सम्झनामा माघ १९ : प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठ्ने ज्ञानेन्द्रको त्यो कदम, न्यूजरुममा सेनाको उपस्थिति !

१९ माघ, काठमाडौं । नेपालको राजनीति आज ‘माघ १९’ गते एक कालो दिनको रुपमा परिचित छ । हुर्कँदै गरेको बहुदलीय व्यवस्थाको घाँटी निमोठ्ने र निरंकुश शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने दूर्नियतकै कारण यो दिन कालो दिनको रुपमा परिचित भएको हो । दुःख पछिको सुखद संयोग भने आज मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक भएको छ । यो सुखद पाटो मान्नुपर्छ ।

तत्कालीन राजाले ज्ञानेन्द्र शाहले प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठ्ने प्रयास नगरेको भए आजसम्म पनि नेपालका राजनीतिक दलहरू संवैधानिक राजतन्त्र भन्दै यताउता दौडिरहेका हुन्थे वा मुलुक पूर्ण रुपमा प्रजातन्त्र विहीन हुन्थ्यो त्यो भन्न सक्ने अवस्था छैन । निरंकुश शासन सञ्चालन गर्न खोज्ने र प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठ्न खोज्ने प्रमुख पात्र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह नै हुन् ।

१८ असोज २०५९ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले निर्वाचन गराउन अक्षम भएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्थ गरेका थिए । त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसमा देखिएको विवादकै कारण उनी राजाको कोपभाजनमा परेको बताइन्छ । तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग बेमेल र पार्टी विभाजनका कारण शेरबहादुर देउवा टार्गेटमा थिए । त्यसकै फाइदा राजाले उठाएर उनलाई हटाएका थिए ।

त्यसपछि राजाको कदम विरुद्ध कांग्रेस, एमालेसहित सात राजनीतिक दलले निरन्तर सडक आन्दोलन गरेपछि ज्ञानेन्द्रले पुनः देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । तर, १९ माघ २०६१ मा ज्ञानेन्द्रले पुनः देउवालाई बर्खास्त गर्दै शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिए । ज्ञानेन्द्रको कुविरुद्ध सडक आन्दोलन निरन्तर चर्केपछि ११ वैशाख २०६३ मा राजाले आफ्नो कदम सच्याए । देशमा लोकतन्त्रको पुनःस्थापना मात्रै भएन मुलुकमा राजतन्त्रको समाप्ति नै भयो ।

तर माघ १९ मा के भयो भन्ने विषय बीस वर्षपछि फर्केर हेर्दा ती दिनहरू कहाली लाग्दा नै थिए । तत्कालीन मन्त्री एवं अहिलेका सांसद रघुजी पन्तले एउटा सन्दर्भमा भनेका छन्–‘राजाले कु गर्दैछन्, केही न केही घोषणा हुने संभावना छ भनेर तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री भरतमोहन अधिकारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई माघ १८ मै जानकारी गरायौ तर यो आधारहीन हो भनेर हामीलाई फर्काइदिए भोलीपल्ट विहान शाही कु भयो मलाई रन्का छुट्यो सिधै कान्तिपुर दैनिकको अफिसमा पुगे त्यहाँ त अघि नै सेना गइसकेको रहेछ ।’

उनको यो भनाइलाई आधार मान्ने हो भने त्यतिबेला सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूलाई करिब करिब यो विषय थाह थियो । सांसद पन्तको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने माघ १८ मा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको निवासमा भेला भएका गृहमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले यसको कुनै सूचना नभएको बताएका थिए । यद्यपि एमालेका मन्त्रीहरुले यो विषयमा गम्भीर कुरा गरेपछि कांग्रेसका मन्त्रीहरूले पनि सूचनालाई पुष्टि गरेको देखिन्छ ।

ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता ‘कू’गर्दै छन् भन्ने बारेमा राजावादी नेताहरूलाई थाह थियो भन्ने प्रश्न सहजै भेट्न सकिन्छ ।  पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको आत्मकथा दुई वर्ष अघि प्रकाशित भएको पुस्तक ‘मेरो नौ दशकः सूर्यबहादुर थापा’ मा पढ्न सकिन्छ । ‘माघ लाग्दा नलाग्दै सेनाले सुन्दरीजललगायत ठाउँमा जेल सफा गरेको खबर आयो । दोस्रो सातामा पनि त्यस्तै हल्ला चल्न थाल्यो । केही त हुँदैछ भन्ने शंका लाग्यो,” पुस्तकमा भनिएको छ  ‘त्यसपछि मैले राजासँग भेट गरे भेटमा केही पक्षले शासन हातमा लिनुपर्छ भन्या छन् । मैलै निर्णय गरिसकेको छैन’, पुस्तकमा भनिएको छ । यसबाटपनि पुष्टि हुन्छ कि राजावादी नेताहरु त्यतिबेला ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता हातमा लिएको तीब्र प्रतीक्षा गरिरहेका थिए ।

पूर्वाधार के थियो ?

निर्वाचन गराउन नसकेको बहानामा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले १८ असोज २०५९ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार अपदस्थ गर्दै लोकेन्द्र बहादुर चन्दको नेतृत्वमा सरकार गठन गरे । त्यसपछि तत्कालीन संसदवादी पाँच दल राजाको कदमलाई प्रगिमन भन्दै दसैं र तिहार मनाएर सडक आन्दोलनमा उत्रियो । देउवा नेतृत्वमा गठन भएको नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी सभापति नेतृत्व सरकारको पुनः बहालीको मागसहित अलगै आन्दोलनमा थियो । राजाले राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको कमजोरीमा खेल्दै गए र, प्रधानमन्त्रीको लोभ देखाउँदै अघि बढे । २०५६ सालको आम निर्वाचनपछि कांग्रेस विभाजन भई नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन भएको थियो । त्यो सरकारले स्थानीय निकाय र आम निर्वाचन गराउनुपर्ने थियो । मुलुकमा माओवादी द्वन्द पनि बढ्दै गएको र स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन सरकारलाई हम्मे हम्मे परेको बेला राजाले देउवा सरकारलाई अपदस्थ गरिदिए ।

चन्दलाई हटाएर राजाले फेरि सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाए । त्यसले आन्दोलन मथर हुनुको साटो झन बढ्दै गएपछि राजा फेरि शेरबहादुर देउवालाई २०६१ जेठमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे । देउवा नेतृत्वको पार्टीले त्यसलाई स्वागत ग¥यो भने पाँच दलसँग आन्दोलनमा रहेको नेकपा एमाले पनि सरकारमा जान हतारियो । प्रतिगमन आधा सचियो भन्दै पाँच दलसँगको सडक आन्दोलन छाड्दै एमाले सरकारमा सहभागी भयो । नेपाली कांग्रेस, मजदुर किसान पार्टीसहितका बाँकी चार दल सडकमै रहे । तर, राजाले २०६१ माघ १९ मा देउवा सरकारलाई फेरि अपदस्थ गरे । र, आफैले शासन सत्ताको नेतृत्व गरे । पछि तुलसी गिरी र कृति निधि विष्टलाई मन्त्रिपरिषद्को उपाध्यक्ष बनाए ।

