उपमेयर खड्गीको उपस्थितिमा सडकमा बृक्षारोपण

काठमाडौं । अस्तव्यस्त र खण्डहर झैं जसोतसो संचालनमा रहेको तिलगंगाबाट गुह्येश्वरी निस्कने दुई जंगलबीचको बाटो अब सदाका लागि  बन्द भएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बन्द गरेको बाटोमा (तिलगंगा–ताम्रगंगा सडक) स्थानीयले वृक्षारोपण गरेका छन् । बन्द सडकमा योजनावद्ध रुपमा हरियाली कायम गर्न माग गर्दै उनीहरुले वृक्षारोपणकाे थालनी गरेका हुन ।

तर सधैंका लागि यो बाटो बन्द गरेपछि कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका र त्यस क्षेत्रका स्थानीयले विरोध जनाएका छन् । उनीहरुले बाटो बन्द गर्ने गरी लगाइँदै गरेको पर्खालको काममा अवारेध गरेपछि स्थानीयले सांकेतिक रुपमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको पक्षमा बृक्षारोपण गरेका हुन् ।

कोषले सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको ३ वर्षपछि बल्ल सडक बन्द गरेकाे हो ।

सन् २०१३ मा नै बन्द हुनुपर्ने यो सडक पशुपति क्षेत्रको सुरक्षा बार लगाउने काम हुँदै गर्दा बन्द गरिएको हो । पशुपति क्षेत्रलाई सुरक्षा बारभित्र समेट्ने क्रममा स्वतः यो सडक बन्द भएको हो ।

बन्द बाटो खोल्न राजनीतिक स्तरबाट कोषमाथि दबाव सिर्जना गरिएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गीको उपस्थितिमा बन्द सडककै बीच भागमा वृक्षारोपण गरिएको छ ।

खड्गीले सर्वोच्चले बाटो बन्द गर्न फैसला गरिसकेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरुले विवाद खडा गर्न नहुने उल्लेख गर्दै भनिन्,’यो बाटो त बन्द नै हुन्छ। विरोध गर्नेहरुले पशुपतिलाई विश्व सम्पदा सूचीबाट हट्यो भने नैतिक जिम्मेवारी लिन सक्छन् ? केही वर्ष अघि बनेको बाटोका लागि हामी पशुपतिलाई संकटमा राख्न सक्दैनौं।’

उपप्रमुख खड्गीले निजी प्रयोजनका लागि भन्दा पनि टिपर, ट्याङकरबाट गिट्टी, बालुवा, पानी ओसारप्रसार गर्न यो बाटो प्रयोग भएको भन्दै त्यसले वन क्षेत्रमा विकृति विसंगति फैलिएको बताइन्। हाल वन क्षेत्रमा फोहोर फाल्ने र युवाहरु भेला भएर विकृति फैलाउन कार्य भएको रिपोर्टिङ भएको भन्दै उनले यो बाटोले पशुपतिको आस्थामा नै चोट पुगेको बताइन्। उनी स्थानीयसँगै वृक्षारोपण कार्यक्रममा सहभागीसमेत भइन्।

अब सडक क्षत्रेमा पनि वृक्षारेपण गरेर हरियाली कायम गर्नुपर्ने पक्षमा स्थानीय उभिएका छन् ।

यो सडकले पशुपति क्षेत्रमा भूक्षय समेत निम्ताएको थियो । यसैलाई देखाएर कोषले श्लेष्मान्तकमा कंक्रिटसहितको कुलो निर्माण गर्न खोजेको थियो । तर, सडक नै बन्द गर्नुपर्ने भन्दै सम्पदा अभियन्ताले चर्को रुपमा काम गरिरहेका थिए ।

युनेस्कोले सो सडक बन्द गर्न चेतावनी दिए पनि सरकारले वैकल्पिक सडकको व्यवस्था गर्ने भन्दै अटेर गर्दै आएको थियो ।

२०७१ मा अधिवक्ता तुलसी सिंखडाले सर्वोच्चमा रिट हालेर सडक बन्द गर्न आदेश मागेका थिए । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले २०७३ मा सडक बन्द गर्न आदेश जारी गरेको थियो ।

यो सडकबाट दैनिक ट्रक, ट्रिपर र पानी बोक्ने ट्यांकसहितका सवारी गुड्ने गरेका थिए । बालुवायुक्त सडकमा भारी सवारी गुड्दा यसले पशुपति क्षेत्रका सम्पदामा क्षतिको जोखिम बढाएको थियो । तीनै पानी ट्यांकरवालाहरुले सडक बन्द भएकोमा आक्रोश पोख्दै आएका छन् ।

यही सडकमा कारण श्लेष्मान्तकमा भूक्षय बढेको निश्कर्ष विज्ञहरुले नै निकालेका थिए । यस्तो भूक्षयले विश्वरुपा मन्दिर नै चर्किन थालेको छ । यही भूक्षय रोक्ने भन्दै माथिबाट कुलो खन्न खोजिएको थियो ।

