अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिनाको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था कस्तो होला ?

भेषराज पोखरेल
माघ १९, २०८१ शनिबार १२:१२:४६

१९ माघ, काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको छ । यो विधेयकमा समेटेका प्रावधानका विषयमा सार्वजनिक रुपमा चर्को आलोचना भएको छ । आलोचना हुनुको मुख्य कारण सामाजिक सञ्जालमा लेखे वा बोले बापत सरकारले फौजदारी अपराध अन्तर्गत राखेर १५ लाखसम्म जरिवाना वर्षौं जेल सजाय राख्नुले हो । हुन त प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि वा गणतन्त्र आएपछि पटक पटकका सरकार सञ्चालकहरूले सञ्चार माध्यमहरुलाई नियन्त्रण गर्ने कडा खालका कानुन बनाउन प्रयास गरेकै हुन् ।
अहिले आफूलाई प्रजातान्त्रिक दल मान्ने कांग्रेस र बहुदलीय जनवादमा विश्वास गरेको मान्ने एमालेको गठबन्धन सरकारले आमसञ्चारलाई नियमन मात्रै होइन कडा रुपमा नियन्त्रण नै गर्ने गरी विधेयक संसदमा पेस गर्नु अनौठो र आपत्तिजनक विषय हो । अझ संसदीय समितिबाट सर्व सम्मतिमा पास हुनु अझ डरलाग्दो हो । संविधानमा नागरिकका व्यक्तिगत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई महत्व दिएका नेताहरु नै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कडा, अस्पष्ट र अनेक अर्थ लगाउन सकिने प्रावधान राखेर विधेयक तयार गर्नु सामान्य होइन । यो विधेयकबाट नेताहरूको लोकतान्त्रिक मुकुण्डो उत्रेकै हो । यस्तो प्रपञ्चबाट उनीहरू पछाडि हट्नै पर्छ ।
सरकार वा कुनै नेताप्रति सामाजिक सञ्जालमा औंला उठाउँदा त्यसमा बहस विश्लेषण हुन्छ र गल्ती, सही छुट्टिने अवसर प्राप्त हुन्छ । अहिलेको सामाजिक सञ्जालको विश्वमा नेपालका नागरिकहरू त्यसको उपयोग नगरी रहन सक्दैनन् । अझ दलका शीर्ष नेताहरु, सरकार सञ्चालकहरू नीतिगत रुपमै वा अन्य विभिन्न रुपमा राष्ट्रिय स्रोतसाधनको दुरुपयोग गरेर आफूलाई उच्च स्थानमा राखिरहन चाहन्छन् । उनीहरुका त्यस्ता कार्यको सार्वजनिककरण गर्ने नै खोजी पत्रकारिता, छद्म नाममा भए पनि खोज्न लागिपर्नेहरूले हो । विश्लेषकहरु हो । अहिले पनि सरकारका विभिन्न निकायमा सूचना अधिकारी राख्ने प्रावधान भए पनि उनीहरुले एक त सूचनाको फेहरिस्त दिन मान्दैनन्, दिए पनि सरकारका औपचारिक कार्यका सूचना मात्र दिने गर्छन् । सूचना अधिकारीहरूले सरकार सञ्चालनका क्रममा गरिने अनियमितताका सूचना दिएका घटना कहीँ पनि छैनन् । त्यस्ता घटना वा काण्ड बाहिर आउने भने जसले खोज्न सक्छ, जसले विभिन्न अवस्थाको विश्लेषण गरेर निष्कर्ष दिन सक्छ त्यसैले हो । त्यस्ता व्यक्तिलाई गलत सूचना दिएको भन्दै जेल र ठूलो मात्रामा जरिवाना अझ सो कार्यलाई फौजदारी कसुर मानेर सरकारै लाग्नुले शासन, प्रशासनबाट भएका अनियमितता, भ्रष्टाचार, राज्यविरुद्धका अपराध बाहिर आउन बन्द गर्ने प्रयास नै हो ।
