नेपाल टेलिकमले नवीकरण शुल्क पाँच किस्तामा तिर्नुपर्ने !

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले मोबाइल सेवाको नवीकरणका लागि रु २० अर्ब तिर्नुपर्ने भएको छ । मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति लिएपछि पहिलो पटक दश वर्षमा एक पटक र दोस्रो पटक पाँच वर्षमा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सोही व्यवस्थाका आधारमा टेलिकमले पाँच किस्तामा उक्त परिमाण बराबरको नवीकरण शुल्क तिुर्नपर्ने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ १०, १३ र १५ गते बसेको बैठकको निर्णयका बारेमा जानकारी दिन आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले टेलिकमले किस्ताका आधारमा नवीरकण शुल्क तिर्नुपर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए।

टेलिकमले २०५६ सालमा पछि निर्धारण हुने नवीकरण शुल्क तिर्ने शर्तमा मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने गरी अनुमति लिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि प्रथम किस्ताबापतको दूरसञ्चार मोबाइल सेवा अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर तत्काल भुक्तानी गर्न टेलिकमलाई सूचित गराउने निर्णय भएको मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ छ ।

पुस्करलाई फिर्ता बोलायो

भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा मिनिस्टर ‘इकोनोमी’ पदमा कार्यरत राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव कृष्णहरि पुस्कर कर्णलाई फिर्ता बोलाइने भएको छ ।

उनलाई फिर्ता बोलाउनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । फिर्ता बोलाउन लागिएका पुस्करलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा गर्ने निर्णय भएको छ । त्यस्तै सरकारले लुम्बिनी विकास परिषद्को सदस्य सचिव विष्णुप्रसाद ढकाललाई पदबाट हटाउने निर्णय भएको छ ।

वन क्षेत्र प्रयोगका लागि अनुमति

सरकारले विभिन्न आयोजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छ । प्रगन्ना तथा बडकापथ सिँचाइ आयोजनाका लागि दाङ गढवा गाउँपालिका १ र ६ मा परेको १४ सामुदायिक वनसमेतको २४ दशमलव ४० हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोगको स्वीकृति दिइएको छ ।

यस्तै ढोडरी राजापुर सतीघाट हुलाकी सडकको स्तरोन्नतिका लागि बर्दियाको राजापुर नगरपालिकाको १ देखि ९ नम्बर वडामा रहेका तीन वटा सामुदायिक वनसहितको कूल एक दशमलव ४७ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोगका लागि स्वीकृति दिइएको मन्त्री बाँस्कोटाले उल्लेख गरे।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका लागि ‘ल्याण्डफिल साइट’ निर्माण गर्न सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–१ मा पर्ने कृष्ण सामुदायिक वनको चार दशमलव ४७ हेक्टर वन क्षेत्र र न्यादी १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि लमजुङको मस्र्याङ्दी गाउँपालिका ३ र ६ मा परेको महादेवस्थान सामुदायिक वनलगायत अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको कूल तीन दशमलव ०३२ हेक्टर राष्ट्रिय, सहकारी वनक्षेत्र २५ वर्षका लागि प्रयोग गर्न दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

त्यस्तै मदिरा उत्पादन र बिक्री वितरणको निमयन तथा हानिकारक सेवन नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यकारी आदेश, २०७५ प्रचलित कानूनी र व्यावहारिक पक्ष हेरेर अध्ययन गरी पुनः पेश गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइएको छ ।

विभिन्न नीति स्वीकृत

मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६’ स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै ‘व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०७५’, निजी गुण्टा, झिटी भारीसम्बन्धी २०७३ जेठ २५ प्रकाशित भएको सूचनाको सट्टा ‘यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन वा लैजान पाउने निजी प्रयोजनाका मालवस्तुसम्बन्धी सूचना’ स्वीकृत गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले मस्कटस्थित नेपाली राजदूतावासका लागि जग्गा भाडामा लिने स्म्झौता गर्न स्वीकृति दिएको छ । मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार विश्व पर्यटन सङ्गठनको आधिकारिक भाषामा चिनियाँ भाषालाई समावेश गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावलाई नेपालले समर्थन गर्ने विषयलाई सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिइएको छ ।

घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका सबै कर्मचारीको समायोजन गर्ने र उक्त समितिलाई सिद्धान्ततः कायम राखी सोको पुनः संरचनाबारे मन्त्रालयले थप गृहकार्य गर्ने निर्णय भएको छ ।

राजमार्गको सीमा कायम गरिने

सरकारले विभिन्न सडक तथा सहायक राजमार्गको सडक सीमा व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको छ । बिर्तामोड–चन्द्रगढी सहायक राजमार्गको बिर्ताबजार क्षेत्रमा सडक सीमाभित्र परेका जग्गामा बनेका स्थायी वन अस्थायी घरटहरा तथा अन्य संरचनाको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिइएको छ ।

राजमार्गको सीमा कायम गर्न उक्त निर्णय गरिएको हो । त्यस्तै बेसीशहर–चामे सडकखण्डमा निर्माणाधीन भलाम खोला पुलको एप्रोच सडक तथा पुलको रेखाङ्कनमा पर्ने जग्गा एवं स्थायी वा अस्थायी घर, टहरा तथा अन्य संरचनाको जग्गा प्राप्तिका लागि स्वीकृति दिइएको छ ।

उत्तर–दक्षिण लोकमार्गअन्तर्गत कालीगण्डकी करिडोर सडक निर्माणका लागि बेनी जोमसोम कोराला सडकखण्डको रेखाङ्कनमा पर्ने जग्गा एवं स्थायी वा अस्थायी घर, टहरा तथा अन्य संरचनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिइएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए।

खुटिया बिपी नगर दिपायल सडक निर्माणका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएको छ । पाइलट महासेनानी स्व कैलाश गुरुङलाई मरणोपान्त सहायक रथीमा पदोन्नति गरी उनको परिवारलाई नियमानुसार पाउने सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध गराउने र प्राविधिक प्रमुख सेनानी राजेश शाहलाई प्राविधिक महासेनानी दर्जामा पदोन्नति गर्ने निर्णय भएको छ ।

नियमावली स्वीकृत

सरकारले विभिन्न चार नियमावली स्वीकृत गरेको छ । त्यसमा ‘मूलय अभिवृद्धि कर ‘एक्काइसौँ संशोधन’ नियमावली, २०७६’, ‘अन्तः शुल्क ‘उन्नाइसौँ संशोधन’ नियमावली, २०७६’, ‘भन्सार ‘दशौँ संशोधन’ नियमावली, २०७६’ र ‘आयकर ‘नवौँ संशोधन’ नियमावली, २०७६’ स्वीकृत गरेको छ ।

सामयिक कर असुल ऐन, २०१२ को दफा ३ बमोजिमको सूचित आदेश जारी गर्ने र सो आदेश यही जेठ १५ गते अतिरिक्ता गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको छ ।

त्यस्तै बुधबार सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत भएको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट वक्तव्य, ‘विनियोजन विधेयक, २०७६,’ ‘आर्थिक विधेयक, २०७६’, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७६’, ऋण तथा जमानत ‘तेइसौँ संशोधन’ विधेयक, २०७६’ लाई संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

खाद्यको जग्गा प्रहरीलाई

मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल खाद्य संस्थानको नाममा रहेको जग्गा नेपाल प्रहरीलाई दिने निर्णय गरेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिका–११ मा रहेको कित्ता नं २३९७ को ६२ रोपनी जग्गामध्ये २०७४ भदौ १९ मा भएको निर्णयअनुसार ३२ रोपनी जग्गामध्ये १५ रापनी जग्गा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँलाई उपलब्ध गराइने भएको छ ।

सो जग्गा प्रतिआना रु ५० लाखको दरले रु एक अर्ब २० करोड रजिष्टे«शन पास गर्न लाग्ने रकम अर्थमन्त्रालयले गृहमन्त्रालयलाई निकासा दिने भएको छ ।

सरकार र कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विकास कोषको ऋण र अनुदानमा सञ्चालित ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत छुट्टै बजेट उपशीर्षक कायम गरी कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय भएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।