सञ्चारप्रति थप कठोर बन्दै छ ओली सरकार

काठमाडौं । दुई तिहाईको मात चढेको खड्गप्रसाद ओली सरकारको नियत सञ्चार जगत्लाई तर्साइराख्ने नै रहेको पुष्टि हुँदैछ । सञ्चारसँग सम्बन्धित धरै विधेयक विवादको घेरामा परेको बेला सूचना प्रविधि विधेयकमा पुनः प्रतिगामी चरित्र देखाइरहेको छ उसले ।

सूचना प्रविधि विधेयक भने सर्वसाधारणप्रति बढी लक्षित रहेकाले यसको प्रभाव र आयाम पनि विशाल छ । खासगरी सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने सामान्य नागरिकको हक अधिकारलाई पूर्ण नियन्त्रित बनाउने उद्येश्यले यस्ता प्रावधान राखिएका छन् । आजको २१ औं शताब्दीमा मानिस बरु एक छाक खान चाहन्न तर सञ्चार प्रविधिबाट अलग हुन सक्दैन ।

उक्त विधेयकले सर्वसाधारणको सुसूचित हुने र अभिव्यक्त गर्न पाउने संवैधानिक हक अधिकारलाई कुण्ठित बनाउन खोजेको आरोप चौतर्फी लागेको छ । तर ओली सरकारलाई त्यसले छोएको छैन । बरु अझै कठोर र निरंकुश चरित्र देखाउन उद्यत् छ । संसद्मा दर्ता भएको सूचना प्रविधि विधेयकका केही प्रावधानप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत नागरिक समाजको गम्भिर आपत्ति छ । तर संसदीय समितिले सहज बनाउन गठन गरेको उपसमितिले दिएको सुझाव अझ भयानक छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको प्रावधानभन्दा बढी अनुदार र प्रेस विरोधी सिफारिश उक्त उपसमितिले गरेको छ । यसबाट पनि ओली सरकार मिडियाप्रति कति पूर्वाग्रही र अनुदार छन् भन्ने पुिष्ट हुन्छ ।

सरकारले ल्याएका सञ्चार सम्बन्धी हरेक विधेयक नियन्त्रित प्रेस चलाउने उद्येश्यबाट प्रेरित छन् । सूचना प्रविधि विधेयक भने सर्वसाधारणप्रति बढी लक्षित रहेकाले यसको प्रभाव र आयाम पनि विशाल छ । खासगरी सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने सामान्य नागरिकको हक अधिकारलाई पूर्ण नियन्त्रित बनाउने उद्येश्यले यस्ता प्रावधान राखिएका छन् । आजको २१ औं शताब्दीमा मानिस बरु एक छाक खान चाहन्न तर सञ्चार प्रविधिबाट अलग हुन सक्दैन । मानव जीवनको अभिन्न अंग भइसकेको सामाजिक सञ्जाललाई आफू अनुकुल बनाउन सरकार दत्तचित्त छ । सबैलाई तर्साएर सर्वसत्तावाद लाद्ने कुचेष्टा गरिरहेको छ ।

सरकारले गलत विधेयक ल्याएको भनेर चर्काे विरोध भएपछि संसदीय समितिले पुनर्विचार गर्न नेकपा सांसद् बिनाकुमारी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा अर्काे उपसमिति बनाइएको थियो । श्रेष्ठले त उल्टो सरकारले प्रस्ताव गरेभन्दा चर्काे र कठोर दण्डसजाय गर्न सुझाव दिएकी छिन् । ओली निकट मानिने श्रेष्ठलाई सरकारबाट यस्तो गर्न दवाव आएको हुनसक्छ । तर उपसमितिले गरेको प्रस्ताव त संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई आपराधिक बनाउन खोजिएको छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा १४ मा दुरासययुक्त प्रोग्राम सम्प्रेषण वा सञ्चालन गरे तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुबै सजाय हुने छ । यसमा उपसमितिले एक वर्ष कैदलाई बढाएर तीन वर्ष गर्न सुझाव दिएको छ ।

नागरिकले सामाजिक सञ्जालमा केही अभिव्यक्त गरेकै आधारमा पाँच वर्ष जेल र १५ लाख रुपियाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने ? त्यो पनि पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिको संविधान जारी भएपछि ? हिजो राणा, पञ्चायत र ज्ञानेन्द्रको शासनविरुद्ध तिनै नागरिक सडकमा ओर्लिएकाले ओली आज सत्तामा आसिन भएका हुन् । साथै राष्ट्रपतिको आसनमा विद्यादेवी भण्डारीलाई पु¥याउने शहिदका सन्तती नै अहिले दण्डित गर्न खोज्ने नवसम्भ्रान्तलाई कसरी सहने ?

