कर्मचारी संयन्त्र : राष्ट्रसेवक कि पार्टी सेवक ?

जतिसुकै उच्च ओहोदामा बसी काम गरेको भए पनि अवकाश लिएपछिको जीवनमा एउटा निजामती कर्मचारी कुण्ठित र उपेक्षित जीवन बाँच्न विवश हुने रहेछ भन्ने मर्म व्यक्त गर्दै लोकसेवा आयोगका सदस्य गोविन्द कुसुमले एउटा लेखै लेखेको यहाँ सम्झिन मन लाग्छ । किन त ? यसको धरातलीय यथार्थको उत्तर सबै निजामति कर्मचारीले पाउनुपर्छ । सरकारी कर्मचारीको विधिवत छनौट गर्ने लोकसेवाका सदस्यहरूले यस विषयमा के धारणा बनाएका छन्, प्रश्न अनुत्तरित छ ।

कर्मचारी संघ संगठनको चरम दुरुपयोग भएको र आफ्ना पेशागत हित र कल्याणका लागि नभएर आफ्नो पार्टीको सहकर्मीलाई शक्ति र आम्दानीको राम्रो स्थानमा सरुवा बढुवा गर्ने काममा तल्लिन देखिन्छन् । सयौँको संख्यामा हुने संघसंगठनका पदाधिकारीले अड्डाको काम गर्नै पर्दैन, जुन बेला गएर हाँजिरी जनाए पनि पुगिहाल्छ ।

अनेक आख्यान–उपाख्यान सुनिन्छन् हाम्रो निजामति सेवाको वर्तमान अवस्थाबारे । आमजनताबाट उठेका गुनासा र आक्रोशनिहित त्यस्ता आख्यान–उपाख्यानको सुनवाई हुने, चाप नाप्ने र आत्मसमीक्षा गर्ने परिपाटी न त कर्मचारी संयन्त्रमा, न त राजनीतिक तहमा भएकै देखिन्छ । ‘हातजोर, कामचोर र घुसखोर’ भन्ने जनस्तरको सनातनी दोषबाट मुक्त हुन नसकेको निजामति कर्मचारी संयन्त्रको कार्यसम्पादन उपर जनस्तरबाट पूर्वाग्रह, निरपेक्ष आक्रोश र समाधानविहिन विचार होइन, रचनात्मक बहस, आलोचनात्मक विश्लेषण र ठोस निष्कर्ष आओस् भन्ने यो पंक्तिकारको सदासय हो । नत्र वर्तमान निजामति कर्मचारी संयन्त्र राष्ट्रसेवक भन्ने स्वचेतना, गरिमा तथा इच्छाशक्ति गुमाएर पराधीन र भरौटे–अखडा हुने खतराको डिलमै पुगिसकेको छ ।

कर्मचारी संयन्त्रमा सुल्झिएको चिन्तनशैली बोकेका विवेकशील, कर्तब्यपरायण, इमानदार र स्वाभिमानी राष्ट्रसेवकहरूले राष्ट्रमुखी, परिणाममुखी र भविष्यमुखी भएर आफ्नो वृत्तभित्रका दोषहरूलाई कडाइका साथ उपचारको बाटोमा लैजाने प्रयत्न गर्नुपर्छ, ता कि एउटा सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त भएपछि समाजमा गिल्ला र व्यंग्यको पात्र भएर होइन, प्रतिष्ठित रुपमा जीवन बिताउन सक्षम होस् । यस आलेखले जनस्तरको चश्माबाट देखिएका कर्मचारी संयन्त्रका कतिपय कमि–कमजोरी, दोष, विकृति र विसंगतिलाई औँल्याउने प्रयास गरेको छ ।

