राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि छलफल

खस्यौली । राष्ट्रिय परिचयपत्र सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्तालाई प्रभावकारी बनाउन शनिबार भैरहवामा छलफल भएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा सहजता ल्याउन, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यक्रमको कार्यान्वयन, पञ्जीकरण व्यवस्थापनको अझ प्रभावकारी कार्यान्वयनको उद्देश्यले छलफल शुरु गरिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेले बताए।

उनले सबै नागरिकको एकीकृत अभिलेख राख्ने प्रणालीको विकास गर्न पञ्जीकरण आवश्यक भएकोमा जोड दिँदै राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणले करछली र गैरकर राजश्व व्यवस्थापन हुने उल्लेख गरे ।

रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन पोखरेलले व्यक्तिगत घटना दर्तामा धेरै जिल्लामा समस्या आएको उल्लेख गर्दै विदेशीलाई पनि अभिलेखीकरण गर्न आवश्यक भएको बताए ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख गोमा आचार्यले बुटवल उपमहानगरपालिकाले आफैँ अभिलेखीकरणको प्रक्रिया शुरु गरेको जानकारी दिए । बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणि शर्माले बुटवलमा एक महीनामा ८० व्यक्तिगत घटना दर्तामा संशोधनको विषय आएको उल्लेख गरे।

नागरिकको जैविक तथा वैयक्तिक विवरण र विद्युतीय चिप एवं सुरक्षणसहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर उल्लेख गरिएको वायोमेट्रिक स्मार्ट कार्डलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रका रुपमा लिइएको छ ।

यसको प्रयोग विश्वका १०० देशमा भएको छ । विसं २०७५ मङ्सिर ३ गतेदेखि पाँचथरबाट राष्ट्रिय परिचयपत्रको वितरण शुरु भएको थियो ।

सरकारले आगामी वर्ष १५ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्दै छ । खासगरी प्रदेश नं ५ को गुल्मी, कपिलवस्तुका साथै मोरङ, झापालगायतका जिल्लामा सो परिचयपत्र वितरण हुनेछ ।