आमसञ्चार विधेयक संशोधन गर्न सरोकारवालाहरुको माग

काठमाडौं । आमसञ्चार विधेयक संशोधन गर्न मागः सरकारले संसद्मा पेश गरेको आम सञ्चार विधेयक फिर्ता गरी संशोधन गर्न सञ्चार सम्बद्ध सरोकारवालाहरुले माग गरेका छन् ।

प्रेस काउन्सिल नेपालको आयोजना तथा नेपाल पत्रकार महासङ्घ भक्तपुरको संयोजनमा आज भएको श्रमजीवी पत्रकार र पत्रकार आचारसंहिता विषयक अन्तरक्रियामा प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले आमसञ्चार विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।

शुरुमा सरकारले ल्याएको विधेयकमा २५ हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउने विधेयकमा मोटामोटी सहमतिसमेत भएको खुलासा गर्दै श्रेष्ठले पछि रु १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने कुरा विधेयकमा आउँदा प्रेसजगत् अचम्ममा परेको बताए।

कार्यक्रममा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष गङ्गाधर पराजुलीले पत्रकारलाई स्वतन्त्र रुपमा पत्रकारिता गर्ने र प्रेस स्वतन्त्रता प्रत्याभूति गराउने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।

वहाले पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धी भएपनि कतिपय मिडिया हाउसले तोकिएको पारिश्रमिक नदिएको गुनासो आईरहेको बताउदै श्रमजिवी पत्रकार एैनको पुर्ण कार्यान्वयनमा पत्रकार मिडिया संचालक र सरकार सबै गंभीर बन्न आग्रह गरे ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका उपाध्यक्ष विपुल पोखरेल, महासचिव रमेश विष्ट र महासङ्घका कोषाध्यक्ष राजेश मिश्रले सरकारले मिडिया विधेयक तत्काल फिर्ता लिन माग गरे।

कार्यक्रममा पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष सुरेश आचार्य, प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य ईश्वरी ओझा, प्रेस सङ्गठन नेपालका केन्द्रीय सदस्य सोम शर्मा बजगाईं, पत्रकार महासङ्घ भक्तपुरका अध्यक्ष पुष्करराज बुढाथोकी, काउन्सिलका मुख्य अधिकृत झवीन्द्र भुसाललगायतले आमसञ्चार विधेयकमा पत्रकारलाई समाचार लेखेकै भरमा जेल जानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति रहेकाले सच्याउनुपर्ने बताए ।