‘समाजवाद उन्मुख’ बजेटको निर्दलीय चरित्र !

समाचार विश्लेषण

‘समाजवाद उन्मुख बजेट’ भनिएको छ । तर बजेटको खर्चशैली निर्दलीय संस्कारको, व्यक्तिप्रधान तथा संस्था उपेक्षित गर्ने खालको छ । सांसदहरूलाई चालु आवमा दिएको विकास बजेट रकममा जनही थप २ करोडले ६ करोड रुपैयाँ पु¥याउनु नै यसको सबभन्दा ठूलो प्रमाण हो । व्यक्तिवादी तरिकाले बजेटको कुल विकास खर्चमध्ये सांसदले जनही ६ करोडका दरले खर्च गर्न पाउने कुल रकम झण्डै १० अर्ब (९ अर्ब ९० करोड) अर्थात ५ प्रतिशत हुनआउँछ । यस्तो निर्दलीय (व्यक्तिवादी) चरित्र पञ्चायतकालका बजेटमा पनि देखिएको थिएन ।

बजेटले ‘असारे विकास’ को विकृति कडाईका साथ रोक्नुपर्ने इच्छाशक्ति देखाएकै छैन । त्यो विकृति पञ्चायतकालदेखि ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ सम्म विरासतका रुपमा संरक्षित र सुरक्षित हुँदै आयो । चालु वर्षको पूँजीगत खर्चको स्थिति र ट्रेन्ड हेर्दा असारभरिमा वर्षभरिको विकास बजेट सिध्याउने चरित्र यो बजेटले देखाइसकेको छ ।

संस्था गौण, व्यक्तिप्रधान बजेट भएकोले यसलाई निर्दलीय चरित्रको बजेट भनिको यसबाट पनि प्रमाणित हुन्छ– बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा साढे १६ प्रतिशतले बढेर १५ खर्ब ३२ अर्ब पु¥याइयो, सांसदहरूलाई जनही दिइने ‘विकास बजेट’ को रकम पनि बढाइयो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाइयो । बजेटमा वितरणमुखी र व्यक्तिवादी दायित्व ब्यापक मात्रामा बढ्यो तर साविकमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएको रकममा १० अर्ब रुपैयाँ घटाइएको छ । संघात्मक र विकेन्द्रित व्यवस्थामा यी तहहरूलाई सबल बनाउनु पर्नेमा बजेट खुम्च्याइयो ।

निर्दलीय चरित्रको बजेट यसकारण पनि कि बजेटको सम्पूर्ण डिजाइन प्रधानमन्त्री के.पी.ओलीको व्यक्तिगत लहड र इच्छामा भएको छ । सरकारी निकायले बजेटका लागि प्रतिपादित नीति वा सिद्धान्तहरू पूरै उपेक्षित भए । त्यसैले सत्तारुढ ने.क.पा. भित्रको असन्तुष्ट पक्ष व्यंग्य हान्दै भन्छन्, “यो बजेटको रचना र संगीत के.पी.ओली र प्रचण्डको हो, स्वरमात्र अर्थमन्त्री डा. युबराज खतिवडाको हो ।” बजेट नारावादी छ । हेक्का राखौं नाराले निष्ठा वा प्रतिबद्धता प्रमाणित गर्दैन । यो बजेटमा ११ वटा नाराहरू प्रयुक्त छन्— “आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं” भन्ने पुरानो नारालाई ओलीकै इच्छामा बजेटले पुनः घन्काएको छ । ‘समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र’, ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’, ‘चिनौं आफ्नो माटो, बनाऔं आफ्नो देश’, ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’, ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’, ‘आधुनिक जग्गा प्रशासन ः पारदर्शिता र सुशासन’, ‘युवाको जाँगर समृद्धिको आधार’, ‘उज्यालो नेपाल’, ‘सबैलाई स्वस्थ आहार’ र ‘छायांकनका लागि नेपाल’ ।

बजेटले ‘असारे विकास’ को विकृति कडाईका साथ रोक्नुपर्ने इच्छाशक्ति देखाएकै छैन । त्यो विकृति पञ्चायतकालदेखि ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ सम्म विरासतका रुपमा संरक्षित र सुरक्षित हुँदै आयो । चालु वर्षको पूँजीगत खर्चको स्थिति र ट्रेन्ड हेर्दा असारभरिमा वर्षभरिको विकास बजेट सिध्याउने चरित्र यो बजेटले देखाइसकेको छ ।

आगामी फागुन मध्यतिर अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको राष्ट्रियसभामा सांसद कार्यकाल सकिने छ । पार्टीभित्र तीब्र आलोचनाको पात्र बनेका उनलाई कार्यकाल बढाएर फेरि मन्त्री बनाउनेभन्दा अमेरिका वा जापानको राजदूत बनाएर पठाउने सम्भावना भएको एउटा सूत्रले बताएको छ । त्यसो भयो भने उनको यो बजेट प्रस्तुती दोस्रो र अन्तिम हुनेछ । त्यही तत्वज्ञानलाई मध्येनजर गरेर नै उनले ने.क.पा. का अध्यक्षद्वय एवं माथिल्ला नेताहरूको लहड पूरा गर्नतिर लागे ।

