सार्वजनिक खरीद ऐन संशोधन आवश्यक : विष्णु पौडेल

काठमाडौं । सांसद विष्णु पौडेलले सार्वजनिक खरीद ऐनको संशोधन आवश्यक भएको बताएका छन् । प्रतितिधिसभामा आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा ‘कर प्रस्तावबाहेक’ भएको छलफलमा भाग लिँदै सांसद पौडेलले पूँजीगत खर्च हुन नसक्नुमा अहिलेको सार्वजनिक खरीद ऐन बाधक भएको जानकारी दिए।

उनले जनचहाना र आकङ्क्षा अथाहा भए पनि सरकारले सीमित स्रोत र साधनको अधिकतम् परिचालन गरी सहमति र सहकार्यका आधारमा बजेटको निर्माण गर्नुपर्ने बताए । सांसद डा मीनेन्द्र रिजाललले अघिल्लो वर्षको १० महीनाभन्दा यस वर्षको सोही अवधिमा पूँजीगत खर्च कम भएको बताए ।

डा रिजालले चालू आर्थिक वर्षमा उत्साहप्रद तरिकाले पूँजीगत खर्च हुन नसकेको, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका नाममा बजेट केन्द्रिकृत गरी सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको आरोप लगाए।

सांसद विमलप्रसाद श्रीवास्तवले एकले अर्कालाई धारे हात लगाएर विरोध माथि विरोध गर्दैमा मुलुकको आर्थिक विकास असम्भव हुने भएकाले जनप्रतिनिधिले तथ्य र तथ्याङ्कका आधारमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए ।

सांसद प्रेम सुवालले सरकारले गरीब किसानलाई उठिबास लगाएको, खेतीयोग्य जमीन खण्डीकरणमा प्रोत्साहान दिएको र कृषि ऋणलाई सर्वसुलभरुपमा बितरण नगरेको बताए ।

त्यसैगरी सांसद जनार्दन शर्माले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउन सुशासन र पारदर्शीता कायम राख्न कसैसँग सम्झौता गर्न नहुने जानकारी दिए। उनले व्यापारघाटा कम गर्नै एकमात्र विकल्प कृषि क्षेत्रको विकास भएको बताए । सांसद उमेश श्रेष्ठले अर्थनीति राम्रो हुन नसकेकै कारण मुलुकको विकास पछि परेको बताए।

उनले विकास खर्च हुन नसकेकै कारण व्यापार घाटा बढ्दै गएको बताए । सांसद एकवाल मियाँले कर्मचारीको तलब वृद्धिमा सरकारले ध्यान पु¥याउनुपर्ने बताए।

सांसद सरिता गिरीले सरकारले कृषि ऋणलाई सर्वसुलभ बनाउन नसकेको, वास्तविक किसानले ऋण पाउन नसकेका कारण कृषि कर्म गर्ने युवाको कृषिमा आकर्षण घट्दै गएको बताए ।