पार्टी–राजनीति र भागबण्डा :- निजामति कर्मचारीले राष्ट्रिय राजनीतिबारे जानकार हुनै पर्छ, नागरिकको नाताले गोप्य राजनीतिक मतदानहरूमा भाग लिन पाइन्छ । राजनीतिको वस्तुगत स्थिति, रुझान र मुडबारे चासो र ध्यान दिन पाइन्छ, तर आफैं पार्टीको झोला बोकेर सक्रिय राजनीतिमा हिँड्न भने पाईँदैन । उसले सरकारको तर्फबाट सेवाग्राही समक्ष निष्पक्ष, तटस्थ र कानुनसम्मत ब्यवहार अपनाउनु पर्ने हो । तर निजामति कर्मचारी संयन्त्र राजनीतिक पार्टीको रुपमा पूरै विभाजित छ, राजनीतिमा आकण्ठ डुबेको छ ।

सबैजसो मन्त्रीहरू आफ्नो मन्त्रालयका लागि खसी–बोका छाने झैँ सचिव छान्ने गर्छन् । त्यस्तो छनौटको कारण तीनवटा वा कुनै हुन सक्छन्— १) मन्त्रीको निहित स्वार्थलाई पृष्ठपोषण दिने ‘एसम्यान’ को भूमिकाको लागि, २) राजनीतिक रंगका आधारमा ‘रंगभेद’ अपनाएर वा ३) साम्प्रदायिक आग्रह वा अनुहारको राजनीतिको कुटिल र संकीर्ण मनोवृत्तिबाट निर्देशित भएर । जे भए पनि यो परिपाटी ठीक तरिका र सफा नियतको द्योतक हुँदै होइन ।

कर्मचारीहरू शक्तिकेन्द्र र नेताका दैलोदैलोमा धाउनुपर्ने अवस्था किन आयो ? कसले ल्यायो ? २०७१ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका १० जनाले शपथग्रहणपछि नेपाल बन्दको मौका छोप्दै तत्कालीन नेकपा (एमाले) को पार्टी अफिसमा पुगेर राजनीतिक लाईन र आशिर्वाद लिएको भनी चर्चित एउटा घटना आजसम्म निन्दनीय उदाहरण बनिरहेको छ ।

कतिपय कर्मचारीहरू आपूmमाथि लागेका विवाद र दोषबाट उन्मुक्ति पाउन पनि राजनीतिमा कुदिरहेका देखिन्छन् । मुलुक चलाउने राजनीति भ्रष्टाचारीलाई अभयदान दिने शक्ति बन्नु हुँदैनथ्यो । यस प्रकार, पार्टी राजनीतिकरण ‘स्थायी सरकार’ मानिने कर्मचारी संयन्त्रलाई बर्वाद गर्ने र कर्मचारीहरूको प्रतिष्ठा बिगार्ने मूख्य कारक हो ।

कर्मचारी संघ संगठनको चरम दुरुपयोग भएको र आफ्ना पेशागत हित र कल्याणका लागि नभएर आफ्नो पार्टीको सहकर्मीलाई शक्ति र आम्दानीको राम्रो स्थानमा सरुवा बढुवा गर्ने काममा तल्लिन देखिन्छन् । सयौँको संख्यामा हुने संघसंगठनका पदाधिकारीले अड्डाको काम गर्नै पर्दैन, जुन बेला गएर हाँजिरी जनाए पनि पुगिहाल्छ । हुँदाहुँदा नेपाल सरकारका सचिव, विभागका महानिर्देशकहरू, महाशाखाका प्रमुख वा निर्देशकहरूमा समेत कुन कताका हुन् भनेर राजनीतिक पक्ष वा पार्टी–ट्याग खोज्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । कार्यालय सहायकसम्म नै पार्टी–राजनीतिको भूत सवार भएको छ, जुन राजनीतिक चेतनाले उनीहरुलाई आफ्नो कर्तब्यबाट अपचलित गराएको छ । अझ यसभन्दा पनि बढेर अब त राजनीतिक आस्थाको सट्टा जातीय दृष्टिकोण र प्राथमिकताले स्थान पाउन थालेको छ ।

मुलुकको अर्थमन्त्री वा अर्थ मन्त्रालयको सचिव इमानदार छैन भने भन्सारको खरदारबाट इमानदारी पाउन सकिन्न । गृहमन्त्री वा गृहसचिव ठीक छैन भने चौकीको हवल्दार कसरी ठीक होस् ! कर्मचारी संयन्त्रमा विद्यमान विकृति तलबाट माथि गएका होइनन्, ‘माथि’ बाट तल लादिएर आइलागेका हुन्, ‘मुहान धमिलो त चुहान पनि धमिलो’ !