यस्तै, प्रस्तावित विधेयकको दफा ६२ मा अनधिकृत रुपमा डोमेन नाम प्रणाली सञ्चालन गरे एक लाख रुपैयाँ जरिवाना वा ६ महिना कैद हुने भन्ने छ । यसमा पनि उपसमितिले एक लाख जरिवानाको रकम बढाएर तीन लाख पु¥याउन सुझाव दिएको छ । दफा ६५ मा अनुमति नलिइकन सञ्चार उपकरण प्रयोग गरे एक लाख जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएकोमा उपसमितिले त्यस्तो उपकरण जफत गर्न समेत थप सजाय सुझाएको छ ।

यसैगरी दफा ७३ मा बिना इजाजत तथ्याङ्क केन्द्र वा क्लाउढ सेवा सञ्चालन गर्नेलाई १० लाखसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएकोमा उपसमितिले एक वर्ष कैद समेत थप्न सिफारिश गरेको छ । दफा ८५ हेर्ने हो भने पनि यस्तै देखिन्छ । उक्त दफामा यौनजन्य दुव्र्यवहार अन्तर्गत विद्युतीय प्रणालीको माध्यमबाट अश्लिल सामग्री उत्पादन , संकलन , उपलव्ध रहेको जानकारी संप्रेषण , देखाउन, वितरण गर्न प्रकाशन , प्रसार , बिक्री वा सञ्चय गरेमा ३ हजार जरिवाना वा ३ वर्ष कैद वा दुबै सजाय गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यो दफामासमेत उपसमिति कठोर बन्दै जरिवाना रकम एक लाख पु¥याउन सुझाव दिएको छ ।

यो विधेयक पास भयो भने देशमा अर्काे निरंकुशता सुरु हुने छ । ओलीले आफूलाई म्याकेबेलीका रुपमा उभ्याउन खोजेका छन् । म नै राज्य हुँ भन्ने म्याकबेलीको सत्ता भोक ओलीमा जागेको छ । यसलाई परास्त गर्न गुठी विधेयकविरुद्ध सम्पूर्ण काठमाडौंबासी सडकमा ओर्लिए जस्तो अवस्था निर्माण हुनुपर्छ । अन्यथा ओली सरकारलाई अधिनायकवादतर्फ जानबाट कसैले रोक्न सक्दैन ।

यसैगरी दफा ९४ मा राज्यविरुद्ध कसूर गर्नेलाई थप पाँच वर्ष कैद र १५ लाखसम्मको जरिवाना गर्न सुझाइएको छ । यसैबाट ओली सरकारको नियत स्पष्ट हुन्छ । सूचना प्रविधि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको नयाँ व्यवस्थाले ओली सरकार नागरिकको मौलिक हक नै बन्धक बनाउन अग्रसर रहेको देखिन्छ ।  जबकी यो विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका धेरै विषय मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा समेटिएका छन् ।

नागरिकले सामाजिक सञ्जालमा केही अभिव्यक्त गरेकै आधारमा पाँच वर्ष जेल र १५ लाख रुपियाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने ? त्यो पनि पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिको संविधान जारी भएपछि ? हिजो राणा, पञ्चायत र ज्ञानेन्द्रको शासनविरुद्ध तिनै नागरिक सडकमा ओर्लिएकाले ओली आज सत्तामा आसिन भएका हुन् । साथै राष्ट्रपतिको आसनमा विद्यादेवी भण्डारीलाई पु¥याउने शहिदका सन्तती नै अहिले दण्डित गर्न खोज्ने नवसम्भ्रान्तलाई कसरी सहने ?

जबकी सूचना प्रविधि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको दण्ड सजाय फौजदारी कसूर गरेभन्दा बढी राख्न खोजिएको छ । फौजदारी अपराध संहिता , २०७४ मा कुटपिट वा अंगभंग हुने गरी अपराध गरे एक वर्ष कैद र १० हजार जरिवानाको व्यवस्था छ । जबकी सामाजिक सञ्जालमा केही लेखेवापत पाँच वर्ष कैद र १५ लाख रुपियाँ जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको छ ।

यो विधेयक पास भयो भने देशमा अर्काे निरंकुशता सुरु हुने छ । ओलीले आफूलाई म्याकेबेलीका रुपमा उभ्याउन खोजेका छन् । म नै राज्य हुँ भन्ने म्याकबेलीको सत्ता भोक ओलीमा जागेको छ ।

यसलाई परास्त गर्न गुठी विधेयकविरुद्ध सम्पूर्ण काठमाडौंबासी सडकमा ओर्लिए जस्तो अवस्था निर्माण हुनुपर्छ । अन्यथा ओली सरकारलाई अधिनायकवादतर्फ जानबाट कसैले रोक्न सक्दैन ।