सरकारको नाममा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश, राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्दा नागरिकले कष्ट बेहोर्न नपरोस

२० माघ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने विषयमा सचेत गराएको छ । सर्वोच्चको पूर्ण इजालसले राष्ट्रिय परिचयपत्रको अभावमा नागरिकले सार्वजनिक सेवामा झन्झट बेहोर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारको नाममा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेको छ । यसले सरकारको कदमलाई केही सहज बनाएको छ भने परिचयपत्र नभएकै कारण सेवा नरोक्न भनेको छ ।  

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटलाई गत ६ गते खारेज गरेको थियो । रिट खारेजसँगै सार्वजनिक सेवामा परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुला भएको थियो । तर सार्वजनिक सेवा पाउन नागरिकले कष्ट बेहोर्न नपर्ने गरी मात्र परिचयपत्र अनिवार्य गर्न पूर्णपाठमार्फत आदेश दिएको हो ।

गत जेठ २४ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गत असार १० मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर नागरिकले सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने जनाइएको थियो । गत साउनदेखि परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले गत भदौमा परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सरकारका नाममा आदेश गरेको थियो । सरकारले त्यतिबेला पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत सेवामा परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सूचना जारी गरेको थियो ।

रिटले उठाएका केही सवाललाई सम्बोधन गर्ने क्रममा परमादेशको पूर्णपाठमा परिचयपत्र नभएकै कारणले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा बेहोर्नुपरेको झन्झट, असहजता र कठिनाइको अन्त्य गर्न भनिएको छ । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय तथा कानुन मन्त्रालयका नाममा परमादेश जारी गर्दै परिचयपत्र प्राप्तिबारे नागरिकलाई प्रभावकारी रूपमा सूचना प्रवाह गर्न भनेको छ । अदालतले त्यतिबेलाको रिट नै खारेज गरेर पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो । 

तीनबुँदे पूर्णपाठमा मुख्यतया परिचयपत्र लागू गर्दा नागरिकले सास्ती नपाऊन् भन्ने विषय मूल रूपमा समेटिएको छ । सर्वोच्चले व्यक्तिको विद्युतीय विवरण र गोपनीयता सुरक्षित राख्न आदेश गरेको छ । व्यक्तिगत विवरण गोप्य नरहने भन्दै यसको सुरक्षामा बढी चासो दिएर परिपत्र लागू गर्ने निर्णय नै खारेज गर्नुपर्ने माग निवेदकले गरेका थिए । यही सन्दर्भमा सर्वोच्चले आदेशमा व्यक्तिको विद्युतीय विवरण सुरक्षित र गोपनीयताको संरक्षणको प्रत्याभूतिका लागि नीतिगत, कानुनी र संरचनागत व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।