प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन र अदालतको आदेश विपरित सञ्चालनमा रहेको सडकलाई बन्द गरिएको सदस्य सचिव ढकालले बताए ।

२०६४ सालमा तिलगंगाबाट गुह्येश्वरीसम्मको जंगलमा ६ सय ७५ मिटर लामो र ७ मिटर चौडाइको कच्ची सडक खोलिएको थियो । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले नै यो सडक खोलेपछि विरोध सुरु भएको थियो ।

जग्गा दलालसँग सरकारी अधिकारीले साँठगाँठ गरेरै यो सडक खुलाएका थिए । गौशाला–चाबहिल–बौद्ध–जोरपाटी खण्डको सवारी चाप व्यवस्थापन गर्न भन्दै खोलिएको सडक अन्ततः संरक्षणको सिद्धान्त अनुरुप बन्द भएको छ । सरकारले त्यतिबेला यो स्थानमा सुरुङमार्ग समेत बनाउने योजना ल्याएको थियो ।

त्यतिबेला हिसिला यमी पर्यटन मन्त्री थिइन् । सरकारले त्यसका लागि लुम्बिनी पीएस र गोल्डेन गुड जेभीलाई ठेक्का दिएर ६५ लाख रुपैयाँ ‘मोबिलाइजेसन’ शुल्क दिएको थियो । तर, पुरातत्व विभाग नै सो सडक र सुरुङमार्गको विपक्षमा उभिएको थियो ।

सन् २०११ मा विश्व सम्पदा कमिटीमा यहाँ सुरुङमार्ग खोल्ने प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो । सन् २०१२ मा सोही कमिटीको ३६ औं बैठकले बाटो बन्द गर्न एक वर्षको समय दिएको थियो । त्यतिबेला युनेस्कोले पनि विश्व सम्पदासूचीबाटै हटाउने चेतावनी दिएपछि सरकार केही पछि हटेको थियो । तर, सडक भने बन्द गरिएको थिएन ।

मुद्दा अदालतमा पुगे पनि सर्बोच्चले यो बाटो बन्द गर्न आदेश दिनुअघि टोली नै खटाएर बाटोको अध्ययन गराएको थियो । सह-रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौला संयोजकत्वको टोलीले निर्माणको काम बन्द भएपनि बाटोमा आवतजावत सुचारु राखिएको रिपोर्ट दिएपछि त्यसलाई पनि रोक्न सर्वोच्चले आदेश गरेको थियो ।

अदालतले श्लेष्मान्तक बचाउन मृगस्थली र श्लेष्मान्तकमा भूक्षय रोक्न माटो भरेर टेवा पर्खाल पनि कोषलाई भनेको थियो । सो क्षत्रेमा वृक्षारोपण अघि बढाउन, कंक्रिट संरचना हटाउन र मृगस्थली र श्लेष्मान्तक क्षेत्रका ऐतिहासिक कुण्डहरु फेरि पुनर्निर्माण गर्न पनि आदेश भएको थियो । तर, अझै अधिकांश काम भएका छैनन् ।

अब स्थानीय नै त्यसका लागि अग्रसर भएर कोषलाई वृक्षारोपणका लागि उत्प्रेरित गर्न थालेका छन् ।

राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) ले ७ वर्षअघि (२०१२ मे ११ मा) नै यो सडकमा सवारी अवागमन नरोकिएमा विश्व सम्पदा सूचीबाट पशुपतिलाई हटाउने चेतावनी दिएको थियो ।

युनेस्कोको पत्र आउनुअघि नै सो क्षेत्रमा सडक नबनाउन स्थानीयहरुले विरोध गरेका थिए। युनेस्कोले पत्र पठाएपछि पशुपतिलाई विश्वसम्पदा सूचीबाट हटाउने खतरा बढ्यो। स्थानीय र अभियान्ताहरुले सडक निर्माण कार्यको विरोध गरे। युनेस्कोले पटकपटक सडक बन्द गर्न पत्राचार गरेपछि स्थानीयहरुले पनि दबाव दिएका थिए।

अहिले कोषले पूर्णरुपमा बाटो बन्द गराउन खोज्दा भने कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले त्यसको विरोध गरेको हो। नगरपालिकालाई वैकल्पिक मार्गको व्यवस्था नभएसम्म उक्त बाटो बन्द गर्न नदिने अडानमा छ नगरपालिका।

नगरपालिकाले विरोध गरेपछि पशुपति विकास कोषले सुरक्षा प्रदान गर्न सरोकारवालाहरुलाई आग्रह गरेको छ। बाटो बन्द गर्न नगरपालिकाले ठेक्कामार्फत् काम दिइसकेको छ। पर्खालका लागि खाल्डो खन्दा केही व्यक्तिहरुले रातिको समय खाल्डो पुरेको भन्दै कोषले सरोकारवाला निकायलाई पत्र पठाउँदै सुरक्षाको माग गरेको छ।