प्रहरी ऐनका केही प्रावधानप्रति पूर्व आईजीपीहरुको आपत्ति, संगठनलाई गृहको शाखा बनाउन खोजियो

२२ माघ, काठमाडौं । पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकहरूले प्रहरी ऐनसम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानमाथि गम्भिर आपत्ति रहेको जनाएका छन् । सरकारले गत साता संसदमा पठाएको प्रहरी ऐनविरुद्ध पूर्व प्रहरी प्रशिक्षकहरुले आपत्ति जनाएका हुन् । महानिरीक्षकहरू संगठित भएर यसको विरोधमा उत्रिएका हुन् । विधेयकमा भएका केही प्रावधान सच्याउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । 

उनीहरुले आज (मंगलबार) संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्ने जनाएका छन् । उनीहरुले एक चरण छलफल गरिसकेर मंगलबार प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरसहित उच्च अधिकारी पनि छलफल र भेटघाट गरेपछि विज्ञप्ति जारी गर्ने भएका हुन् । संसदमा दर्ता भएको नेपाल प्रहरीसम्बन्धी विधेयकले संगठनमाथि सरकारको हस्तक्षेप बढ्ने देखिएपछि पूर्वआईजीपीहरुले संगठित धारणा सार्वजनिक गर्न लागेका छन् । प्रहरीको नियन्त्रण गृह मन्त्रालयले गर्ने तथा आईजीपीको नियुक्तिमा अहिलेको भन्दा स्वविवेकी अधिकार दिइएपछि यसले संगठनलाई नै कमजोर बनाउने भन्दै पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

खासगरी विधेयकमा रहेको प्रहरी परिचालनसम्बन्धी प्रावधान विवादित छ । विधेयकको दफा ७(२) मा ‘नेपाल प्रहरीको परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण मन्त्रालयले गर्नेछ’ भन्ने प्रावधान छ । यसले प्रहरीको चेक अफ कमान्डमा गृहबाट हस्तक्षेप हुन सक्ने आशंका बढाएको छ । विधेयकमा प्रहरीलाई गृहको शाखा जस्तो बनाउने प्रावधान राखिएको र यसले संगठनलाई कमजोर बनाउने भन्दै पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकहरूले आपत्ति जनाइरहेका छन् । 

जिल्लामा पनि सीडीओलाई शक्तिशाली बनाउने प्रावधान विधेयकमा छ । बहालवाला प्रहरी पनि विधेयकप्रति रुष्ट छन् । तर, बोल्न नमिल्ने भएकाले उनीहरू चुप छन् । जस कारण पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक तथा पूर्व प्रहरी संगठनले त्यसको विरोध गर्न लागेको हो । विधेयकमा सशस्त्र प्रहरीलाई प्रहरीको अनुसन्धानको अधिकार दिन लागिएको भनेर समेत आलोचना सुरु भएको छ । जस कारण विधेयक विवादमा परेको छ । विवादमा परे सँगै तत्काल यो पारित हुने सम्भावना देखिएको छैन ।

विधेयकमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउनेदेखि तल्लो तहका प्रहरीलाई १६ वर्षमै पेन्सन दिने प्रावधान समावेश छन् । कतिपय राम्रा विषय भएपनि केही विवादास्पद प्रावधान समावेश गरिएपछि विधेयकप्रति प्रहरीभित्र चर्को असन्तुष्टि देखिएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षकको नियुक्तिमा ज्येष्ठता भन्दा कार्यकुशलता र कार्यक्षमतालाई आधार बनाउने प्रस्ताव सरकारले गरेको छ । 

संसदमा  दर्ता भएको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था छ । यसअघिको प्रहरी ऐनमा प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवामा ज्येष्ठतालाई पहिलो नम्बरमा राखिएको थियो । अहिलेको विधेयकमा कार्यकुशलता र कार्यक्षमतालाई प्राथमिकता दिँदै ज्येष्ठतालाई तेस्रो नम्बरमा राखिएको छ ।

यस्तो प्रावधानले आईजीपी नियुक्तिमा थप चलखेल बढाउने प्रहरी अधिकारीको चिन्ता छ । अहिले पनि हरेकपटक अत्यधिक चलखेलका कारण अन्तिम समयमा आईजीपीको नियुक्ति हुने गरेको छ । प्रहरीको विधेयकको दफा १२ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले जनपद प्रहरी समूहका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमध्येबाट र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नभएको अवस्थामा जनपथ प्रहरी समूहका प्रहरी नायव महानिरीक्षकमध्येबाट सामान्यतया वहालवाला प्रहरी महानिरीक्षक अवकाश हुनु अगावै कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, ज्येष्ठता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिका प्रहरी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यको आधारमा एक जनालाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्त गर्नेछ ।’ सशस्त्र प्रहरीको विधेयकमा पनि यस्तै प्रावधान छ । ‘कार्यकुशलता र कार्यक्षमताको मूल्यांकन गर्ने वस्तुगत प्रणाली छैन,’ एक उच्च प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘जस कारण कार्यक्षमताको नाममा ज्येष्ठ अधिकृतलाई पन्छाएर आफूअनुकूल नियुक्त गर्ने सम्भावना हुन्छ ।’

हाल कार्यान्वयनमा रहेको ऐन र नियमावलीमा ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्त्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिका प्रहरी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यको आधारमा एकजनालाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्त गर्ने उल्लेख छ । ज्येष्ठताको प्रावधानलाई पछि राख्नुको उद्देश्य नै प्रतिस्पर्धामध्ये जोसुकैलाई छान्न सकिने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । प्रहरी महानिरीक्षकमा गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रीपरिषद्ले नियुक्त गर्ने हालको प्रावधान छ ।

अर्काेतर्फ, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका आईजीपीको बढुवामा सिफारिस समिति राख्ने प्रस्ताव दुवै संगठनले गरेकोमा अस्वीकृत भएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्रले लोकसेवा आयोगको नेतृत्वमा यस्तो बढुवा समितिको प्रस्ताव गरेका थिए । पछि गृह मन्त्रालयले सचिवको नेतृत्वमा समिति बनाउने प्रस्ताव अघि बढाएपछि विवाद भएको थियो ।