व्यक्तिगत जीवनमा आँच आउने, कसैको प्रतिष्ठामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने, समाजलाई विखण्डन गर्ने खालका, धर्म संस्कृतिमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने खालका, राष्ट्रको सार्वभौमसत्तामा प्रतिकूल पार्ने खालका समाचार संप्रेषण गर्नु अवश्य पनि गलत काम हो । त्यस्ता व्यक्तिलाई देवानी अर्थात् व्यक्तिगत मुद्दाको कोटीमा राख्ने विश्व प्रचलन छ । यी र यस्ता समाचार संप्रेषण गर्नु आपराधिक काम त हुन् नै, व्यक्तिसँग जोडिएका घटनाका सम्बन्धमा सफाइ दिने पनि सूचना क्षेत्र नै हो । त्यसो गर्दा पनि भएन भने व्यक्तिगत मुद्दाका रुपमा अदालत गएर न्याय लिन सकिन्छ । समाज, धर्म संस्कृति तथा राष्ट्रको सार्वभौमसत्तामा प्रतिकूल असर पार्ने समाचार पनि फौजदारी अपराध अन्तर्गत राखेर पहिले नै फौजदारी अपराधका रुपमा कारबाही चलाएर सरकार अघि बढ्नुको सट्टा तत्सम्बन्धी तथ्य सार्वजनिक गर्ने, जनतालाई त्यस्ता कुरा सही होइनन् भनेर सचेत गराउने काम सरकारको हो । अर्को, सरकारले अहिले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको विधेयकमा कस्तो समाचार वा अभिव्यक्ति कस्तो अपराध हो भनेर स्पष्ट गरेको पनि देखिन्न । गलत समाचार भनेर राखि दिएपछि मुद्दा चलाउने अवस्था आउने गरी राखेको देखिन्छ ।
सरकारी अधिकारी वा सरकार सञ्चालक वा सत्तारुढ दल का शीर्ष नेता र उनका वरिपरिका नेताहरूका विषयमा उनीहरुलाई मन नपर्ने कुनै पनि समाचार लेखेमा वा व्यक्त गरेमा फौजदारी अपराधी बनाइन सक्ने अवस्थाको छ यो विधेयक । निश्चित विषयलाई नदर्साएर जस्तो अर्थ पनि लगाउन मिल्ने गरी कानुन बनाउन प्रयास गर्नु लोकतान्त्रिक व्यवहार हुँदै होइन । यो प्रजातान्त्रिक शासन सत्ताको सबैभन्दा खराब पक्ष हो । अलोकतान्त्रिक शासक, प्रशासकहरूले मात्र यस्तो चाहने हो ।
केही समययता शासक, प्रशासकहरूलाई आफूहरुले जे काम गरे पनि विरोधमै लागिरहेका छन् भन्ने लागेको देखिन्छ । उनीहरुले हामीले गरेका राम्रा काम देख्दैनन् नराम्रो कामको मात्रै समाचार बनाइरहेका छन् भन्ने लागेको देखिन्छ । उनीहरुले पत्रकारिता, लेखन, विश्लेषण तथा सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोख्ने भनेकै नराम्रा कामको विरुद्धमा हो । शासक वा प्रशासकले धेरै नै राम्रा काम गरे पनि कुनै एक समय राष्ट्र र जनतालाई घाटा हुने काम गरे पुगिहाल्यो । लाउडा, वाइडबडी काण्ड, ओम्नी, बालुवाटार काण्ड, सुन तस्करी, नक्कली भुटानी शरणार्थीदेखि अरु पनि यस्तै काण्डहरु केही त हुन् । खोज सञ्चारकर्मी, लेखकहरूले त्यसलाई नउठाएका भए तिनी पचाइने त थिए । यस्तै राज्य सञ्चालकहरुबाट कहिलेकाहीँ गरिने डरलाग्दा राज्य विरुद्धका अपराधमा संलग्नहरुले सञ्चारकर्मीहरुलाई कहिल्यै पनि राम्रो मान्ने कुरा भएन । राज्य सञ्चालकहरुको कुरा भयो नै विधि निर्माता सांसदहरुले समेत यस्ता कुरा नबुझ्नु, बुझेर पनि वास्ता नगर्नु सामान्य कुरा होइन । उनीहरु अब राज्यसञ्चालकको मुठीमा परेका हुन् कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ । सांसलहरुले बुझ्न नसक्नु वा राज्यसञ्चालकको मुठीमा पर्नु दुवै खतरनाक अवस्था हुन् ।
