लुट्न सके लुट कान्छा प्रधानमन्त्री रोजगारमै छ यस्तो छुट !

काठमाडौं । दुई महिना अघिको एउटा घटना घत लाग्दो थियो । एकजना लोकगायकले गाएको एउटा गीतले केपी ओली सरकारको हुर्मतै लिएको थियो । गीतको बोल थियो – लुट्न सके लुट कान्छा , विदेशमा पाइँदैन नेपालमै हो छुट ।

यो गीतले वर्तमान सरकारको असली अनुहार उदांगो बनाउन खोजेको हो । त्यसैले गीतको बोल ओली मण्डलीलाई पच्ने कुरै भएन । त्यसैले प्रतिबन्ध लगाउन खोजियो । उक्त बोलको गीत गाउने गायकलाई तत्काल युट्युबबाट नहटाए साइबर कानूनको काउछो लगाइदिने हुकुम जारी भएको थियो । हुन पनि त्यो गीतले ओलीको लुटतन्त्रलाई नराम्रो झड्का दिएको थियो । त्यही गीतले अहिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको यथार्थ चित्रण गरेको छ । सायद त्यसैले होला, ओलीका नाममा लुटतन्त्र चलाउन खोज्नेहरुलाई सहज भएको छ । कमसे कम यो गीत बजारमा सुन्न त पाइएको छैन । नभए तिनका मनमा चसक्क पस्ने थियो ।

जेठ र असार महिना भित्र कुल दुई अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ झ्वाम पार्न ओलीका आसेपासेलाई बाटो खुलेको छ । देशका ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालन गरिएको सो कार्यक्रम केवल द्रव्य पचाउने माध्यम मात्र भएको छ । कार्यक्रम अन्तर्गत भएका र गरिएका काम बढो अनौठा छन् ।

पशुपति शर्माले गाएको त्यो गीतको बोेलले भने जस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम राज्यको सम्पति लुट्ने माध्यम बनेको छ । जेठ र असार महिना भित्र कुल दुई अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ झ्वाम पार्न ओलीका आसेपासेलाई बाटो खुलेको छ । देशका ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालन गरिएको सो कार्यक्रम केवल द्रव्य पचाउने माध्यम मात्र भएको छ । कार्यक्रम अन्तर्गत भएका र गरिएका काम बढो अनौठा छन् । बाटोमा फुल रोप्ने र फेरि उखेल्ने काम भएका छन् । यस्तै कतिपय स्थानमा त सडकमा छाडा साँढे धपाएर पर लैजाने अनि फेरि धपाएर पुरानै ठाउँमा ल्याउने काम पनि भएका छन् प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत । फगत कार्यकर्ता पोस्ने भ¥याङ बनाइएको छ, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ।

जसरी भएपनि असार मसान्त भित्र बजेट सक्नुपर्ने दवावमा काम भइरहेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सिफारिश मात्र भएपनि यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाइने अवस्था छ । अहिले गाउँ गाउँका कुण्डले मुण्डलेको दशैं आएको छ । जस्तोसुकै प्रपोजल दिएपनि तत्काल पास हुने र हप्ता दिनमै सम्पन्न भइसक्ने विचित्रको कार्यक्रम बनेको छ । भुक्तानीका लागि कुनै समस्या हुँदैन । मात्र बिल भर्पाई मिलाउन सके पुग्छ ।

राज्यको स्रोत साधनको यो भन्दा ठूलो लुट अरु हुन सक्दैन । नेपाली जनताले प्रचण्ड बहुमतका साथ सत्तामा पु¥याएका ओलीको व्यक्तिगत सम्पति जस्तो भएको छ मुलुकको ढुकुटी । यसैका लागि जनताले मत दिएको हो त ? ओली सरकारको यो ज्यादतीको प्रतिपक्षी दलले समेत प्रतिवाद गर्न सकिरहेको छैन ।

राज्य कोषको यस्तो चरम शोषण गर्ने छुट ओली सरकारले प्राप्त गरेको छ । यस्मा न त प्रशासनको ध्यान पुगेको छ , न अख्तियारको चासो नै देखिन्छ । आफूलाई मनपर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कनिका छरे झैं पैसा खर्च गर्दा कसैले सशक्त विरोध गर्न नसक्नु आफैंमा विचित्र छ । सम्वद्ध निकायले ध्यान नदिने हो भने लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक पद्धति नै ठट्टा बन्ने खतरा रहेको छ ।

