संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गामा तीन दलका नेता–कार्यकर्ताको रजाई
फागुन ६, २०८१ मंगलबार
संस्कृत विश्वविद्यालयको ९ सय १० बिगाहा जग्गा अतिक्रमण
फागुन ६, २०८१ मंगलबार
नेपालमा बसेर अनलाइनमा डेढ अर्ब बढीको जुवा, हारजितको रकम भारतका विभिन्न बैंक खातामा जम्मा
फागुन ६, २०८१ मंगलबार
इन्डोनेसियाले सन् २०३० सम्ममा ६३ हजार चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने
फागुन ६, २०८१ मंगलबार
विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्श) विधेयक पारित
फागुन ६, २०८१ मंगलबार
संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गामा तीन दलका नेता–कार्यकर्ताको रजाई
फागुन ६, २०८१ मंगलबार
संस्कृत विश्वविद्यालयको ९ सय १० बिगाहा जग्गा अतिक्रमण
फागुन ६, २०८१ मंगलबार
नेपालमा बसेर अनलाइनमा डेढ अर्ब बढीको जुवा, हारजितको रकम भारतका विभिन्न बैंक खातामा जम्मा
फागुन ६, २०८१ मंगलबार
इन्डोनेसियाले सन् २०३० सम्ममा ६३ हजार चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने
फागुन ६, २०८१ मंगलबार
विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्श) विधेयक पारित
फागुन ६, २०८१ मंगलबार
संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गामा तीन दलका नेता–कार्यकर्ताको रजाई
फागुन ६, २०८१ मंगलबार
संस्कृत विश्वविद्यालयको ९ सय १० बिगाहा जग्गा अतिक्रमण
फागुन ६, २०८१ मंगलबार
नेपालमा बसेर अनलाइनमा डेढ अर्ब बढीको जुवा, हारजितको रकम भारतका विभिन्न बैंक खातामा जम्मा
फागुन ६, २०८१ मंगलबार