गभर्नर नेपाल र गाउँको मुखिया

एकादेशमा एउटा गाउँ थियो । गाउँमा सबै मिली जुली बसेका थिए । तर गाउँको मुखिया भने दुष्ट स्वभावको । उ सधैं विवाद लिएर गाउँहरुले आफ्नो शरणमा आउन भन्ने चाहन्थ्यो । तर गाउँले भने हाँसीखुसी बसेका थिए ।

तर मुखियाको आदेशका अगाडि उनीहरु बाध्य भए । एक महिनापछि मन नमिलेपनि विवाह त भयो । तर अर्काे महिना पारपाचुके भयो । त्यसपछि दुबै परिवार बीच सधैं झगडा हुन थाल्यो । अनि बल्ल मुखियालाई आनन्द मिल्यो । ठीक यस्तै अवस्था अहिले नेपालको बैङिक तथा वित्तिय क्षेत्रमा आईपरेको छ ।

मुखियाले जुक्ति लगायो, झगडाको बीउ रोप्न । उसले छिमेकीहरुलाई एक अर्काको छोरा र छोरीबीच विवाह गर्न उर्दी जारी ग¥यो । यसले हरेक छिमेकी बीच झगडा पर्ने उसको अनुमान थियो । नभन्दै यस्तै भयो । साथै उसले विवाह गर्नुअघि एक महिना एकआपसमा लभ गर्न समय दियो । तर केटा र केटी भने यसको खिलाफ थिए । दुबैले एकअर्कालाई माया गर्ने अवस्था थिएन । कसैकसैलाई त विवाह गर्ने मनै थिएन । तर मुखियाको आदेशका अगाडि उनीहरु बाध्य भए । एक महिनापछि मन नमिलेपनि विवाह त भयो । तर अर्काे महिना पारपाचुके भयो । त्यसपछि दुबै परिवार बीच सधैं झगडा हुन थाल्यो । अनि बल्ल मुखियालाई आनन्द मिल्यो । ठीक यस्तै अवस्था अहिले नेपालको बैङिक तथा वित्तिय क्षेत्रमा आईपरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले एक हप्ताको समय दिएर बैंकहरुलाई लभ गर्न र अर्काे महिना मर्जरमा जाने गरी विवाह गर्न फरमान जारी गरेका छन् । गएको साता बैंक तथा वित्तिय संस्थाका प्रमुख कार्यकारीहरुलाई भेला पारेर गभर्नर नेपाल चर्काे चर्काे स्वरमा गाउँको मुखिया झैं गर्जंदै थिए । एक हप्ता लभ गर्नू , अनि विवाह गर्न तयार रहनू । उनको यो हचुवाको फरमान एकादेशको मुखियाकै जस्तो हुने अवस्था छ । किनभने अहिले जवर्जस्ती मर्जरमा जान बाध्य पार्दा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको हालत अझै कमजोर हुने छ ।

गर्भनर नेपाल माफिया र बिचौलियाको रक्षाकवच बन्दै, के हाे फोर्सफुल मर्जको भित्री खेल ?

पदबाट निवृत्त हुन केवल आठ महिना बाँकी छ गभर्नर नेपालको । तर उनको शैली भने केपी ओलीकै झैं देखिन्छ । सरोकारवालाहरुसँग कुनै छलफल नै नगरी हुकुमी शैलीमा उनी गर्जिरहेका छन् । बैंकको संख्या घटाउने वित्तिकै सबै समस्या निमेषभरमा समाधान हुन्छ भने झैं उनी फोर्स मर्जरको कुरा गरिरहेका छन् । एक साताभित्र मर्जरमा जान लिखित सहमति जनाइसक्न उनले मौखिक आदेश दिएका छन् । नत्र आगामी असार २७ गते ल्याइन लागेको मौद्रिक नीतिले फोर्स मर्जरमा जान बाध्य पार्ने उनको चेतावनी छ ।

सुरुमा त सरोकारवालाहरुले गभर्नरसँग मुखमुखै नलाग्ने शैली अपनाए । तर अहिले भने यसको संभावित कुप्रभावबारे तत्व ज्ञान प्राप्त भएकाले होला बैंकरहरु खुलेरै विरोध जनाउन थालेका छन् । त्यतिमात्र होइन, पूर्व गर्भनरहरु दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री र डा.तिलक रावलदेखि राष्ट्र बैंककै निर्वतमान कार्यकारी निर्देशकहरु नरबहादुर थापा र नारायण पौडेल पनि बिग मर्जरको बिरुद्धमा नीतिगत असहमति प्रकट गरिरहेका छन् । त्यस्तै राष्ट्र बैंककै पूर्व कार्यकारी निदेृशक एवं बैंकर संघका पूर्व अध्यक्ष राजनसिंह भण्डारी लगायत राष्ट्र बैंकमा कार्यरत विभागीय प्रमुखहरु पनि गर्भनर नेपालको फोर्सफुल मर्ज प्रति सहमत छैनन् ।

खुला बजार अर्थनीति अंगालेको मुलुकमा नियन्त्रित अर्थतन्त्र कसरी सम्भव होला ? गभर्नर नेपाल घुमाएर नियन्त्रित वित्तिय प्रणाली सञ्चालन गर्न लालयित देखिन्छन् । यद्यपि उनी केही घरानियाँको गोटीका रुपमा चलेको अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिलेको बेला मुलुकमा वित्तिय पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने बेला हो । त्यसका लागि सकेसम्म बढी बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको उपस्थिति आवश्यक पर्छ । तर गभर्नर भने थर्काएर मर्जरमा जान बाध्य बनाउनेतिर लागेका छन् ।दवावमा भएको मर्जर मुखियाले गराएको विवाह जस्तै हुने हो ।

