ज्ञानेन्द्रले सत्ता हडप्दा सात दिन जनताले दुःख पाए

काठमाडौं । कुनै समय विदेशबाट नेपालमा पैसा भित्र्याउने कुरा असम्भव जस्तै थियो । बैंकबाट लामो प्रक्रिया पु¥याएर पैसा पठाउने कुरा सामान्य मानिसका लागि सहज पक्कै थिएन । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले घरमा रहेका आफन्तलाई पैसा पठाउने कुरा पनि करीब–करीब असम्भव जस्तै थियो । अवैधरुपमा हुण्डीको कारोबार फस्टाउँदा कालो धनको कारोबार पनि मौलाएको थियो । जसका कारण राज्यले प्राप्त गर्ने राजश्वसमेत गुमेको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २० वर्ष पहिले गरेको सामान्य नीतिगत निर्णयका कारण आज वैधानिक रुपमा विप्रेषण भित्रिएको मात्रै छैन । विदेशमा श्रम गर्न गएका नेपालीले पठाएको रकम सहजरुपमा आफ्ना आफन्तले एकाध मिनेटमा नै पाउने वातावरणसमेत बनेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनाको आर्थिक विवरणमा रु छ खर्ब ५३ अर्ब १९ करोड विप्रेषण भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ५.६ प्रतिशतले बढेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा रु सात खर्ब ५५ अर्ब ६ करोड बराबरको विप्रेषण आएको थियो । विप्रेषण आयातमा प्रत्येक वर्ष वृद्धि भइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा विदेशिएका युवाले पठाएको रकमले देशको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन मात्रै मद्दत गरेको छैन, आर्थिक रुपमा पछाडि परेका नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्नसमेत मद्दत पुगेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल ४८ वटा विप्रेषण कम्पनीले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत विदेशबाट नेपालमा पैसा मात्र पठाएका छैनन्, देशभित्रै पनि सहजरुपमा पैसा पठाउन सहयोग पु¥याएका छन् । त्यसबाट नागरिकलाई घर चलाउन, छोराछोरी पढाउन तथा आर्थिक उपार्जनका काम गर्नसमेत सहयोग पुगेको छ । बैंकमार्फत अनेकन हैरानीका साथ पैसा पठाउने अवस्थाको अन्त्यका लागि केही व्यवसायीले प्रयास नगरेका भने होइनन् तर नीतिगत निर्णयको अभावमा उनीहरुको प्रयाससमेत सार्थक बन्न सकेको थिएन ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार विप्रेषण आप्रवाहमा आईएमईको हिस्सा ३० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । त्यस्तै प्रभु रेमिट, हिमालयन बैंक, सिटी एक्सप्रेसजस्ता संस्थाले पनि आफ्नो संयन्त्रमार्फत सेवा दिएका छन् । नेपालीलाई सहजरुपमा विप्रेषण सेवा दिने लक्ष्यका साथ स्थापना भएको विप्रेषण कम्पनीले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता हातमा लिएर इन्टरनेट काटिदिएपछि सात दिन सबैभन्दा बढी दुःख पाएको ढकाल स्मरण गर्छन् ।

राष्ट्र बैंकले विप्रेषणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरेपछि निजी क्षेत्रको तर्फबाट इन्टरनेशनल मनि एक्सप्रेस (आईएमई) रेमिटेन्स कम्पनी स्थापना भयो । विसं २०५७ मा विदेशबाट पैसा पठाउन नेपालीले पाएको हैरानीलाई हटाउने लक्ष्यका स्थापित कम्पनी आईएमईले विप्रेषणलाई वैधानिक बाटोबाट भित्र्याउने जग हाल्ने काम ग¥यो ।

आईएमई समूहका प्रबन्ध निर्देशक हेमराज ढकालका अनुसार सन् २००१ मा मलेसियाबाट रामशरण थापाले आफ्ना आफन्तलाई रु ५७ हजार रकम विप्रेषणबाट पठाएका थिए । “त्यो दिन पैसा पठाउने थापा जति खुसी हुनुभयो, त्योभन्दा बढी खुसी हामी भयौँ । किनकी हाम्रो सपना पूरा भएको थियो ।”, ढकालले भने ।

“वैधानिक रुपमा प्रविधिको प्रयास गरेर पैसा पठाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो प्रयासमा त्यो नै हाम्रा लागि सबैभन्दा खुसीको विषय थियो, किनकी नहुने काम गर्न थाले, कसरी सम्भव होला भन्दै हामीलाई नकारात्मक टिप्पणी गर्नेहरुका लागि समेत त्यो एउटा चुनौती थियो । जुन हामीले सामना गरेका थियौँ,” ढकालले त्यही दिन सम्झनु भयो र भने, “कतिले त पैसा पठाएपछि हामीलाई लड्डू लिएरसमेत आउनुभयो ।”

सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि दुई दशक पहिले मलेसिया खुला गरेपछि वैधानिक माध्यमबाट विप्रेषण भित्र्याउने लक्ष्यका साथ आईएमई सो देश पुगेको थियो । “शुरुमा नेपालीलाई विश्वास दिलाउन ठूलो सङ्घर्ष गर्नुप¥यो, व्यक्ति व्यक्तिलाई भेटेर तपाईँले कमाएको पैसा हामी सुरक्षित तवरले तपाईंको आफन्तलाई पु¥याइदिन्छौं भन्दासमेत पत्याउने अवस्था थिएन”, ढकालले भने, “वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा ठगिने क्रम पनि उस्तै थियो । घरखेत राखेर रोजगारीका लागि गएकालाई विश्वास दिलाउन ठूलै पापड पेल्नु प¥यो ।”