अहिलेसम्म झण्डै एक अर्ब ५० करोड त खर्च भइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि यो शीर्षकमा पैसा निकासा गरिसकेको छ । बाँकी रकम अबको १५ दिनमा सक्नैपर्ने दवावमा रहेको छ यो कार्यक्रम । नेपाली कांग्रेसले यो मुद्धालाई न त संसद्मा उठाउन सकेको छ न सडक तताउन नै । साथै नागरिक समाजले समेत यसमा चासो दिएको छैन ।

उल्फाको धन फुफुको श्राद्ध

ओली सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई उल्फाको धन फुफुको श्राद्ध बनाइदिएको छ । झण्डै अढाई अर्ब रुपैयाँ कार्यकर्ता पोस्ने गरी जथाभावी खर्च गरिएको छ । पुल पुलेसा बनाउन , बगैचा गोडमेल गर्न, नेकपाको पार्टी कार्यालय छेउको ढल फुटाउन , पार्टी अध्यक्षको बारीमा कुलो पु¥याउन समेत यो कार्यक्रमले पैसा बाँडेको छ ।

अढाई अर्ब रुपैयाँ भनेको सानो रकम हैन । सरकारले गरिवी निवारण गर्न इमान्दार प्रयास गरेको भए त्यो रकमले राम्रा काम गर्न सकिन्थ्यो । १० मेगावाटसम्मको जलविद्युत आयोजना नै बनाउन पुग्ने पैसा त्यसै वालुवामा पानी हाले सरह बन्यो । कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न होस् वा पशुपालनमा आत्मनिर्भर बनाउनसमेत त्यो रकमले महत्वपूर्ण उपलव्धि हात पार्न सकिन्थ्यो ।

राज्य कोषको यस्तो चरम शोषण गर्ने छुट ओली सरकारले प्राप्त गरेको छ । यस्मा न त प्रशासनको ध्यान पुगेको छ , न अख्तियारको चासो नै देखिन्छ । आफूलाई मनपर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कनिका छरे झैं पैसा खर्च गर्दा कसैले सशक्त विरोध गर्न नसक्नु आफैंमा विचित्र छ । सम्वद्ध निकायले ध्यान नदिने हो भने लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक पद्धति नै ठट्टा बन्ने खतरा रहेको छ ।

ठूलो आयोजना बन्न सक्थ्यो

अढाई अर्ब रुपैयाँ भनेको सानो रकम हैन । सरकारले गरिवी निवारण गर्न इमान्दार प्रयास गरेको भए त्यो रकमले राम्रा काम गर्न सकिन्थ्यो । १० मेगावाटसम्मको जलविद्युत आयोजना नै बनाउन पुग्ने पैसा त्यसै वालुवामा पानी हाले सरह बन्यो । कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न होस् वा पशुपालनमा आत्मनिर्भर बनाउनसमेत त्यो रकमले महत्वपूर्ण उपलव्धि हात पार्न सकिन्थ्यो । तर त्यता ध्यान दिइएन ।

आगामी वर्ष अर्थात २०२० लाई नेपाल भिजिट वर्ष मनाउने घोषणा गरेको सरकारले पर्यटक संख्या बढाउन वैकल्पिक एयरपोर्ट बनाउन सक्नु पथ्र्यो । त्यसका लागि निजगढ वा पोखरा विमानस्थलको क्षमता बढाउनु पर्ने हो । यो रकम त्यो आयोजनामा खर्च गरेको भए सायद नेपाल भ्रमण वर्ष सफल बनाउन सहयोग पुग्ने थियो । तर ओली सरकारले मुलुकको गरिवी भन्दा आफ्ना कार्यकर्ताको गरिवी हटाउन उचित ठान्यो । त्यसैले यो कार्यक्रममार्फत नेपाली जनताको करबाट उठेको रकमको चरम दुरुपयोग गर्ने छुट पाएको छ ।