कसले हाल्यो सांसदलाई बाँडिने ६ करोड खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट ?

काठमाडौं । प्रति सांसद ६-६ करोडका दरले रकम दिने सरकारको घोषणा संविधानविपरीत रहेको भन्दै खारेज गर्न माग गरिएको छ । ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष’ को नाउँमा सांसद छुट्याइएको सो बजेट खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ ।

अधिवक्ता पारसमणि भट्टराईले हालेको सो रिट आइतबार दर्ता भएको हो । रिटमा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट वक्तव्यको २१३ नम्बर बुँदामा सांसदलाई ६ करोडका दरले दिने गरी भएको कार्य नेपालको संविधानको धारा १, ४, ५६ र ५७ सँग बाझिएको हुँदा सो बुँदालाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ ।’

अधिवक्ता भट्टराईले निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि भन्दै प्रति सांसदलाई साबिकको ४ करोड र थप्न लागिएको २ करोड रकम रोक्नुपर्ने माग गरी बजेट आउनुपूर्व नै रिट निवेदन दिएका थिए । तर सो रिट सर्वोच्चका रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरले गत सोमबार दरपीठ गरे दर्ता हुन सकेको थिएन ।

गत बिहीबार न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीले उक्त रिट दायर गर्न प्रशासनलाई आदेश दिएका थिए भने आइतबार इजलाशको आदेशमा रिट दायर गरिएको हो ।

सांसद विकास कोषको रकमलाई लिएर अन्य क्षेत्रबाट समेत आलोचना र विरोध

गत बुधबार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फत सांसदका लागि रु ६ करोड रूपैयाँ छुट्याएको छ । तर कानुन बनाउने मूल जिम्मेवारी रहेका सांसदलाई यसरी विकास खर्च दिँदा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको काम र अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने भन्दै सो बजेट खारेज गर्न भट्टराईको रिटमा माग गरिएको छ ।

उनले रिट निवेदनमा भनेका छन्, ‘लोककल्याणकारी राज्य स्थापनार्थ नीति नियम निर्माण गर्ने सांसदहरुलाई राष्ट्रिय ऋणको जोखिम मोलेर, नेपालको संविधानमा भएको संघीय प्रणालीको जगलाई नै धराशायी बनाउनेगरी ६ करोडका दरले विनियोजन गरेको बजेट दुषित गलत तथा धारा १, ४, ५६ र ५७ सँग बाझिएको छ ।

रिटमा संघीयता नै असफल भई राज्यलाई समेत अरबौंको घाटा पर्न जाने जोखिम रहेको हुँदा सांसदलाई रकम बाँड्ने व्यवस्था गरिएको बजेटको बुँदा नम्बर २१३ लाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्नरनगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिन सर्वोच्चसामु अपिल गरिएको छ ।

यसरी सांसद विकास कोषको रकमलाई लिएर अन्य क्षेत्रबाट समेत आलोचना र विरोध भइरहेको छ । आइतबार नै प्रदेश ५ का सांसदहरुले केन्द्रका सांसदलाई जस्तै आफूहरुलाई पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष दिन माग गरेका छन् ।आइतबार दायर भइसकेको अधिवक्ता भट्टराईको रिटमाथि यही जेठ २४ गते सुनुवाइ हुने जनाइएको छ ।