फिर्के खोला वरिपरि डोजर नचलाउन अन्तरिम आदेश
इन्द्र रिजाल
जेठ ७, २०७६ मंगलबार १३:१६:४१
कास्की । उच्च अदालतले पोखराको मध्य भाग भएर बग्ने फिर्के खोला वरिपरि डोजर नचलाउन महानगरपालिकालाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाले फिर्के खोला र सेती नदीको मापदण्ड गलत नियतले फरक गरेको र फिर्के आसपास डोजर चलाएर स्थानीयका संरचना भत्काउने तयारी गरेको भन्दै यही जेठ ५ गते मधुसूधन कोइराला, फिर्के संरक्षण तथा मापदण्ड सरोकार समितिका संयोजक नारायणविक्रम शाही, प्रकाश कोइराला लगायतले अदालतमा रिट निवदेन दर्ता गरेको थियो ।
सो रिट निवेदनका सम्बन्धमा उच्च अदालतका न्यायाधीश जगतप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै महानगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी दुवै पक्षबीच छलफल गर्नुपर्ने देखिएकाले यही जेठ १३ गतेसम्म निवेदकको घरजग्गामा तत्काल डोजर लगाउने कार्य नगर्नु÷नगराउनु भन्ने आदेश गरेको अदालतका नायब सुब्बा रामप्रसाद न्यौपानेले बताए ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा के कसो भएको हो रु निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी गर्नुनपर्ने हो ? जारी गर्नु नपर्ने कानूनसम्मत आधार र कारण भए सो समेत खुलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु ।” प्रारम्भिक सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्पmबाट अधिवक्ता हिमलाल पराजुलीले बहस गरेका थिए । संरक्षण समितिले फिर्केको मापदण्ड विज्ञ टोली गठन गरेर मात्र तय गरिनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
इन्द्र रिजाल
इन्द्र रिजाल नेपालबहस डटकमका प्रधान सम्पादक हुन् । अर्थ राजनीतिक धारमा कलम चलाउने वरिष्ठ पत्रकार रिजालले आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेशका विषयवस्तुको यर्थाथमुखी चित्रण गर्छन् ।
लेखकबाट थपकाभ्रेभिरमा पहिरो खस्दा बेँसीसहर–चामे सडक अवरुद्ध
असोज ११, २०८१ शुक्रबार
भीमफेदी–कुलेखानी–फाखेल सडक सञ्चालन
असोज ११, २०८१ शुक्रबार
पहिरोले राप्ती लोकमार्ग अवरुद्ध
असोज ११, २०८१ शुक्रबार
न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्न ऊर्जा प्रभावकारी भवन निर्माण आवश्यक छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
असोज ११, २०८१ शुक्रबार
नेपाली कांग्रेस शिक्षा विभागमा १० सदस्य मनोनीत
असोज ११, २०८१ शुक्रबार
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चङ्गा, ड्रोन र बेलुन उडाउनेलाई कारबाही गरिने
असोज ११, २०८१ शुक्रबार
उखु र दुध किसानको भुक्तानीका लागि रकम निकासा
असोज ११, २०८१ शुक्रबार
उपत्यकाका नदीहरुमा पानी सतह बढ्यो, बागमती नदीले खतराको तह पार गर्यो
असोज ११, २०८१ शुक्रबार
न्यायाधीश सिफारिस गरेकोप्रति बारको असन्तुष्टि
असोज ११, २०८१ शुक्रबार