कुरा हेल्मेटको काम कमिशनको
इन्द्र रिजाल
जेठ ७, २०७६ बुधबार ०:४५:९
जनताको जीउधनको सुरक्षा सरकारको दायित्व हो । लोकतन्त्रमा जनता जनार्दन हुन् । जनताको मत पाएर सत्तारुढ भएको पार्टी र नेतृत्वको ध्यान जनता केन्द्रित हुनुपर्छ । यसै अर्थमा सरकारले दुई पांग्रे सवारी अर्थात मोटरसाइकलमा सवार हुने दुबै यात्रुले हेल्मेटको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने गरी कानून निर्माणको तयारी गरिरहेको प्रसंग सार्वजनिक भएको छ । सुन्दा आकर्षक र जनताको भावनामैत्री लाग्छ यो तयारी । तर यसका पछाडिको अन्तर्य भने बेग्लै हुनसक्छ । कारण सरकारको कार्यशैली र व्यवहार अर्कै देखिन्छ ।
नेपालमा हेल्मेटको उत्पादन छैन । भारतबाटै धेरैजसो हेल्मेट आयात गर्नुपर्छ । चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो ९ महिनाको अवधिमा नै मुलुकले १० खर्ब भन्दा बढी व्यापार घाटा व्यहोरिसकेको छ । यो निर्णयले यसको ग्राफ अझै माथि पुग्ने निश्चित देखिन्छ । विदेशबाट आयात गर्ने सामग्रीको संख्या कटौती गर्नुपर्ने बेला बिना अध्ययन यस्तो निर्णय गर्दा कस्लाई बढी फाइदा पुग्ला ? सचेत नागरिकलाई राम्रो हेक्का हुनुपर्छ । जानकार भन्छन् – यसमा ठूलो आर्थिक चलखेल छ ।
सडक दुर्घटनामा पर्दा निश्चय पनि हेल्मेटले टाउको सुरक्षा गर्छ । जसले न्यून क्षति हुने संभावना अधिक हुन्छ । दुई पांग्रे सवारी साधनमा यात्रा गर्ने दुबै यात्रुका लागि हेल्मेट सुरक्षा कवच हुने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । सरकारले यस्तो राम्रो र जनपक्षीय काम गर्न भने जस्केलाको बाटो रोजेको छ । यसको समग्र असर र प्रभावबारे सरोकारवालाहरुसँग छलफल नै नगरी यस्तो तयारी गरेको छ । विज्ञहरु भन्छन् – यसका पछाडि ठूलो आर्थिक चलखेल छिपेको छ । यति राम्रो काम गर्न लाग्दा पनि विरोध गर्ने भनेर सत्तापक्षीय सोचले आलोचना गर्ला । तर यसको बहुआयमिक प्रभावको विश्लेषण नगरी हतारमा निर्णय गरियो भने पछुताउनुपर्ने हुन सक्छ । यसअघि पनि ज्ञानेन्द्र शाह सत्तामा रहँदा यस्तो नियम लागू गरियो । बिना योजना र लहडकै भरमा गरिएकाले हुन सक्छ – यो निर्णय त्यसै तुहियो ।
गलत नियत
सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको यसको आर्थिक प्रभाव नै हो । मोटरसाइकल चालकको पछाडि बस्ने यात्रुले अनिवार्य रुपमा हेल्मेट प्रयोग गर्दा करोडौं रकम विदेशिने अवस्था छ । कारण , नेपालमा हेल्मेटको उत्पादन छैन । भारतबाटै धेरैजसो हेल्मेट आयात गर्नुपर्छ । चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो ९ महिनाको अवधिमा नै मुलुकले १० खर्ब भन्दा बढी व्यापार घाटा व्यहोरिसकेको छ । यो निर्णयले यसको ग्राफ अझै माथि पुग्ने निश्चित देखिन्छ । विदेशबाट आयात गर्ने सामग्रीको संख्या कटौती गर्नुपर्ने बेला बिना अध्ययन यस्तो निर्णय गर्दा कस्लाई बढी फाइदा पुग्ला ? सचेत नागरिकलाई राम्रो हेक्का हुनुपर्छ । जानकार भन्छन् – यसमा ठूलो आर्थिक चलखेल छ ।
हालको यातायात व्यवस्था ऐनमा संशोधन गरी आगामी असारदेखि लागू गर्ने तयारी गरिएको अवस्थामा यसको आलोचना पनि चुलिएको छ । जनताको नाममा सीमित व्यापारी पोस्ने र आर्थिक लाभ लिने सत्तापक्षीय केही विचौलियाको स्वार्थ पूर्ति गर्न नमिल्ने आवाज चर्का रुपमा उठिरहेको छ ।
कति रकम बाहिरिएला ?