राणाकालको कारिन्दागिरि प्रथा पञ्चायतकालमा कर्मचारीलाई निर्दलको किरिया खानै पर्ने बाध्यतामा पु¥याइयो । जे भए पनि त्यो जमानामा सदाचार र अनुशासनको किञ्चित खोजी हुने गथ्र्यो । पछिल्लो परिवर्तितकालमा पार्टीहरूका संगठन विस्तारको रुपमा राष्ट्रसेवकहरूलाई बाध्यात्मक वातावरणमा हुलियो । सबैजसो मन्त्रीहरू आफ्नो मन्त्रालयका लागि खसी–बोका छाने झैँ सचिव छान्ने गर्छन् । त्यस्तो छनौटको कारण तीनवटा वा कुनै हुन सक्छन्— १) मन्त्रीको निहित स्वार्थलाई पृष्ठपोषण दिने ‘एसम्यान’ को भूमिकाको लागि, २) राजनीतिक रंगका आधारमा ‘रंगभेद’ अपनाएर वा ३) साम्प्रदायिक आग्रह वा अनुहारको राजनीतिको कुटिल र संकीर्ण मनोवृत्तिबाट निर्देशित भएर । जे भए पनि यो परिपाटी ठीक तरिका र सफा नियतको द्योतक हुँदै होइन ।

कर्मचारी संयन्त्रलाई राष्ट्रसेवकको मर्यादा र प्रतिष्ठामा राख्ने हो भने सर्वप्रथम कर्मचारी संयन्त्रको ऐँजेरुजस्तो हैसियतमा अस्तित्ववान यस्ता युनियनको प्रावधान हटाउनु पर्छ र चेन अफ कमाण्ड तथा काम गर्ने स्वच्छ वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । मेरिटोक्रेसीका आधारमा कर्मचारी संयन्त्रलाई परिचालन गरिएन र गलत उद्देश्य र नियतले राजनीतिक हस्तक्षेप गरियो भने अहिलेको जस्तो अवस्थाबाट मुलुकले कहिल्यै पनि कर्तब्यपरायण कर्मचारी संयन्त्र पाउन सक्दैन । ट्रेड युनियनका नाममा पार्टीको झोला–झन्डा बोक्ने युनियनहरू होइन, हरेक सरकारी कार्यालयमा व्यवस्थापन र कर्मचारीको यथेष्ट समावेश र संरचनाका आधारमा कर्मचारी कल्याण समिति स्थापना गर्नु परिणामदायी हुने देखिन्छ ।
दण्डहिनता :- स्वतन्त्र न्यायपालिकाका साथै विशेष अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, प्रशासकीय अदालत, राजश्व न्यायाधीकरण जस्ता संवैधानिक र न्यायिक निकाय, प्रशासन र प्रहरीको स्थापना दण्डहिनताको अन्त्य, विधिको शासन र स्वच्छ प्रशासन कायम गर्नका लागि नै हुन् । अहिले सञ्चार माध्यमको यथेष्ट विकास भएको छ । पद्धति, सन्तुलन र नियन्त्रणका लागि लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षक आदि संवैधानिक अंगहरूको व्यवस्था छ ।

तर भ्रष्टाचार तथा दण्डहिनताको अन्त्य, सुशासन र सदाचारको प्रबद्र्धन हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचारको गति र अवस्था नाप्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, ‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल’ ले हरेक वर्ष नेपालको निजामति सेवालाई भ्रष्टाचारमा अग्रणीमध्येको एक क्षेत्रका रुपमा चित्रण गर्दै आएको छ । हुन पनि भ्रष्टाचार त शिष्टाचार जस्तो मानिन थालियो । कानुन र संस्थाहरू आफ्नो कर्तब्यमा फितलो भए भने कर्मचारीहरू पनि कर्तब्यच्यूत र छाडा हुन्छन् ।

दण्डहिनताको अन्त्य र सुशासनको प्रबद्र्धनका लागि दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । नीतिगत र निर्णायक तहमा काम गर्ने वरिष्ठ कर्मचारीहरूलाई कामको उत्कृष्टतालाई पुरस्कृत गर्ने ग्यारेन्टी दिनुपर्छ । हाम्रा सबै राम्रा होइन, राम्रा सबै हाम्रा भन्ने सूत्रले काम गर्नुपर्छ ।

कर्तब्यप्रति समर्पित हुने उत्प्रेरणाको अभाव :- निजामति कर्मचारीबारे जनस्तरमा एउटा बुझाई व्याप्त छ, “सरकारी कर्मचारीहरू हाजिर गरेर तलब खान्छन्, काम देखाएर भत्ता खान्छन् र सेवाग्राहीको काम गरिदिएर पैसा (घुस) खान्छन् । उनीहरू ३ खालका आम्दानी गर्छन् ।” तर यसो भनेर सबै कर्मचारीहरूलाई एउटै चरित्रको डालोमा हालेर एउटै चश्माले हेर्नु पनि अन्याय हुन सक्छ ।

मुलुकको अर्थमन्त्री वा अर्थ मन्त्रालयको सचिव इमानदार छैन भने भन्सारको खरदारबाट इमानदारी पाउन सकिन्न । गृहमन्त्री वा गृहसचिव ठीक छैन भने चौकीको हवल्दार कसरी ठीक होस् ! कर्मचारी संयन्त्रमा विद्यमान विकृति तलबाट माथि गएका होइनन्, ‘माथि’ बाट तल लादिएर आइलागेका हुन्, ‘मुहान धमिलो त चुहान पनि धमिलो’ !

एउटा निजामति कर्मचारीले सेवा अवधिमा आफ्नो न्यायोचित कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन (कासमु), न्यायोचित प्रक्रियाबाट सरुवा तथा बढुवा, औषधोपचार, निर्भरयोग्य वेतन तथा सुविधा, छोरा–छोरीको उचित शिक्षादीक्षा, दक्षता अभिवृद्धि, प्रशिक्षण तथा व्यक्तित्व विकासका अवसर, सेवासम्बन्धी कृति प्रकाशन र सेवानिवृत्त भएपछि समाजमा आत्म सम्मानयुक्त जीवनयापनको अपेक्षा गरेको हुन्छ, जो नाजायज होइन । हाम्रो निजामति सेवामा प्रचलित तलब–भत्ता संसारकै सबभन्दा कम पेस्केलमा आउँछ ।

अझ गहिरिएर हेरौँ, कर्मचारी संयन्त्रमा ‘माथि’ तुलनात्मक समृद्धि छ, ‘तल’ अभाव र गरिबी छ । सरकारले दिएको तलब स्केलबाट एउटा कर्मचारीले महिनाभरि चलाउन सक्छ भन्ने नीति निर्माताहरूले सोचेका हुन् भने त्यो ठूलै मूर्खता हो । घर चलाउन नपुगेको रकम सेवाग्राहीबाट उठाएर पु¥याउ भन्ने खालको पेस्केल तोकेर अपेक्षित काम लिन सकिन्न । त्यसैले कर्मचारीहरूमा ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ को मनोवृत्ति भयो भनेर आश्चर्य लाग्दैन ।

कतिपय नियुक्ति राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा आफ्नो पार्टी, पक्ष वा निर्वाचन क्षेत्रलाई सबल र सुरक्षित बनाउन वा भोट बैंक बढाउन गरिएको देखिन्छ । तर यस्ता नियुक्तीहरूले लोकसेवा आयोगको परिक्षा उत्तीर्ण गरेर आएका योग्य र कर्मठ कर्मचारीलाई काम गर्न सहज वातावरण बनाइदिने भन्दा बाधक बनिदिने प्रवृत्ती पनि कम दोषी छैन ।

