अब होर्डीङ बोर्ड राख्न नपाइने
इन्द्र रिजाल
जेठ ३१, २०७६ शुक्रबार १९:५५:१४
काठमाडौं। सरकारले अघि सारेको विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभा विकास तथा प्रविधि समितिमा पुगेको छ।
समितिको आजको बैठकमा सो वधेयक पेश भएको हो। सरकारले विसं २०७५ पुस २२ गते सो विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको थियो। के छ त विधेयकभित्र रु विज्ञापन गर्न सकिने, होर्डिङ बोर्डबाट विज्ञापन गर्न अनुमति लिनुपर्ने, विज्ञापन गर्न नहुने, विज्ञापनरहित प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्ने, विज्ञापन गर्न निषेध क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने, विज्ञापन बोर्डको गठन, बोर्डको काम कर्तव्य र अधिकारलगायतका विषय रहेका छन्।
विधेयकमा विभिन्न माध्यम जस्तै होर्डिङ् बोर्ड, रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिकासँगै नयाँ मिडियामा प्रकाशन तथा प्रसारण गरिने विज्ञापनलाई नियमन गर्नका लागि विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिकस्थलबाट देखिने गरी होर्डिङ बोर्ड राख्न र विज्ञापन गर्न स्थानीय तहबाट अनुमति लिनुपर्नेछ।
सर्वसाधारणलाई आवतजावत गर्न बाधा, असुविधा हुने, शहरको सौन्दर्यमा प्रतिकूल असर पुग्ने गरी बोर्ड राख्न नपाइने प्रावधान विधेयकमा रहेको छ। त्यस्तै प्रस्तावित विज्ञापन बोर्डको काम कर्तव्य र अधिकारमा सार्वजनिक हित सम्बन्धी सबै विज्ञापन समानुपातिक रुपमा वितरण गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
विज्ञापन बजारको अवस्था नेपालको विज्ञापन बजार हाल रु ३० अर्बदेखि ५० अर्बसम्मको रहेको अनुमान छ। तीमध्ये सबैभन्दा बढी हिस्सा छापा माध्यमका मिडियाको पहुँचमा छ। छापा माध्यमका मिडियाले कुल विज्ञापनमध्ये झन्डै ४७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। त्यसपछि रेडियो र टिभीले १९ /१९ प्रतिशत, डिजिटल प्लेटफर्मले ५ प्रतिशत तथा विज्ञापन बिलबोर्ड र अन्यले १० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको अनुमान गरिएको छ ।
समन्वय गर्ने संयन्त्रको खाँचो विधेयकमा प्रस्तावित गरिएको विज्ञापन बोर्ड र प्रदेश स्तरमा बन्ने अनुगमन तथा नियमनको कार्य गर्ने समितिका बीच प्रभावकारी समन्वयको खाँचो देखिएको छ।
यसले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने सम्भावना रहन्छ। प्रदेश सरकारको स्वीकृति लिएर सञ्चालन भएका मिडिया र सङ्घीय सरकारबाट स्वीकृति लिई सञ्चालित मिडिया एकै ठाउँमा रहेर पनि दुई प्रकारको नीति नियमभित्र रही प्रकाशन र प्रसारण गर्दा प्रदेश र सङ्घीय कानूनको अधिकारको टकरावमा मिडिया पर्न सक्छन्। त्यसैले विज्ञापन बोर्ड र प्रदेश सरकारबाट बन्ने समितिबीच समन्वयकारी सम्बन्ध स्थापना हुनु आवश्यक छ।
इन्द्र रिजाल
इन्द्र रिजाल नेपालबहस डटकमका प्रधान सम्पादक हुन् । अर्थ राजनीतिक धारमा कलम चलाउने वरिष्ठ पत्रकार रिजालले आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेशका विषयवस्तुको यर्थाथमुखी चित्रण गर्छन् ।
लेखकबाट थपमदिरा र सुर्तीजन्य वस्तुमा कर वृद्धि
जेठ १५, २०८१ मंगलबार
बजेटबारे नेताहरूको मिश्रित प्रतिक्रिया : कोही भन्छन्- राम्रो, कोही भन्छन् नराम्रो !
जेठ १५, २०८१ मंगलबार
सूचना प्रविधि आर्थिक विकासको रुपान्तरणकारी क्षेत्रमा समावेश
जेठ १५, २०८१ मंगलबार
सशस्त्रमा आईजीपी अर्याल विरुद्ध मोर्चाबन्दी !
नेपालबहस संवाददाता
जेठ १६, २०८१ बुधबार
के हो गृहमन्त्री लामिछानेको महिनावारी फण्डा ?
नेपालबहस संवाददाता
जेठ १५, २०८१ मंगलबार
सशस्त्रमा आईजीपी अर्याल विरुद्ध मोर्चाबन्दी !
जेठ १६, २०८१ बुधबार
झापामा हुरीबतासले करोडौँको क्षति, विद्युत् आपूर्ति बन्द
जेठ १६, २०८१ बुधबार
दिल्लीको तापक्रम ४९.९ डिग्री सेल्सियस, पानीको अभाव हुन सक्ने चेतावनी
जेठ १६, २०८१ बुधबार
भीमफेदीमा कार दुर्घटना हुँदा ३ जनाको मृत्यु
जेठ १६, २०८१ बुधबार
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाः संसदीय दलका नेताको आधिकारिकतामा विवाद
जेठ १६, २०८१ बुधबार
महिलाले राष्ट्रको नेतृत्व लिन अग्रसर हुनुपर्छ : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
जेठ १६, २०८१ बुधबार
१६ जिल्लाका सीडीओसहित गृहका २५ जना सहसचिवको सरुवा (सूचीसहित)
जेठ १६, २०८१ बुधबार
विकल पौडेललाई थुनामा पठाउने अदालतको आदेश
जेठ १६, २०८१ बुधबार
हाजिरी जमानीमा छुटे कैलाश सिरोहिया
जेठ १६, २०८१ बुधबार