मुलुकमा बर्सेनि करिब दुई लाख नयाँ दुई पांग्रे सवारी साधन भित्रिने गरेको छ । गत आर्थिक मसान्तसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने करिब २५ लाख दुई पांग्रे सवारी साधन दर्ता भएको देखिन्छ । त्यसपछिको अवधिमा थप दुई लाख जोड्ने हो भने २७ लाख पुगेको हुनुपर्छ । अब यो नियम लागू भएको अवस्थामा त्यति नै संख्यामा अर्थात २७ लाख थान थप हेल्मेट आवश्यक पर्छ । यात्रुले प्रयोग गर्ने हेल्मेटको मापदण्ड समेत तोकिन लागेको छ ।
आएसओ प्रमाणित हेल्मेटको सरदर मूल्य नेपाली मुद्रामा चार हजार खर्चनु पर्ने हुन्छ । साथै हरेक वर्ष चार लाख थान हेल्मेटको बजार थपिने अवस्था बन्छ । यसको मतलव तत्कालै हेल्मेट आयात गर्न १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्नेछ । यस्तै , हरेक वर्ष एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँको हेल्मेट आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । फलत व्यापार घाटाको अंक बर्सेनि थपिने छ । समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पार्ने असरबारे आंकलन नै नगरी यस्तो निर्णय गर्दा शंका गर्नु पर्ने हुन्छ ।
के गर्नु पथ्र्याे त ?
जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्ने नाममा यस्तो गलत नियत राख्नु उचित होइन । यस्तो तयारी गर्नुपूर्व सरोकारवालासँग गम्भिर छलफल आवश्यक छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको चालकलाई सजग गराउनु नै हो । यस्तै गुणस्तरहिन सडकको मर्मत गर्नुभन्दा आर्थिक मार पार्ने निर्णय गर्नु खोज्नु ठूलो अपराध हो । अहिले विकसित मुलुकमा दुई पांग्रे सवारीसाधनको प्रयोग निरुत्साहित गरिएको छ । सरकारले सडक निर्माणमा ध्यान दिई शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो । दुई पांग्रे सवारी बढी जोखिमयुक्त भन्ने लाग्दा यसमा बढीभन्दा बढी कर लगाउन सकिन्छ । शहरी क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने यहाँ सार्वजनिक सवारी प्रयोगलाई बढावा दिने नीति ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ ।
तत्काल गर्नुपर्ने काम
सरकारले दुईवटा हेल्मेट प्रयोगलाई अनिवार्य गर्नु अघि केही नीतिगत र केही व्यावहारिक प्रश्नमा ध्यान दिनुपर्छ । बुँदागत रुपमा भन्नु पर्दा शहरी सडकमा आकाशे पुल निर्माणमा ध्यान दिनु प¥यो । दोस्रो काम भनेको भत्केका सडकको समयमै मर्मत गरी सवारी साधन चलाउन सहज हुने बनाउनु पर्छ । हेल्मेट किन्ने वातावरण बनाउनुपूर्व चालकहरुलाई जेब्रा क्रसमा सवारी रोक्ने बानी अनिवार्य गर्न सक्नु प¥यो ।
यस्तै २० वर्ष पुरानो सवारी साधन विस्थापन गर्नुपर्नेमा कालो मुस्लो फाल्ने गरी गुडिरहेका छन् । यसमा सरकारको कुनै ध्यान पुगेको छैन । यस्ता कमीकमजोरी सच्याउनुको सट्टा आर्थिक व्ययभार पर्ने निर्णय हचुवाका भरमा गर्न खोजिएको छ । यस्ता आधारभूत पक्षमा सुधार नगरी बलात् निर्णय गर्न छुट दिइयो भने मुलुकको अर्थतन्त्र अझै रसातलमा पुग्ने निश्चित छ ।
इन्द्र रिजाल
इन्द्र रिजाल नेपालबहस डटकमका प्रधान सम्पादक हुन् । अर्थ राजनीतिक धारमा कलम चलाउने वरिष्ठ पत्रकार रिजालले आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेशका विषयवस्तुको यर्थाथमुखी चित्रण गर्छन् ।
लेखकबाट थपगृहमन्त्रीको नजरः सुन तस्करीमा संलग्न निजामतिलाई काखा, प्रहरीलाई पाखा
जेठ १८, २०८१ शुक्रबार
बजेट सच्याउने निर्णय गराएर करका दरमाथि खेल्दै अर्थमन्त्री, 'टाइपिङ इरर' भएको बहाना
जेठ १८, २०८१ शुक्रबार
संसदीय छानबिनको सूचीमा नअटाएको माओवादी निकट गतिशील सहकारीको २ अर्ब हिनामिना
जेठ १६, २०८१ बुधबार
घट्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, ग्यासको यथावत
जेठ १८, २०८१ शुक्रबार
तपाईको आजको राशीफल कस्तो छ ?
जेठ १९, २०८१ शनिबार
दरबार हत्याकाण्ड: जमिम शाहले भने, ‘आज ठूलै घटना भएको छ, पत्रिका प्रेसमा नपठाउनु’
जेठ १९, २०८१ शनिबार
मुगुमा यार्सागुम्बा संकलनमा गएका तीन जनाको मृत्यु
जेठ १९, २०८१ शनिबार
चीनमा खाद्य सुरक्षा कानुन लागु
जेठ १९, २०८१ शनिबार
नेपालको पूर्वी भूभागमा मनसुन भित्रिन अझै केही दिन लाग्ने
जेठ १९, २०८१ शनिबार
माछापुच्छ्रे बैंकद्धारा सल्यानको विद्यालयमा खानेपानी ट्याङ्की निर्माण
जेठ १९, २०८१ शनिबार
काठमाडौं महानगरले करारमा २४१ नगर प्रहरी भर्ना गर्दै
जेठ १९, २०८१ शनिबार