संविधानतः लाेक सेवाकाे विज्ञापन रद्द गर्न सकिदैन, सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहमा विभिन्न पदका लागि लोकसेवा आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापन रद्द गर्ने निर्देशन निर्णय कानूनसम्मत नभएको बताएको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ विपरीत समितिले स्थानीय तहको विज्ञापन रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा १२ मा ‘प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदपूर्ति प्रदेश लोकसेवा आयोगले गर्ने छ तर प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्मका लागि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले मन्त्रालयमार्फत लोकसेवा आयोगमा अनुरोध गरी पठाउनुपर्ने छ’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले समितिले निर्णय गर्दैमा विज्ञापनका लागि आवेदन भने नरोकिने जानकारी गराए । उनले आयोगले समितिले पठाएको पत्रमाथि छलफल गरेपश्चात् मात्र के गर्ने भन्ने निर्णय गरिने बताए । सरकारले स्थानीय तहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणअनुसार ६७ हजार ७१९ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरी गत चैतमा स्थानीय तहमा ५१ हजार ४५७ कर्मचारी समायोजन भएका छन् । कर्मचारी समायोजन भए पनि अझै १६ हजार २६२ कर्मचारी स्थानीय तहमा अपुग छन् । अहिले गरिएको विज्ञापनले केही हदसम्म भए पनि स्थानीय तहमा कर्मचारीलाई पदपूर्ति गर्ने आँकलन गरिएको छ ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले लोकसेवा आयोगद्वारा गरिने विज्ञापनले स्थानीय तहमा केही कर्मचारी पदपूर्ति हुने भएकाले केही राहत हुने तर रोकिएकाले ती कर्मचारी नआउने भई सेवा प्रवाहमा असर पर्ने बताए । संविधानको धारा २४४ मा सातवटै प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्ने व्यवस्था छ ।

अहिले सङ्घीय संसद्ले प्रदेश लोकसेवा आयोगको ऐनका लागि कानून बनाई आधार र मापदण्ड बनाई पठाएको छ । सोहीअनुसार अहिले प्रदेश नं २ र प्रदेश नं ५ ले प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन पारित गरेका छन् । अहिले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरी नसकेको अवस्थामा लोकसेवा आयोगले नै स्थानीय तहको पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्न पाउने कानूनी व्यवस्थाविपरीत समितिले विज्ञापन रद्द गर्ने निर्देशन दिएको हो ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि गरिएको विज्ञापन रद्द गर्नुले जनताको सेवामा प्रभाव पर्ने भएको छ । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले समितिले स्थानीय तहका लागि गरिएको विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिनु गलत भएको बताए। “समितिले स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउनका लागि गरिएको विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिनु गलत हो”, उनले भने, “समितिले संविधानको कुन धारा प्रयोग गरेर विज्ञापन रद्द गर्ने निर्णय ग¥यो ?” संविधानतः विज्ञापन रद्द गर्न नसकिने जिकिर उनकाे छ ।

आयोगले स्थानीय तहका लागि विज्ञापन गरेदेखि नै समावेशी नभएको भन्दै विरोध हुँदै आएको थियो । आयोगले भने स्थानीय तह एउटा सरकार भएकाले कुनै एउटा स्थानीय तहमा एक जनाका लागि गरिएको विज्ञापनमा समावेशी कोटा निर्धारण गर्न नसक्ने धारणा सार्वजनिक गर्दै आएको थियो । सरकारले लोकसेवा आयोगमार्फत स्थानीय तहमा रिक्त दरबन्दी पदपूर्तिका लागि यही जेठ १५ गते ५१५ स्थानीय तहका लागि नौ हजार १६१ पदका लागि विज्ञापन गरेको थियो ।

विज्ञापन गरेपछि अहिलेसम्म करीब ७३ हजार ११३ जनाले आवेदन फारम भरेका आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार खुलातर्फ ७२ हजार २९५, महिला १७ हजार ९३९, जनजाति आठ हजार ६५५, मधेशी चार हजार १२९, दलित ५३८, अपाङ्गता भएका ४१ र पिछडिएका १९ ले आवेदन फारम भरेका छन् ।

यस्तै २४ हजार ९९ ले आवेदनभरि शुल्कसमेत आयोगलाई बुझाएका छन् । समितिको बैठकले उक्त विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नदेखिएको जनाउँदै विज्ञापन तत्काल रद्द गर्न गराउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको हो । “समितिको विज्ञापन रद्द गर्ने औपचारिक पत्र आएपछि आयोगले त्यसमाथि छलफल गर्ने छ”, उनले भने, “अहिले यसबारेमा थप केही नबोलौँ ।”

आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले समितिले निर्णय गर्दैमा विज्ञापनका लागि आवेदन भने नरोकिने जानकारी गराए । उनले आयोगले समितिले पठाएको पत्रमाथि छलफल गरेपश्चात् मात्र के गर्ने भन्ने निर्णय गरिने बताए ।

सरकारले स्थानीय तहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणअनुसार ६७ हजार ७१९ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरी गत चैतमा स्थानीय तहमा ५१ हजार ४५७ कर्मचारी समायोजन भएका छन् । कर्मचारी समायोजन भए पनि अझै १६ हजार २६२ कर्मचारी स्थानीय तहमा अपुग छन् । अहिले गरिएको विज्ञापनले केही हदसम्म भए पनि स्थानीय तहमा कर्मचारीलाई पदपूर्ति गर्ने आँकलन गरिएको छ ।

विज्ञापन संविधानविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट

उता, सर्वोच्च अदालतमा लोकसेवा आयोगको स्थानीय तहका विभिन्न पदमा खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन संविधानको भावनाविपरीत भएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।

लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता विकासकुमार ठाकुरले आज दायर गरेको रिट निवेदनमा स्थानीय तहका विभिन्न सेवा समूहका अप्राविधिक, प्राविधिकतर्फ पदको खुला तथा समावेशी विज्ञापन संविधानको भावनाविपरीत भएको उल्लेख छ ।

आयोगले यही यही जेठ १५ गते देशभरका ५१५ स्थानीय तहका लागि भन्दै नौ हजार, १६१ सिटका लागि विज्ञापन गरेको थियो । जुन विज्ञापन समावेशी सिद्धान्तविपरीत भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

निवेदनमा लोकसेवा आयोग कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०६७ को दफा ११ (३) बमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुरुप प्रतिशतको आधारमा परिगणना गरी तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगको क्षेत्राधिकार उल्लङ्घन नहुने गरी विज्ञापन आह्वान गर्न माग गरिएको छ ।