वित्तिय अनुशासन तोड्ने सरकारको प्रयास !

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पूँजीगत खर्च अत्याधिक गर्ने परम्परा जस्तै बनेको छ । जसका कारण सरकारले नै बनाएको वित्तिय अनुशासन तोडिने खतरा उत्तिकै छ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा सरकारले पुँजीगत खर्च ह्वात्तै बढाउँदै लगेपछि यस्तो संकेत देखिएको हो ।

पछिल्ला ४ दिनमा भएको खर्चले असारे विकास गर्ने प्रवृत्तिको निरन्तरता दिने संकेत देखाएको छ। पछिल्ला ४ दिनमै ६ अर्ब ६४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो खर्च चालु आवका सुरु दुई महिनामा भए बराबर हो । चालु आव सकिन अब डेढ महिना पनि बाँकी छैन।

महालेखा नियन्त्रकका अनुसार चालु आवको पहिलो दुई महिना (साउन– भदौ) मा ६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो। जेठ लागे लगत्तै १५ दिनमा ६ अर्ब १५ करोड १५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो। तर, खर्चको आकार बढ्दा पनि आइतबारसम्म पुँजीगत खर्चको अवस्था नाजुक छ। कुल विनियोजन गरिएको ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमध्ये एक खर्ब ४१ अर्ब ६६ करोड १६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो ४४.९१ प्रतिशत मात्रै हो।

अर्थ मन्त्रालयले मध्यावधि समीक्षामार्फत विनियोजित बजेटको ८४.५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गर्ने नयाँ लक्ष्य लिएको थियो। यो लक्ष्य भेट्न अब ४४ दिन बाँकी छ। यसका लागि दैनिक ६ अर्ब दुई करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ। यसरी नै खर्च भए पनि असारमा खर्च २० प्रतिशत नाघ्ने देखिएको छ। २० प्रतिशतभन्दा बढी नाघेमा वित्तीय अनुशासनको बर्खिलाप हुने कानुनी व्यवस्था छ। वर्षान्तमा ठूलो मात्रामा बजेट निकासा र खर्च हुँदा अनियमितता बढेको सरोकारवाला बताउँछन्। विगतमा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा विनियोजित कुल बजेटको करिब आधा हिस्सासम्म बजेट निकासा हुने गरेका उदाहरण छन्। यसपालि पनि बिगतमा झैं निरन्तरता दिने अनुमान गरिएको छ।

सरकारले विकास खर्चमा देखिएको समस्या न्यूनीकरणका लागि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १५ जेठमै बजेट ल्याउने अभ्यास थाले पनि त्यसबाट खासै अन्तर देखिएको छैन। संसद्बाट बजेट अनुमोदन हुन नै लामो समय लाग्दा बजेट खर्च हुन नसकेको भन्दै संविधानमा नै जेठ १५ मा बजेट ल्याउने प्रावधान राखिएको थियो।

अर्थमन्त्रीको जनाउ

चालु आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले विकासे मन्त्रालयलाई खर्च गर्न नसके चैतसम्ममा ‘सरेन्डर’ गर्न जनाउ दिएका थिए। तर, जेठको अन्तिम दिनसम्म पनि ती मन्त्रालयहरूबाट कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्।

पुँजीगत खर्चको विषय अर्थ मन्त्रालयको मात्र नभइ सिंगो सरकारकै जिम्मेवारीको विषय भएको अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन्। ‘मध्यावधि समीक्षासम्म उल्लेख्य पुँजीगत खर्च नभएपछि प्रधानमन्त्रीले नै सम्पूर्ण मन्त्रालयहरूको संयोजन गरेर खबरदारी गर्नुपथ्र्यो’, उनले भने, ‘मासिक खर्चको विवरण लिएर मन्त्रालयलाई झकझकाउने काम उनकै हो।’

बाँकी दिनमा खर्चको लक्ष्य पूरा गर्ने नाममा जथाभावी बजेट छर्ने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिन नहुने उनको भनाइ छ।

वित्तीय अनुशासनको बर्खिलाप
आर्थिक कार्यविधि नियमावलीमा आवको अन्तिम महिनामा २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने प्रावधान छ। ०६६ सालमा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि सोही निर्देशन दिएको थियो।

गत असोजमा संघीय संसद्को अर्थ समितिले आवको अन्तिम महिना असारमा १० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च नगर्न निर्देशन दिएको थियो। यस्तै जेठ मसान्तसम्ममा ९० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ। जेठको मध्यम समयमा पुँजीगत खर्च जम्मा ४४.९१ प्रतिशत छ। सोझो ढंगले खर्च अघि बढाउँदा पनि उक्त निर्देशन पालना नहुने निश्चित देखिएको छ।

असारे विकास रोक्न यसअघि ०७१ मा तत्कालीन संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले चैत मसान्तभित्र ७० प्रतिशतसम्म खर्च गरिसक्न सरकारका नाममा निर्देशन दिएको थियो। अन्नपूर्ण पोस्टबाट