लुट्न सके लुट कान्छा प्रधानमन्त्री रोजगारमै छ यस्तो छुट !
इन्द्र रिजाल
असार १५, २०७६ सोमबार ०:५२:४
काठमाडौं । दुई महिना अघिको एउटा घटना घत लाग्दो थियो । एकजना लोकगायकले गाएको एउटा गीतले केपी ओली सरकारको हुर्मतै लिएको थियो । गीतको बोल थियो – लुट्न सके लुट कान्छा , विदेशमा पाइँदैन नेपालमै हो छुट ।
यो गीतले वर्तमान सरकारको असली अनुहार उदांगो बनाउन खोजेको हो । त्यसैले गीतको बोल ओली मण्डलीलाई पच्ने कुरै भएन । त्यसैले प्रतिबन्ध लगाउन खोजियो । उक्त बोलको गीत गाउने गायकलाई तत्काल युट्युबबाट नहटाए साइबर कानूनको काउछो लगाइदिने हुकुम जारी भएको थियो । हुन पनि त्यो गीतले ओलीको लुटतन्त्रलाई नराम्रो झड्का दिएको थियो । त्यही गीतले अहिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको यथार्थ चित्रण गरेको छ । सायद त्यसैले होला, ओलीका नाममा लुटतन्त्र चलाउन खोज्नेहरुलाई सहज भएको छ । कमसे कम यो गीत बजारमा सुन्न त पाइएको छैन । नभए तिनका मनमा चसक्क पस्ने थियो ।
जेठ र असार महिना भित्र कुल दुई अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ झ्वाम पार्न ओलीका आसेपासेलाई बाटो खुलेको छ । देशका ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालन गरिएको सो कार्यक्रम केवल द्रव्य पचाउने माध्यम मात्र भएको छ । कार्यक्रम अन्तर्गत भएका र गरिएका काम बढो अनौठा छन् ।
पशुपति शर्माले गाएको त्यो गीतको बोेलले भने जस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम राज्यको सम्पति लुट्ने माध्यम बनेको छ । जेठ र असार महिना भित्र कुल दुई अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ झ्वाम पार्न ओलीका आसेपासेलाई बाटो खुलेको छ । देशका ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालन गरिएको सो कार्यक्रम केवल द्रव्य पचाउने माध्यम मात्र भएको छ । कार्यक्रम अन्तर्गत भएका र गरिएका काम बढो अनौठा छन् । बाटोमा फुल रोप्ने र फेरि उखेल्ने काम भएका छन् । यस्तै कतिपय स्थानमा त सडकमा छाडा साँढे धपाएर पर लैजाने अनि फेरि धपाएर पुरानै ठाउँमा ल्याउने काम पनि भएका छन् प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत । फगत कार्यकर्ता पोस्ने भ¥याङ बनाइएको छ, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ।
जसरी भएपनि असार मसान्त भित्र बजेट सक्नुपर्ने दवावमा काम भइरहेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सिफारिश मात्र भएपनि यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाइने अवस्था छ । अहिले गाउँ गाउँका कुण्डले मुण्डलेको दशैं आएको छ । जस्तोसुकै प्रपोजल दिएपनि तत्काल पास हुने र हप्ता दिनमै सम्पन्न भइसक्ने विचित्रको कार्यक्रम बनेको छ । भुक्तानीका लागि कुनै समस्या हुँदैन । मात्र बिल भर्पाई मिलाउन सके पुग्छ ।
राज्यको स्रोत साधनको यो भन्दा ठूलो लुट अरु हुन सक्दैन । नेपाली जनताले प्रचण्ड बहुमतका साथ सत्तामा पु¥याएका ओलीको व्यक्तिगत सम्पति जस्तो भएको छ मुलुकको ढुकुटी । यसैका लागि जनताले मत दिएको हो त ? ओली सरकारको यो ज्यादतीको प्रतिपक्षी दलले समेत प्रतिवाद गर्न सकिरहेको छैन ।
राज्य कोषको यस्तो चरम शोषण गर्ने छुट ओली सरकारले प्राप्त गरेको छ । यस्मा न त प्रशासनको ध्यान पुगेको छ , न अख्तियारको चासो नै देखिन्छ । आफूलाई मनपर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कनिका छरे झैं पैसा खर्च गर्दा कसैले सशक्त विरोध गर्न नसक्नु आफैंमा विचित्र छ । सम्वद्ध निकायले ध्यान नदिने हो भने लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक पद्धति नै ठट्टा बन्ने खतरा रहेको छ ।