सन् २००० देखि सन् २०१९ सम्म आइपुग्दा आईएमईले मात्रै रु ३० खर्ब जति विप्रेषण भित्र्याएको ढकालको भनाइ छ । नेपाली पुगेका सबैजसो देशमा सो कम्पनीले सेवा पु¥याएको छ । मलेसिया, साउदी अरब, कतार, दक्षिण कोरिया, जापान र भारतबाट समेत सो संस्थाले नियमित रुपमा विप्रेषण नेपाल भित्र्याएको छ । नेपालमा विप्रेषण व्यवसाय शुरु गरेको आईएमई स्थापनाको १९ वर्ष पूरा भएको छ ।

विगत फर्केर हेर्दा तपाईलाई कस्तो लाग्छ ? भन्ने प्रश्नमा प्रबन्ध निर्देशक ढकाल भन्छन्, “वैधानिक रुपमा सहज तरिकाले विदेशीएका नेपालीले पठाएको पैसा नेपाल ल्याउन सकिन्छ भन्ने संस्कृति विकास गर्न सकिएको छ ।” वैधानिक तवरबाट विप्रेषण भित्रँदा त्यसले राज्यलाई समेत फाइदा भएको छ भने आम नागरिकलाई पनि सहज सेवा दिन सकिएको उनको भनाइ छ ।

स्थापनाको १९ वर्षमा आइपुग्दा सो संस्थाको देशभर १० हजार बढी शाखामार्फत नागरिकलाई सेवा दिएको छ । यस्तै आईएमई पेमार्फत सेवा दिने संस्थाको सङ्ख्या भने २५ हजारमाथि छ । विदेशमा नेपालीलाई भाषाको समस्या, ठाउँ नचिन्दा पैसा चोरी हुने हराउने समस्या हुन्थ्यो, जापानमा मैले पनि त्यही समस्या भोगेका कारण विप्रेषण कम्पनी स्थापना गर्ने प्रेरणा मिलेको ढकालको भनाइ छ । दुःखले विदेशिएका नेपालीले रगत र पसिना बगाएर कमाएको पैसा पठाउन पाउनु नै हाम्रा लागि सबैभन्दा खुसीको विषय भएको ढकालको भनाइ छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार विप्रेषण आप्रवाहमा आईएमईको हिस्सा ३० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । त्यस्तै प्रभु रेमिट, हिमालयन बैंक, सिटी एक्सप्रेसजस्ता संस्थाले पनि आफ्नो संयन्त्रमार्फत सेवा दिएका छन् । नेपालीलाई सहजरुपमा विप्रेषण सेवा दिने लक्ष्यका साथ स्थापना भएको विप्रेषण कम्पनीले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता हातमा लिएर इन्टरनेट काटिदिएपछि सात दिन सबैभन्दा बढी दुःख पाएको ढकाल स्मरण गर्छन् ।

“आफ्नो व्यावसायिक जीवनको सबैभन्दा दुःखद् क्षण नै त्यही हो । नेपाली दाजुभाइ पैसा पठाउन काउण्टरमा लामबद्ध भएका छन्, नेपालमा इन्टरनेट काटिँदा सबैभन्दा दुःख लाग्यो । त्यही नै सबैभन्दा कठिन क्षण भयो मेरा लागि”, ढकालले स्मरण गरे । आम नेपालीले रेमिट्यान्स अर्थात् विप्रेषण पठाउने भन्ने बित्तिकै आज आईएमई सम्झनुको पछाडि लामो समयको मेहनत तथा उपभोक्तामैत्री सेवाको रुपमा अथ्र्याउँछन्, ढकाल । भारतबाट मात्रै सो संस्थाले मुतुड फाइनान्सको सहकार्यमा मासिक रु दुई अर्ब बढी विप्रेषण भित्र्याउँदै आएको छ ।

प्रविधि र कार्यशैलीमा सुधार
सूचना प्रविधिमा आएको ठूलो परिवर्तनले विप्रेषण व्यवसायलाई समेत सहज बनाएको छ । विदेशबाट एक क्लिकमा नेपालमा पैसा पाउन सकिन्छ । प्रतिस्पर्धा पनि उत्तिकै छ । आईएमईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन पोखरेल प्रविधिमा सुधार, उपभोक्तालाई बढीभन्दा बढी सहज सेवा दिनेतर्फ लाग्नुपर्ने बताउँछन् । यस्तै पछिल्ला दिनमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने परम्परागत प्रणालीमा समेत सुधार आएको छ ।

मलेसिया र खाडी मुलुकमा जाने नेपाली युवा पछिल्लो समय दक्षिण कोरिया, जापान, युरोपेली देशहरुमा जान थालेका छन् । विप्रेषण भित्र्याउँदा लागत घटाएर कसरी बढीभन्दा बढी सरल मूल्यमा सेवा दिने भन्ने चुनौती थपिएको छ, पोखरेल भन्छन् । नेपाल विप्रेषक सङ्घका अध्यक्षसमेत रहनु भएका पोखरेल यस क्षेत्रमा अझै केही सुधारको आवश्यकता देख्छन् ।

पुनः श्रम स्वीकृति दिँदा वैधानिक संरचनामार्फत विप्रेषण पठाएको कागजात पेस गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गर्नसके अवैधरुपमा पैसा पठाउने क्रमसमेत रोकिने उनको भनाई छ ।