यातायात समितिलाई पाँच दिनभित्र कम्पनी दर्ता गरिसक्न आग्रह
इन्द्र रिजाल
जेठ ५, २०७६ आइतबार १८:१०:५५
काठमाडौं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले पाँच दिनभित्र आफ्ना समितिलाई कम्पनीमा दर्ता गरिसक्न आग्रह गरेको छ।
महासङ्घ र सरकारबीच भएको सहमति अनुसार संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भई यातायात सेवा सञ्चालन गर्दै आएका महासङ्घका सदस्यलाई पाँच दिनभित्र कम्पनी दर्ता गरिसक्न महासङ्घले आग्रह गरेको हो।
महासङ्घले सूचना प्रकाशित गरी कम्पनी दर्ता ऐन अनुसार कम्पनी दर्ता गर्न आग्रह गरेको हो। महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले सरकार र महासङ्घबीच भएको सहमति अनुसार सबै यातायात समितिलाई कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने बताए। “पाँच दिनभित्र कम्पनीमा दर्ता नहुने यातायात समितिको जिम्मा महासङ्घले लिँदैन”, उनले भने।
देशभर चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधन यातायात समिति र केही सवारीसाधन कम्पनीमा दर्ता भएर सञ्चालित छन्।
इन्द्र रिजाल
इन्द्र रिजाल नेपालबहस डटकमका प्रधान सम्पादक हुन् । अर्थ राजनीतिक धारमा कलम चलाउने वरिष्ठ पत्रकार रिजालले आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेशका विषयवस्तुको यर्थाथमुखी चित्रण गर्छन् ।
लेखकबाट थपविश्व बैंकको सहयोगमा प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम सुरु, सवा १७ अर्ब लगानी
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
पोखरेबगर–चित्रे सडक मर्मत नहुँदा पर्यटकलाई सास्ती
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
वीपी राजमार्ग राति सात घण्टा अवरुद्ध हुने
मंसिर ५, २०८१ बुधबार
आफ्नालाई बढुवा गर्न एआईजी र डीआईजीको दरबन्दी थपिँदै
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ४, २०८१ मंगलबार
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई पक्राउ
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ४, २०८१ मंगलबार
भारतीय कांग्रेसले भन्यो, तत्काल गौतम अडानीलाई गिरफ्तार गर्नुपर्छ
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
नेतान्याहु र गलान्टविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले जारी गर्यो गिरफ्तारी वारेन्ट
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
रुसले युक्रेनमा पहिलो पटक इन्टरकन्टिनेन्टल ब्यालिस्टिक मिसाइलबाट आक्रमण
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
स्याङ्जामा एक जनाको शव फेला
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी मोरङमा दुई युवकको मृत्यु
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
पाकिस्तानमा सवारी साधनमा गोली प्रहार, ३८ जनाको मृत्यु
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
नेतान्याहु र गलान्टविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले जारी गर्यो गिरफ्तारी वारेन्ट
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
काठमाडौंखोला किनारको मापदण्डबारे सरकारको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको कडा निर्देशन
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार