ओली सरकारले आम नागरिकको अधिकारलाई नियन्त्रण गर्न खोज्यो !

ओखलढुंगा । नेपाल प्रेस युनियन ओखलढुंगाले राष्ट्रिय सभा र संघिय संसदलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । नेपाल सरकारले ल्याउन लागेको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धि विधेयक र आम सञ्चार विधेयकमा उल्लेखित स्वतन्त्र पत्रकारितालाई बन्देज लगाउने खालको व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

सरकारले बनाउन लागेका यि विधेयकमा साना लगानीका मिडियालाई निरुत्साहित गर्ने, पत्रकारले स्वतन्त्र पूर्वक खोज पत्रकारिता गर्न नपाउने, सरकार र सम्बन्धित पक्षको भक्त भएर समाचार सम्प्रेसण गर्न बाध्य बनाउने खालको व्यवस्था उन्मुख गरिएको छ ।

पत्रकारिताका क्रममा सामान्य कमजोरी भएकै भरमा १ करोड जरीवाना र १५ बर्ष सम्म कैद सजाय तोक्ने गरी विधेयक ल्याउनु स्वतन्त्र पत्रकारिता मात्र नभई आम नागरिकको अधिकारलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको प्रेस युनियनले निष्कर्ष निकालेको छ ।

यसका विरुद्धमा देशव्यापी विभिन्न चरणका आन्दोलन समेत तय गरेको र सोही कार्यक्रम अनुसार आज प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत राष्ट्रिय सभा र संघिय संसदलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको नेपाल प्रेस युनियन ओखलढुंगाका अध्यक्ष जीवन शर्माले जानकारी दिए ।

सरकारको ल्याउन लागेको यो विधेयक प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा परिमार्जन गर्न जोडदार माग गरिएको अध्यक्ष शर्माले बताए ।

सरकार तथा मन्त्री परिषद बाट जवरजस्ती पारित गराउन लागिएको उक्त विभेदकारी र प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी विधेयक संसोधन नगरिए लोकतन्त्र, मानवअधिकार र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरु एकाकार भएर आन्दोलनमा उत्रने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

नेपाल प्रेस युनियनको ज्ञापनपत्र बुझ्दै ओखलढुंगाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आचार्यले सरकारले बनाउने कानुनहरु सम्बन्धित पेशा व्यवसायलाई मयर्नदित बनाउने गरी ल्याउन खोजीएपनि कतिपय अवस्थामा उसैको प्रतिकुल हुने सम्भावना समेत रहने हुदा समयमै यसको खवरदारी गरी सुधारको बाटो अपनाउन सकिने बताए । उक्त ज्ञापन पत्र सम्बन्धित निकायमा पठाउने प्रतिवद्दता समेत व्यक्त गरे ।