संसदमा प्रहरी ऐनः निजामती प्रशासनको नियन्त्रणमा चेनअफ कमाण्ड ब्रेक हुने खतरा !

नेपालबहस संवाददाता
माघ १९, २०८१ शनिबार १२:५८:३७

१९ माघ, काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरीको ऐन संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा प्रहरीलाई पूर्णत निजामती प्रशासनको मातहतमा राख्न खोजेको छ । विधेयकमा प्रहरीको परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण गृह मन्त्रालयले गर्ने नयाँ प्रावधान थपिएसँगै निजामती प्रशासनको मातहतमा राख्न खोजिएको हो । यसले प्रहरीको चेन अफ कमाण्डमै सरकारले मात्र नभई निजामती प्रशासनले हस्तक्षेप गर्न खोजेको प्रतीत हुने गरेको छ । विधेयकको दफा ७ (२) मा भनिएको छ, ‘नेपाल प्रहरीको परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण मन्त्रालयले गर्नेछ ।’ यसमा रहेको नियन्त्रण शब्दले आईजीपीको अधिकार मन्त्रालयले खिच्न खोजेको प्रहरीको बुझाइ छ । जसकारण यस्तो प्रावधान हटाउनुपर्ने आवाजसमेत प्रहरीमा उठेको छ । ०१२ को प्रहरी ऐनमा यस्तो प्रावधान थिएन ।
यो विषयमा नेपाल प्रहरीले सम्बन्धित निकायहरूमा आफ्ना धारणा र असहमति राख्ने भएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी)को बढुवामा सिफारिस समिति राख्ने प्रस्ताव विधेयकमा अस्वीकृत गरेको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्रले लोकसेवा आयोगको नेतृत्वमा यस्तो बढुवा समितिको प्रस्ताव गरेका थिए । पछि गृह मन्त्रालयले सचिवको नेतृत्वमा समिति बनाउने प्रस्ताव अघि बढाएपछि विवाद भएको थियो । यस्तो समितिले बढुवा प्रक्रिया आफू अनुकूल नहुने भएपछि सरकारले पुरानै व्यवस्था राखेको छ ।
विधेयकको दफा १२ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले जनपद प्रहरी समूहका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमध्येबाट र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नभएको अवस्थामा जनपथ प्रहरी समूहका प्रहरी नायब महानिरीक्षकमध्येबाट सामान्यतया बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षक अवकाश हुनुअगावै कार्यकुशलता, ज्येष्ठता, उत्तरदायित्त्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिका प्रहरी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यका आधारमा एक जनालाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्त गर्नेछ ।’ त्यस्तै, दुवै प्रहरीले रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव गरेकोमा त्यो पनि हटाइएको छ । हाल अन्तिम दिनमा आएर निर्णय हुने प्रवृत्तिले अस्वस्थ चलखेल हुने र त्यसले आइजिपी कमजोर समेत हुने भन्दै एक महिनाअघि नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । साथै, प्रहरीको बढुवा समितिमा गृह मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिव हुँदा निष्पक्ष नहुने भन्दै लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी राख्नुपर्ने प्रस्तावसमेत पेस भएकोमा त्यसलाई गृहमन्त्री रमेश लेखकले अस्वीकार गरेका थिए ।
विधेयकको दफा ७ को उपदफा २ मा ‘जिल्लाको शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था, अपराधको रोकथाम र नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यका सन्दर्भमा प्रहरी कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण, निर्देशन तथा सुपरिवेक्षणमा रहने’ उल्लेख छ । त्यस्तै उपदफा ३ मा ‘उपदफा २ बमोजिम शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था, अपराधको रोकथाम र नियन्त्रणका सम्बन्धमा प्रहरी कर्मचारीलाई आदेश वा निर्देशन दिनुपर्ने भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यसरी खटिएको प्रहरी प्रमुख मार्फत दिनुपर्नेछ’ लेखिएको छ । उपदफा ४ मा उल्लेख छ, ‘उपदफा ३ बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिएको आदेश वा निर्देशन पालना गर्नु प्रहरी कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ ।’