गर्भनर नेपाल केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व सम्हाल्न आएदेखि नै बैंक तथा वित्तिय संस्था मर्जर हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकको चाहना यस्तो थियो र छ । साथै केही घरानियाँ व्यापारीको लगानीमा चलेका बैंक तथा वित्तिय संस्था बजारमा आफ्नो मनोमानी होस् भन्ने चाहन्थे । यसका लागि उनीहरु मर्जर नीतिमार्फत आफ्नो वर्चश्व कायम गर्न इच्छुक थिए । उनीहरुको चाहना पूरा गर्ने जिम्मेवारी गभर्नर नेपालले लिएका थिए । तर विविध कारणले उनको चाहना बमोजिम विगतमा निर्णय भएन । यद्यपि उनले वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पुँजी २ अर्बबाट बढाएर ८ अर्ब पु¥याइदिए । जेनतेन बैंकहरुले चुक्ता पुँजी पु¥याएपनि बजारमा तरलता अभाव भने अझ डरलाग्दो भएको छ । त्यसैले पनि बिग मर्जर नीति प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ ।

आवश्यक नै छैन बिग मर्ज नीति-‘टाइकुन’हरुको डिजाइन मात्र

हामीलाई कतिवटा बैंक वा वित्तिय संस्था चाहिन्छ भन्ने निर्धारण बजारले गर्ने हो । खुला बजार अर्थनीति अंगालेको मुलुकमा नियन्त्रित अर्थतन्त्र कसरी सम्भव होला ? गभर्नर नेपाल घुमाएर नियन्त्रित वित्तिय प्रणाली सञ्चालन गर्न लालयित देखिन्छन् । यद्यपि उनी केही घरानियाँको गोटीका रुपमा चलेको अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिलेको बेला मुलुकमा वित्तिय पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने बेला हो । त्यसका लागि सकेसम्म बढी बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको उपस्थिति आवश्यक पर्छ । तर गभर्नर भने थर्काएर मर्जरमा जान बाध्य बनाउनेतिर लागेका छन् ।दवावमा भएको मर्जर मुखियाले गराएको विवाह जस्तै हुने हो । बरु बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई प्रतिस्पर्धामा जान बाटो खोली दिंदा राम्रो परिणाम आउन सक्छ ।

यस्तो गम्भिर तथा संबेदनशील विषयमा बैंकरहरु पनि खुलेर आउनु आवश्यक छ । समयमा आफ्नो असहमति नराख्ने हो भने ठूलो दुर्घटना निम्तिन सक्छ । यसका लागि आफ्नो आधिकारिक धारणा बनाउन नेपाल बैंकर्स संघले तत्काल बैठक बोलाउनु जरुरी छ । बैठकले आफ्ना धारणा स्पष्टसँग केन्द्रीय बैंकसँग राखी संभावित वित्तिय दुर्घटनाबाट मुलुकलाई जोगाउनु आवश्यक छ । अनि मात्र धूर्त मुखियाको मुखुण्डो उतार्न सहज हुने छ ।

हाम्रो जस्तो पूर्वाधारको कमी भएको मुलुकमा ठूला बैंक वा वित्तिय संस्था उपयोगी हुनेवाला छैनन् । टू बिग टू फेल पनि भनिन्छ । धेरै ठूलो संस्था बनाउने प्रवृति सधैं सफल नहुन सक्छ । अझ हाम्रो जस्तो मुलुकमा त स्मल इज व्यूटिफुल उपयुक्त हो । साना साना वित्तिय संस्थाले नै वित्तिय पहुँच देशैभरि पु¥याउन सक्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति असफल हुने खालको ल्याइनु हुँदैन । बरु उसले आफ्नो नियमन र सुपरिवेक्षण भने प्रभावकारी बनाउन जोड दिनु राम्रो हुने छ । कसैलाई खुशी पार्नकै लागि भन्दा देश र जनताको भलाई हुने खालको नीति तयार गर्न केन्द्रीय बैंक लाग्नु पर्छ । हुनै नसक्ने कार्यक्रम ल्याएर गभर्नरले कसैलाई त खुशी पार्लान् तर देशको समग्र अर्थ व्यवस्था भने रुने छ । समयमै होस् पु¥याउनु जरुरी छ ।

उता , यस्तो गम्भिर तथा संबेदनशील विषयमा बैंकरहरु पनि खुलेर आउनु आवश्यक छ । समयमा आफ्नो असहमति नराख्ने हो भने ठूलो दुर्घटना निम्तिन सक्छ । यसका लागि आफ्नो आधिकारिक धारणा बनाउन नेपाल बैंकर्स संघले तत्काल बैठक बोलाउनु जरुरी छ । बैठकले आफ्ना धारणा स्पष्टसँग केन्द्रीय बैंकसँग राखी संभावित वित्तिय दुर्घटनाबाट मुलुकलाई जोगाउनु आवश्यक छ । अनि मात्र धूर्त मुखियाको मुखुण्डो उतार्न सहज हुने छ ।