यो पारित भए यसका असर के के हुन सक्लान् ? यसको पहिलो असर जनताको सुशासनको चाहनामा कुठाराघात हुनेछ । जनताका पक्षमा बोलिदिने कोही हुनेछैनन् । स्वच्छ विकासमा असर पर्नेछ । देशमा दलाली र कमिसन अझ गम्भीर रुपमा बढ्न जानेछ । अर्थतन्त्र अझ कमजोर बन्न जानेछ । कारण देशमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा लेख्ने, बोल्ने सञ्चारकर्मी, लेखक, विश्लेषकहरु, सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोख्नेहरू डराउनेछन् । स्वच्छ रुपमा उद्योग चलाउन चाहने वैदेशिक लगानीकर्ता आउने छैनन् । बरु अवैध रुपमा जसरी पनि ठूलो धनराशि कमाउन चाहने र बानी परेकाहरु उत्साहित भएर आउन सक्नेछन् । तसर्थ राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयक व्यापक सुधार गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्छ ।
भेषराज पोखरेल
नेपालबहस डटकमका नियमित स्तम्भकार भेष राज पोखरेल वरिष्ठ पत्रकार हुन् । विगत २५ वर्षदेखि अर्थ राजनीतिक धारमा कलम चलाउँदै आएका पोखरेलले कान्तिपुर दैनिकमा २० वर्ष भन्दा बढी समय भाषा सम्पादकका रुपमा काम गरेका छन् । स्वतन्त्र लेखकका रुपमा समेत विभिन्न दैनिक पत्रपत्रिकाहरुमा लेखहरू लेख्दै आएका पोखरेलले दुई वर्ष नेपाल तारा डटकमको सम्पादकको रुपमा काम गरेको अनुभव पनि छ ।
लेखकबाट थपचेपुवामा जनताका अपेक्षा : गरमागरम संसद् उपलब्धि भने शून्य
माघ २६, २०८१ शनिबार
अपजसको भाडो : प्रहरीको विधेयक
माघ २५, २०८१ शुक्रबार
संसद्प्रति जनताको अपेक्षा र सांसदको दायित्व
माघ २५, २०८१ शुक्रबार
प्रहरी ऐन : नेपाल प्रहरीलाई किन चाहियो स्वतन्त्रता ?
नेपालबहस संवाददाता
माघ २५, २०८१ शुक्रबार
अपजसको भाडो : प्रहरीको विधेयक
सुबोधकुमार अधिकारी
माघ २५, २०८१ शुक्रबार
संघीय प्रहरी ऐन : नेपाल प्रहरीलाई किन चाहियो स्वतन्त्रता ?
नेपालबहस संवाददाता
माघ २६, २०८१ शनिबार
काठमाडौंको नागढुंगामा घुमुवा प्रहरीको मनपरी, आईजीपीको सचिवालय मौन !
माघ २७, २०८१ आइतबार
एआईजी रविन्द्र केसीले किन दिए पदबाट राजीनामा ?
माघ २७, २०८१ आइतबार
वर्षमान पुनप्रति एमाले महासचिव शंकर पोखरेलको आक्रोस, फोन संवादलाई अनर्थ लगाइयो
माघ २७, २०८१ आइतबार
प्रतिनिधिसभाको बैठक आज पनि बस्दै
माघ २८, २०८१ सोमबार
कति छ आज तरकारी र फलफूलको मूल्य ?
माघ २८, २०८१ सोमबार
सिरहाको देवीदह संरक्षण गर्न आर्थिक अभाव
माघ २८, २०८१ सोमबार
मधेश प्रदेशको सर्वाधिक धनराशीको दोस्रो वीरगञ्ज गोल्डकप फागुन दोस्रो सातादेखि
माघ २८, २०८१ सोमबार
आज ३४ औं अख्तियार स्थापना दिवस
माघ २८, २०८१ सोमबार