अपराधको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रहरी अधिकृतहरू प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण र निर्देशनमा रहने भन्नुको अर्थ अब प्रहरीको मूल भूत जिम्मेवारी मानिने अपराध अनुसन्धानमा पनि निजामतीको नेतृत्वमा रहनेछ र चेन अफ कमान्ड लथालिङ्ग हुन्छ, प्रहरीले आफ्नो काम गर्नै नसक्ने अवस्था आउनेछ । प्रहरी ऐन २०१२ सालको प्रहरी ऐनले बरु प्रहरीका कतिपय जिम्मेवारीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अलग राखेको थियो। प्रहरी ऐन २०१२ (पछिल्लो संशोधन २०७९) को दफा ८ मा ‘प्रहरी उपर नियन्त्रण’ शीर्षकमा उल्लेख छ, ‘जिल्लास्तरीय प्रहरी कर्मचारीहरू शान्ति सुरक्षा र सोसम्बन्धी प्रशासनका सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण र निर्देशनमा रहने छन् र सो सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिएको आदेश तथा निर्देशनको पालना गर्नु प्रहरी कर्मचारीहरूको कर्तव्य हुनेछ ।’ शान्ति सुरक्षासम्बन्धी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजीअ) को जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासन ऐनले निर्देशित गरेको छ । पछिल्लो पटक २०७५ मा संशोधन भएको स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ मा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने प्रजीअको उल्लेख गरिएको छ । तसर्थ अहिलेको ऐन पूर्णतः निजामतीमुखी भएको छ ।
प्रस्तावित ऐनले अवकाशको ३० वर्षे सेवावधि हटाएको छ । अनिवार्य अवकाशका लागि उमेरहद र पदावधिलाई मुख्य आधार बनाइएको छ । विधेयकअनुसार नेपाल प्रहरीको आईजीपी ६० वर्ष उमेरसम्म सेवामा रहन सक्नेछन् । उनी पदासीन भएको तीन वर्षमा अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । एआइजी र डीआईजी भने ५९ वर्ष उमेरसम्म सेवामा रहन सक्नेछन् । उनीहरू क्रमशः तीन र पाँच वर्षसम्म पदमा रहन सक्नेछन् ।
त्यस्तै, एसएसपी र एसपीको अवकाश हुने उमेरहद ५८ वर्ष तोकिएको छ । एसएसपीको पदावधि आठ र एसपीको १० वर्ष तोकिएको छ । डिएसपी र इन्स्पेक्टरको उमेरहद ५७ वर्ष तोकिएको छ भने वरिष्ठ सइ, सइ र असइको उमेरहद ५४ वर्ष तोकिएको छ । प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार, प्रहरी हवल्दार र प्रहरी सहायक हवल्दारको उमेरहद ५१ वर्ष, हवल्दार र जवानको ५५ वर्ष तोकिएको छ । डीएसपीभन्दा तलका प्रहरी कर्मचारीको अवकाश हुने अवधि भने निर्धारण गरिएको छैन । विधेयकमा चार चरणमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउने प्रस्ताव छ । ऐन लागू भएको पहिलो आर्थिक वर्ष ३० वर्षमा ६ महिना थप, दोस्रो वर्ष एक वर्ष, तेस्रो वर्ष डेढ वर्ष थप गर्ने र चौंथो वर्ष पूर्णरुपमा हट्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
प्रस्तावित विधेयक अनुसार राजत्रांकित श्रेणीको विशिष्टतर्फ आइजिपी र एआइजी, प्रथम श्रेणीमा डिआइजी र एसएसपी, दोस्रो श्रेणीमा एसपी र डीएसपी तथा तेस्रो श्रेणीमा इन्स्पेक्टरलाई राखिएको छ । राजपत्र अनंकित श्रेणीको प्रथम तहमा वरिष्ठ सइ र सइ, दोस्रोमा असइ, तेस्रोमा वरिष्ठ हवल्दार, हवल्दार र सहायक हवल्दारलाई राखिएको छ भने चौथो तहमा जवानलाई राखिएको छ ।