‘देशमा शान्ति सुरक्षाको पुनःस्थापना तथा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई शीघ्र क्रियाशील तुल्याउने जनताको चाहना पूरा गर्न हामीबाट वर्तमान मन्त्रिपरिषद् आजैबाट विघटन गरिबस्केका छौँ । अब गठन हुने मन्त्रिपरिषद् हाम्रै अध्यक्षतामा हुनेछ । आगामी तीन वर्षभित्र देशमा शान्ति सुव्यवस्था मिलाई प्रभावकारी सुधारहरु गरेर बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई पुनः सक्रिय तुल्याउन अब गठन मन्त्रिपरिषद् प्राथमिकताका साथ लाग्नेछ,’ सम्बोधनका क्रममा ज्ञानेन्द्रले भनेका थिए । उनले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार विघटन गरेका थिए ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सम्बोधन गरिरहँदा मुलुकमा टेलिफोन, मोबाइल र इन्टरनेट सेवा बन्द भैरहेका थिए । मन्त्रीहरू मन्त्री क्वार्टरबाट राजनीतिक दलका नेताहरु घर–घरमा नजरबन्द भैसकेका थिए भने केहीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । कांग्रेस एमालेका नेताहरु नजरबन्दमा परिसकेका थिए । उनीहरुलाई निकाल्न सक्ने उपाएको खोजीमा कार्यकर्ता लागे पनि एक प्रकारको अन्योल उत्पन्न भएको छ । त्यति बेलामा राजनीतिक दस्तावेजलाई हेर्ने हो भने राजाको त्यो निरंकुश कदमलाई भारत र अमेरिका बेलायत लगायतका देशहरूले विरोध गरेका थिए । २०६१ माघ १९ मा राजा ज्ञानेन्द्रले सङ्कटकाल घोषणा गरे । नेपालको संसद विघटन गरे । संसदका सदस्यहरूलाई नजरबन्दमा राखियो ।  प्रमुख संवैधानिक अधिकारहरू निलम्बित गरिएको थियो । यसले गर्दा मुलुक पूर्णत अन्योलको अवस्थामा पुगेको थियो ।

ज्ञानेन्द्रको यस कदमले जनयुद्ध चलाइरहेको तत्कालीन माओवादी र संसद्वादी दलहरूलाई एकजुट बनायो । दलहरू राजाको प्रत्यक्ष शासन विरुद्ध एकजुट भए र आन्दोलन चर्किंदै गयो । २०६२÷६३ को जनआन्दोलन सूत्रपात गर्ने श्रेय  तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको कदमलाई मानिन्छ ।  

सम्पादक र रिर्पाटरकै कार्यकक्षमा सेना

राजाको ‘कू’ पछि तत्कालिन समयमा सबै सञ्चार माध्यममा नेपाली सेना पठाइएको थियो । सम्पादकको कार्यकक्ष र संवाददाताको कार्यकक्ष एक प्रकारले मिनी ब्यारेक जस्तै भएको थियो । त्यसबेलाको घट्नालाई लिएर सञ्चारकर्मी (पत्रकार) सुरेन्द्र पौडेलले लामो रिसर्च नै गरेका छन् । उनले त्यसदिन के भयो माघ १९ को भोलीपल्ट प्रकासित सञ्चार माध्यमले राजाको कदमबारे के कस्तो समाचार प्रकाशन गरेका थिए भनेर अध्ययन सामाग्री प्रकाशित गरेका छन् ।

उनको अध्ययन अनुसार कान्तिपुर दैनिक माघ २० गते प्रकाशित भएको पहिलो पृष्ठमा ६ वटा समाचारमा २ वटा राजाको ‘कू’ सम्बन्धी समाचार समावेश गरिएको थियो । कान्तिपुर मात्र होइन, त्यतिबेलाको स्पेशटाइम दैनिक, समाचारपत्र, राजधानी, हिमालय टाइम्स सबैमा  राजा ज्ञानेन्द्रको ‘कू’सँग सम्बन्धित थिए । सबै जसो अखबारले राजाको कदमको समाचार प्रमुख समाचार बनाएका थिए । पत्रकार हरिबहादुर थापाले एउटा लेखमा न्यूज रुमको हविगत त्रासदीपूर्ण थियो लेखेका छन् । ‘ज्ञानेन्द्र सरकारका निर्णयसम्बन्धी समाचार सरकार नियन्त्रित एजेन्सी रासस प्रयोग गरियो । एक सातासम्म कार्यालय आउनु र फर्किनुमा सीमित भयो । बुट बजार्दै हिंड्ने सेना अधिकारीका आवत–जावतले ‘न्युजरुम’ को हविगत त्रासदीपूर्ण थियो । एक सातापछि मात्रै सेना अधिकारीले कार्यालय छाडे तर निगरानी छाडेनन्’, उनले लेखेका छन् । यसरी माघ १९ को त्रासदीपूर्ण न्यूज रुम भोग्ने धेरै पत्रकारहरू प्रत्यक्ष साक्षी छन् । नेपालको सञ्चार जगतमा यो घट्ना अकल्पनीय र अविस्मरणीय रहनेछ ।