राजनीतिक नियुक्तिको असर :- अत्यधिक राजनीतिक नियुक्तीले ‘स्थायी सरकार’ भनिने स्थापित निजामति सेवालाई उपेक्षा र अविश्वास गर्न खोजेको जस्तो अर्थ लाग्नसक्छ । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको सचिवालयबाट प्राप्त विवरणलाई उदाहरणको रुपमा हेर्दा राजनीतिक नियुक्ति दिइने निकायहरू करिब १७० देखिन्छन् । संघात्मक राज्यव्यवस्था लागु भएपछि यसमा अझ थप भएका निकायको गणना पाइएको छैन । तर राजनीतिक नियुक्तिहरू राज्यको आवश्यकता, नियुक्त हुनेको दक्षता र प्रतिष्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट नभै आफ्नो मान्छेलाई इज्जत र आम्दानीको राम्रो जागीर दिने नियतबाट भइरहेको देखिन्छ ।

राजनीतिक नियुक्तिमा सरकारले उन्मुक्ति होइन संयम, निजामति सेवालाई उपेक्षा गर्ने वा त्यसमा हावी हुने अभिप्रायले भन्दा नियुक्त गर्ने सरकारका लक्ष्य र एजेन्डालाई जनतामा पु¥याउने सिलसिलामा निजामति सेवालाई गति दिन र सहयोगात्मक सक्रियताका लागि हुनुपर्ने हो । किनकि हाम्रो निजामति सेवामा काम गर्ने वातावरण बिगार्ने कारक पक्ष जथाभावी रुपमा हुने गरेका राजनीतिक नियुक्ती पनि कम दोषी छैन । विगतमा अत्यधिक नियुक्ति, राजनीतिकरण र प्रशासनिक हस्तक्षेप भएका कारणले धेरै संस्थान वा कम्पनीहरू धराशायी भएको यथार्थ स्मरणीय छ । त्यही यथास्थितिमा राजनीतिक नियुक्तिको निरन्तरता भने चलिरहेको छ ।

कतिपय नियुक्ति राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा आफ्नो पार्टी, पक्ष वा निर्वाचन क्षेत्रलाई सबल र सुरक्षित बनाउन वा भोट बैंक बढाउन गरिएको देखिन्छ । तर यस्ता नियुक्तीहरूले लोकसेवा आयोगको परिक्षा उत्तीर्ण गरेर आएका योग्य र कर्मठ कर्मचारीलाई काम गर्न सहज वातावरण बनाइदिने भन्दा बाधक बनिदिने प्रवृत्ती पनि कम दोषी छैन । राजनीतिक नियुक्तिले शासन प्रणालीमा पारेको असर वा प्रभावलाई अध्ययन गरी सुशासनका लागि उपयुक्त बनाउने लक्ष्यले नेपाल सरकारका सचिव शान्तराज सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित (उच्चस्तरीय) सुझाब कार्यदलले ०७१ माघमा बुझाएको प्रतिवेदनमा राजनीतिक नियुक्तिहरू सुशासनलाई सार्थक तुल्याउनभन्दा सेवा र सुशासन दिने कार्यलाई ‘उल्टै असर पु¥याइरहेको….सार्वजनिक संस्थानहरू राजनीतिक नियुक्ती पाउनेहरूका कृडास्थल भएको, नातावादका आधारमा जथाभावी नियुक्ति दिँदा सेवा दिने सरकारी संयन्त्रहरूलाई नराम्रो असर पु¥याएको’ उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले आइन्दा राजनीतिक नियुक्ति दिँदा लोकसेवा आयोग वा अन्य कुनै संस्थाको परीक्षणबाट पास भएको आधारमा गर्नु उचित हुनसक्छ ।

अन्त्यमा :- नेपालको निजामति सेवामा आमूल सुधार गर्ने एक सशक्त कार्यक्रम चलाइएन भने यो संयन्त्र अझ असान्दर्भिक र निकम्मा हुने खतरा बढ्दैछ । बेलायतले मार्गरेट थ्याचरको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा एउटा त्यस्तै आमूल सुधारको कार्यक्रम चलाएको थियो । नेपालजस्तै श्रीलंका, मलावी र ग्वाटेमालाजस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरूले आ–आफ्ना कर्मचारी संयन्त्रहरूमा गम्भीर उपचारात्मक सुधार ल्याएर ठीक गरे । अब नेपालले पनि त्यस्तो कार्यमा ढिलाई गर्नै हुँदैन ।