कांग्रेस वा अन्य पार्टीका सांसदहरूको राजनीतिक दर्शनले मठ–मन्दिर, गुम्बा, चैत्य, मस्जिद, गिर्जाघर निर्माणका लागि बजेट दिन मिल्ला । तर धर्मलाई अफिम भनी निन्दा र घृणा गर्दैआएका कम्युनिस्ट सांसद, चाहे पूर्व एमाले हुन् वा पूर्वमाओवादी, वा ने.म.कि.पा. का सदस्य, उनीहरू मन्दिर, गुम्बा, मठ आदिमा धर्मनिरपेक्ष राज्यको जनताबाट उठेको करको रकमबाट विकास खर्च देखाउन पछाडि पर्दैनन् ।

सांसदहरू आफ्नो तजबिजमा खर्च गर्ने ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष’ माग्छन्, लोकतन्त्रको संस्थागत विकासको कसीमा ‘समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र’ निर्माणको दाबी गर्ने यो बजेटलाई यसरी व्यक्तिगत रुपमा राज्यको ढ्कुटीबाट बजेट रकम दिन किमार्थ सुहाउँदैन । तर आगामी आ.व.को बजेट प्रस्तुत गरेको बेला सांसदहरूबाट सबभन्दा ठूलो तालीको गडगडाहट यही शिर्षकले पायो । तर बजेट प्रस्तुतीमा आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि सांसदहरू संसदका छलफलमा बस्न छोडेका छन्, संसदका बैठक प्रायः रित्तै देखिनथालेको छ ।

सांसदहरू यो बजेटबाट गद्गद् हुने २ वटा कारण छन्, पहिलो– करोडौंको बजेट आफ्नो तजबिजमा खर्च गरेर राज्यको पैसामा आफ्ना इष्टमित्र र समर्थकलाई रिझाउन पाइने भयो । दोस्रो विकास निर्माण देखाएर आफ्नै मान्छे लगाएर बजेटको उल्लेखनीय हिस्सा आफ्नो खल्तीमा ल्याउने जुक्ति मिलाउन सकिने भयो ।

अब एउटा उदाहरण हेरौँ, संविधानले समाजवादको स्थापना गर्ने भन्ने भावना बोकेको र बजेटले पनि त्यही दावी गरेको भएपनि यस्तै बजेटअन्तर्गत बाँडिएको रकमलाई सांसदहरूले केकेमा खर्च गर्ने गर्छन् । कांग्रेस वा अन्य पार्टीका सांसदहरूको राजनीतिक दर्शनले मठ–मन्दिर, गुम्बा, चैत्य, मस्जिद, गिर्जाघर निर्माणका लागि बजेट दिन मिल्ला । तर धर्मलाई अफिम भनी निन्दा र घृणा गर्दैआएका कम्युनिस्ट सांसद, चाहे पूर्व एमाले हुन् वा पूर्वमाओवादी, वा ने.म.कि.पा. का सदस्य, उनीहरू मन्दिर, गुम्बा, मठ आदिमा धर्मनिरपेक्ष राज्यको जनताबाट उठेको करको रकमबाट विकास खर्च देखाउन पछाडि पर्दैनन् ।

ने.क.पा.का बरिष्ठ नेता सांसद (पूर्व प्र.म.) माधवकुमार नेपालले काठमाडौंको राममन्दिरको पर्खाल निर्माणका लागि रू. १० हजार खर्च गरे ।
खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री बिना मगरले कन्चनपुरको पुनर्वास बस्तीमा चर्च बनाउन राज्यको ढुकुटीको रकम दिइन् । त्यहीँको ८ नं. वडामा श्रीनिवास दिव्यधामका लागि, आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रको बेलडाँडीमा राम मन्दिर र बेलौरी न.पा. मा त्रिपुरासुन्दरी मन्दिर बनाउन ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरिन् ।

ललितपुर ३ नंं क्षेत्रबाट निर्वाचित पूर्वमाओवादी नेतृ पम्फा भूसाल पनि निर्वाचन क्षेत्र विकासको बजेट मन्दिर निर्माणका लागि खर्च गर्नेमा अग्रणी छन् । ललितपुरका ३ वटा मन्दिर, लिम्बु तथा किराँत सुनुवार कुलदेवता स्थल र पालेघरका लागि ठूलो रकम खर्च गरेकी छन् ।

ने.क.पा. कै सांसद कृष्णकुमार राईले ३ वटा गुम्बा निर्माणमा ३५ लाख रुपैयाँ दिए । वामदेव गौतमलाई निर्वाचित गराएर संसदमा पु¥याउन सांसद पदबाट राजिनाममा दिन तयार भएका काठमाडौ–७ का नेकपा सांसद रामवीर मानन्धरले पचली भैरब मन्दिर जाने बाटोका लागि १० लाख, काठमाडौँ क्षेत्र नं. ८ बाट निर्वाचित ने.क.पा.कै सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले संकटा मन्दिर, चन्द्रागिरिको विष्णुदेवी मन्दिर जस्ता निर्माण कार्यमा यथेष्ट बजेट खन्याएका छन् ।

नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पनि भक्तपुरको १ नं. निर्वाचन क्षेत्रका मठ–मन्दिर निर्माण र सुधारका लागि राज्यकोषको विशाल धनराशी सांसद विकास कोषको रकमबाट खर्च गरेका छन् । आगामी आ.व.मा यो कार्यले अझ ब्यापकता र जोड पाउने भएको छ ।
बजेटले समाजवादको दिशा देखाएर व्यक्तिवादको संस्कारलाई बढावा दिने चरित्र प्रष्टैसँग देखाएको छ ।