अहिलेसम्म झण्डै एक अर्ब ५० करोड त खर्च भइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि यो शीर्षकमा पैसा निकासा गरिसकेको छ । बाँकी रकम अबको १५ दिनमा सक्नैपर्ने दवावमा रहेको छ यो कार्यक्रम । नेपाली कांग्रेसले यो मुद्धालाई न त संसद्मा उठाउन सकेको छ न सडक तताउन नै । साथै नागरिक समाजले समेत यसमा चासो दिएको छैन ।
उल्फाको धन फुफुको श्राद्ध
ओली सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई उल्फाको धन फुफुको श्राद्ध बनाइदिएको छ । झण्डै अढाई अर्ब रुपैयाँ कार्यकर्ता पोस्ने गरी जथाभावी खर्च गरिएको छ । पुल पुलेसा बनाउन , बगैचा गोडमेल गर्न, नेकपाको पार्टी कार्यालय छेउको ढल फुटाउन , पार्टी अध्यक्षको बारीमा कुलो पु¥याउन समेत यो कार्यक्रमले पैसा बाँडेको छ ।
अढाई अर्ब रुपैयाँ भनेको सानो रकम हैन । सरकारले गरिवी निवारण गर्न इमान्दार प्रयास गरेको भए त्यो रकमले राम्रा काम गर्न सकिन्थ्यो । १० मेगावाटसम्मको जलविद्युत आयोजना नै बनाउन पुग्ने पैसा त्यसै वालुवामा पानी हाले सरह बन्यो । कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न होस् वा पशुपालनमा आत्मनिर्भर बनाउनसमेत त्यो रकमले महत्वपूर्ण उपलव्धि हात पार्न सकिन्थ्यो ।
राज्य कोषको यस्तो चरम शोषण गर्ने छुट ओली सरकारले प्राप्त गरेको छ । यस्मा न त प्रशासनको ध्यान पुगेको छ , न अख्तियारको चासो नै देखिन्छ । आफूलाई मनपर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कनिका छरे झैं पैसा खर्च गर्दा कसैले सशक्त विरोध गर्न नसक्नु आफैंमा विचित्र छ । सम्वद्ध निकायले ध्यान नदिने हो भने लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक पद्धति नै ठट्टा बन्ने खतरा रहेको छ ।
ठूलो आयोजना बन्न सक्थ्यो
अढाई अर्ब रुपैयाँ भनेको सानो रकम हैन । सरकारले गरिवी निवारण गर्न इमान्दार प्रयास गरेको भए त्यो रकमले राम्रा काम गर्न सकिन्थ्यो । १० मेगावाटसम्मको जलविद्युत आयोजना नै बनाउन पुग्ने पैसा त्यसै वालुवामा पानी हाले सरह बन्यो । कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न होस् वा पशुपालनमा आत्मनिर्भर बनाउनसमेत त्यो रकमले महत्वपूर्ण उपलव्धि हात पार्न सकिन्थ्यो । तर त्यता ध्यान दिइएन ।
आगामी वर्ष अर्थात २०२० लाई नेपाल भिजिट वर्ष मनाउने घोषणा गरेको सरकारले पर्यटक संख्या बढाउन वैकल्पिक एयरपोर्ट बनाउन सक्नु पथ्र्यो । त्यसका लागि निजगढ वा पोखरा विमानस्थलको क्षमता बढाउनु पर्ने हो । यो रकम त्यो आयोजनामा खर्च गरेको भए सायद नेपाल भ्रमण वर्ष सफल बनाउन सहयोग पुग्ने थियो । तर ओली सरकारले मुलुकको गरिवी भन्दा आफ्ना कार्यकर्ताको गरिवी हटाउन उचित ठान्यो । त्यसैले यो कार्यक्रममार्फत नेपाली जनताको करबाट उठेको रकमको चरम दुरुपयोग गर्ने छुट पाएको छ ।
इन्द्र रिजाल
इन्द्र रिजाल नेपालबहस डटकमका प्रधान सम्पादक हुन् । अर्थ राजनीतिक धारमा कलम चलाउने वरिष्ठ पत्रकार रिजालले आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेशका विषयवस्तुको यर्थाथमुखी चित्रण गर्छन् ।
लेखकबाट थपप्रतिवेदन अनुसार रविलाई कारवाही भए चार वटा मुद्धा चल्ने
असोज १, २०८१ मंगलबार
हायात होटलको जग्गा भाडा विवादः पर्यटन समितिले छानबिन गर्दै
भदौ ३१, २०८१ सोमबार
प्रतिवेदन अनुसार रविलाई कारवाही भए चार वटा मुद्धा चल्ने
नेपालबहस संवाददाता
असोज १, २०८१ मंगलबार
संवैधानिक परिषदमा प्रचण्डको अस्वाभाविक बार्गेनिङ !
नेपालबहस संवाददाता
असोज १, २०८१ मंगलबार
कस्तो छ तपाईको आजको राशीफल ?
असोज ४, २०८१ शुक्रबार
बागमतीमा लगानी विस्तार गर्न मन्त्री काफ्लेको आग्रह
असोज ३, २०८१ बिहिबार
नागरिकको भविष्य सम्झेर स्वास्थ्य सुधार अभियानमा छौं : मन्त्री पौडेल
असोज ३, २०८१ बिहिबार
जितिया पर्वले जातजाति र भूगोलको एकतालाई बलियो बनाएको छः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
असोज ३, २०८१ बिहिबार
काठमाडौंवासीलाई घटस्थापना अघि मेलम्चीको पानी
असोज ३, २०८१ बिहिबार