सार्वजनिक भयो राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नीति २०८१, मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि लागू हुने

२२ माघ, काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नीति २०८१ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । गएको असारमा पहिलोपटक एआईको प्रयोग तथा अभ्याससम्बन्धी अवधारणापत्र तयार गरेको थियो । अवधारणापत्रमा सबैभन्दा पहिला सरकारले एआईसम्बन्धी नीति, कानुन र कार्यविधिको निर्माण गर्नुपर्ने औंल्याइएको थियो । मंगलबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो । 

संवेदनशील डेटामा एआई अध्ययन, अनुसन्धान र विकासका लागि आधिकारिक व्यक्ति र प्रणालीले पहुँच पाउनसक्ने गरी सम्बन्धित निकायले नियन्त्रण प्रणाली स्थापना गर्ने, एआईसम्बन्धी अनुसन्धान र विकासमा निजी लगानी र सार्वजनिक–निजी साझेदारीको माध्यमबाट नवप्रवर्तन एवं उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्न स्टार्टअपलाई कर छुट र अनुदानमार्फत प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्न खोजिएको मस्यौदामा उल्लेख छ । 

मन्त्रालयले अवधारणापत्र अनुरुप नै नीति बनाएको र यसपछि कानुन निमार्णमा लाग्ने जनाउँदै प्रस्तावित नीतिमा अर्थ, कानुनलगायत मन्त्रालयको समीक्षापछि मन्त्रिपरिषद्ले अध्ययन भएपछि मन्त्रिपरिषदमा जाने र पारित भएपछि नीति लागू हुने जानकारी दिएको छ । नेपालमा एआईको विकास र प्रयोगका लागि नैतिक दिशानिर्देश र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासँग अनुकूल हुने गरी कार्य गर्न सरकारले ‘एआई नियमन परिषद्’ गठन गर्ने जनाएको छ । 

परिषद्सँगै एआईसम्बन्धी मुख्य निकायका रूपमा राष्ट्रिय एआई केन्द्र एवं एआईको अध्ययन, अनुसन्धान र विकासका लागि ‘एआई एक्सिलेन्स सेन्टर’ स्थापना गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गर्न खोजेको छ ।  मस्यौदामा एआईको नियमनका लागि विभिन्न विशेष संरचनाहरू निर्माण गरिने उल्लेख छ । एआईसम्बन्धी कानुनी संरचना तयार गर्न तथा आवश्यक नीति निर्माणका लागि ‘एआई नियमन परिषद्’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । परिषद्मा सञ्चार मन्त्री अध्यक्ष र राष्ट्रिय एआई केन्द्रका प्रमुख सदस्य सचिव रहने भनिएको छ ।

मस्यौदा नीतिको रणनीति ८.२ मा एआईको अनुसन्धान, विकास, प्रयोग, नियमन र प्रवद्र्धन गर्न परिषद्, केन्द्र र सेन्टरजस्ता संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने उल्लेख छ । ‘एआईसम्बन्धी मुख्य निकायको रूपमा कार्य गर्ने राष्ट्रिय एआई केन्द्र स्थापना गर्ने,’ प्रस्तावित नीतिमा भनिएको छ, ’संघ र प्रादेशिक स्तरका विश्वविद्यालय र अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने निकायमा एआईको अध्ययन, अनुसन्धान र विकासका लागि एआई एक्सिलेन्स सेन्टर स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने ।’

प्रस्तावित नीतिको परिच्छेद ३ (१०.१) मा एआई नियमन परिषद्को गठन, सदस्य, सचिवालय, परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख छ । सोअनुसार परिषद्मा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसँगै सञ्चार, अर्थ, उद्योग, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव, ई–गभर्नेन्स बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष सदस्यका रूपमा रहनेछन् । यसमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ संस्थका दुई जना र तीनजना विज्ञसहित कुल १४ सदस्य हुनेछन् ।
 
प्रदेश र स्थानीय तहमा एआईसम्बन्धी समन्वय र सहकार्य गर्ने संयन्त्र पनि निर्माण गर्ने एआई नीति सरकारले प्रस्ताव गरेको छ । एआईको विकास र प्रयोगका लागि आवश्यक डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गर्ने विषय रणनीति नम्बर ८.३ मा समावेश छ । यसअन्तर्गत सरकारले फाइभ–जी एन्ड बियोन्ड, सफ्टवेयर डिफाइन्ड नेटवर्क र फाइबर–अप्टिक जस्ता प्रविधि प्रयोग गरी उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्नेदेखि अन्तराष्ट्रियस्तरको डेटा सेन्टर र क्लाउड पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीति प्रस्ताव गरिएको छ । एआई नीतिको मस्यौदामा सरकारले राष्ट्रिय एआई सूचकांक (नेसनल एआई इन्डेक्स) तयार गर्ने विषय पनि समावेश गरेको छ ।