विधेयकअनुसार राजपत्रांकित अधिकृत तहका कर्मचारीले सेवा गरेको २० वर्षमा पेन्सन पाउन सक्नेछन् भने प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक, प्रहरी नायब निरीक्षक र प्रहरी सहायक निरीक्षकले १८ वर्ष तथा प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार, प्रहरी हवल्दार, प्रहरी सहायक, हवल्दार, प्रहरी जवान र प्रहरी कार्यालय सहयोगीले १६ वर्षमै पेन्सन लिन सक्नेछन् ।
विधेयकअनुसार प्रहरीको आईजीपी र एआईजीको नियुक्त नेपाल सरकारले गर्नेछ । त्यस्तै, डीआईजी र एसएसपी नियुक्ति भने संघीय सरकारको गृहमन्त्रीले गर्नेछन् । त्यस्तै, एसपी र डीएसपीको नियुक्ति मन्त्रालयका सचिवले गर्नेछ । इन्स्पेक्टर, वरिष्ठ सइ र सइको नियुक्त आईजीपीले गर्नेछन् भने असइको एआईजीले वा डीआईजीले गर्नेछन् । प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार र प्रहरी हवल्दारको एसएसपीले, प्रहरी सहायक हवल्दार र प्रहरी जवान एसपीले तथा कार्यालय सहयोगी वा सोसरहको नियुक्ति भने डीएसपीले गर्नेछन् । प्रहरीमा बढुवा हुन अब अनिवार्य रूपमा स्टफ कलेज पास गरेको हुनुपर्नेछ । विधेयकअनुसार डीआईजीमा बढुवा हुन अनिवार्य रूपमा पुलिस लिडरसिप एन्ड स्टाफ कोर्स पास गरेको हुनुपर्नेछ । त्यसो हुँदा अब कोर्स पूरा गरेको एसएसपी मात्रै डीआईजीमा बढुवा हुनयोग्य हुनेछन् । डीआईजी बढुवामा संघीय प्रहरीबाट ८० र प्रदेश प्रहरीबाट २० प्रतिशतका दरले बढुवा गरिनेछन् ।
त्यस्तै, एसएसपीमा बढुवा हुन स्टाफ कोर्स गरेका एसपीबाट ८० प्रतिशत र उक्त कोर्स नगरेका एसपीबाट २० प्रतिशत मात्रै योग्य हुनेछन् । एसपी बढुवामा स्टाफ कोर्स गरेका डीएसपीबाट ६० र कोर्स नगरेका डीएसपीबाट ४० प्रतिशत योग्य हुनेछन् । यो प्रवाधान स्टाफ कोर्स लागू भएका पहिलो ब्याचका प्रहरी अधिकृत डीएसपी पदबाट एसपीमा बढुवा हुने अवस्थादेखि क्रमशः लागू हुनेछ । यो प्रावधान प्रदेश प्रहरीबाट प्रहरी डीआईजीमा हुने बढुवाको हकमा समेत लागू हुनेछ ।
विधेयकअनुसार प्रहरी संगठनमा खुलातर्फको पदपूर्ति समावेशी सिद्धान्तअनुसार हुनेछ । जसअनुसार महिलातर्फ २०, आदिवासी जनजातितर्फ २७, मधेशीतर्फ २४, दलिततर्फ १५, थारूतर्फ पाँच, मुस्लिमतर्फ चार र पिछडिएको क्षेत्रतर्फ पाँच प्रतिशत पूर्ति समावेशी सिद्धान्तअनुसार गरिनेछ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपसंघीय प्रहरी ऐन : नेपाल प्रहरीलाई किन चाहियो स्वतन्त्रता ?
माघ २६, २०८१ शनिबार
प्रहरी ऐन : नेपाल प्रहरीलाई किन चाहियो स्वतन्त्रता ?
माघ २५, २०८१ शुक्रबार
प्रहरी ऐन : नेपाल प्रहरीलाई किन चाहियो स्वतन्त्रता ?
नेपालबहस संवाददाता
माघ २५, २०८१ शुक्रबार
अपजसको भाडो : प्रहरीको विधेयक
सुबोधकुमार अधिकारी
माघ २५, २०८१ शुक्रबार
संघीय प्रहरी ऐन : नेपाल प्रहरीलाई किन चाहियो स्वतन्त्रता ?
नेपालबहस संवाददाता
माघ २६, २०८१ शनिबार
काठमाडौंको नागढुंगामा घुमुवा प्रहरीको मनपरी, आईजीपीको सचिवालय मौन !
माघ २७, २०८१ आइतबार
एआईजी रविन्द्र केसीले किन दिए पदबाट राजीनामा ?
माघ २७, २०८१ आइतबार
वर्षमान पुनप्रति एमाले महासचिव शंकर पोखरेलको आक्रोस, फोन संवादलाई अनर्थ लगाइयो
माघ २७, २०८१ आइतबार
सिरहाको देवीदह संरक्षण गर्न आर्थिक अभाव
माघ २८, २०८१ सोमबार
मधेश प्रदेशको सर्वाधिक धनराशीको दोस्रो वीरगञ्ज गोल्डकप फागुन दोस्रो सातादेखि
माघ २८, २०८१ सोमबार
आज ३४ औं अख्तियार स्थापना दिवस
माघ २८, २०८१ सोमबार
आज अन्तरराष्ट्रिय दाल दिवस, अरबी चितुवा दिवस पनि आजै
माघ २८, २०८१ सोमबार
कस्तो छ तपाईको आजको राशीफल ?
माघ २८, २०८१ सोमबार
कस्तो रहला आज दिनभरको मौसम ?
माघ २८, २०८१ सोमबार