पहाडको खतरा मधेशमा यसरी आईपुग्छ

नेपालका तराई–मधेश, पहाड र हिमाल साझा जलवायु (मनसुन), साझा नदी प्रणाली (कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदी प्रदेश) ,साझा पर्यावरण र अन्तरनिर्भर समाज भएको हुनाले पहाडमा हुने गरेका भूकम्प, बाढी लगायतका प्रलयकारी उथलपुथलको प्रत्यक्ष वा परोक्ष असर तराईमा परिहाल्छ । पहाडमा अत्यधिक वर्षा भयो भने मधेशमा बाढीको खतरा स्वतः बढेर आउँछ । वर्ष २०७१ मा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जुरेमा गएको पहिरोले सुनकोशी नदी थुनिन जाँदा कोशी नदी प्रदेशका निवासी मधेशी जनतामा ठूलो त्रास फैलिएको थियो भने ०७२ को भूकम्पपछि म्याग्दीमा गएको पहिरोले त्यहाँको नदी थुनिँदा नवलपरासी आसपासका तराईबासी (मधेशी) जनतामा पनि केही दिनसम्म त्यस्तै त्रासदी मच्चिएको उदाहरण सम्झिनु पर्छ । त्यसैगरी मधेशमा सुख्खा लाग्यो भने पहाड र हिमालमा भोकमरीको जोखिम बढ्छ । हिमालयको सबैभन्दा दक्षिणी अंग चुरे श्रृङ्खला तराईको अस्तित्व, जनजीवन र भविष्यको दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र हो, जुन चुरे क्षेत्र पहाड र मधेशलाई जोड्ने कडीको रुपमा पनि रहेको छ ।

अर्को भूकम्पको खतरा अझै बाँकी भएको भूकम्पविद्हरूको भनाइ छ । ‘नेचर जियोसाइन्स’ तथा ‘साइन्स जर्नल’ मा छापिएको यससम्बन्धी एक अनुसन्धान रिपोर्टको हवाला दिँदै बीबीसी रेडियोले ०७२ साउन २२ मा बोलेको थियो, “पश्चिम नेपाल तथा भारतमा कुनै पनि बेला ठूलो भूकम्प जाने खतरा रहेको छ । ०७२ बैशाखको भूकम्पले जमिनमुनिको सबै ऊर्जा उत्सर्जन भएको र त्यो ऊर्जा अब पश्चिमतिर धकेलिएकोले अब पश्चिम नेपाल तथा भारतमा भूकम्प जाने खतरा बढेको हो ।”

काठमाडौं उपत्यकासहित नेपालका ३९ जिलामा २०७२ को भूकम्प तथा पराकम्पनको तात्कालिक परिणाम यो भयो कि भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा कार्यरत लाखौँको संख्याका मधेशीहरू काम बन्द भएपछि आफ्नो गाउँघरमा फर्किएको र यसबाट उनीहरूको आम्दानीमा असर परेको वास्तविकता छ । विपद्पछिको आवश्यकता आंकलन (PDNA) भन्छ कि “तराईमा अवस्थित धेरैजसो ठूला उद्योगहरू भूकम्पबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छैनन् । तर राष्ट्रिय मागमा आएको गिरावट तथा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका कामदार घर फर्किने समस्याजस्ता बाह्य कारणबाट तिनीहरू प्रभावित छन् (पृष्ठ १३३) ।”

अन्तरप्रदेश असर :
हिमाली र पहाडी प्रदेशमा हुने प्राकृतिक गतिविधि वा प्रकोपका असर शिवालिक, चुरे तथा भित्री मधेश हुँदै तराई मधेशमा आइपुग्छन् । ०७२ को भूकम्पको त्रासदीबाट मधेशी समाजमा गम्भीर तनावको मनोविज्ञान व्याप्त रह्यो । पहाडमा मिलिरहेको रोजीरोटीबाट बञ्चित हुनुपरेको र अब फेरि भूकम्प जान्छ भन्ने संभावनाबाट पनि उक्त तनाव झन् बढेको थियो ।

प्राकृतिक प्रकोपजन्य गतिविधिका नकारात्मक परिणाम मधेशले कसरी भोगिरहेको हुन्छ भन्ने उदाहरणीय प्रमाणका रुपमा चुरेबाट उत्पत्ती भई तराई–मधेशमा बग्ने करिब १५० वटा नदीको बाढी र वन फडानीबारे अन्वेषक विजयसिंह दनुवारको एक अनुसन्धानमा भनिएको छ– “क्षमताभन्दा बढी स्रोत निकाल्ने कार्यका कारण वनबाट वनस्पतीहरू हराउँदैछन्, जसले गर्दा आकाशे पानीको मात्रा घटिरहेको छ र उर्बरशील, बहुमूल्य कृषियोग्य भूमि तथा तराईका बसोबास क्षेत्रहरूमा नदी कटान तथा बालुवा जम्मा हुनाले क्षति पुगिरहेको छ । त्यसैले तराई छिटोभन्दा छिटो अनुत्पादनशील खोलाको बगरमा परिणत भइरहेको छ । भावर तथा चुरे क्षेत्रका बासिन्दाहरू स्रोतका मात्र उपभोक्ताको रुपमा लिएको छ र उनीहरू चुरे श्रृङ्खलाबाट बग्दै आउने नदीबाट प्रभावित पनि छन् । तर प्रश्न कहाँनेर छ भने उनीहरू चुरेसम्बन्धी निर्णय निर्माण, योजना, संरक्षण, व्यवस्थापन र अनुगमनका प्रक्रियाहरूमा समावेश छन् त ? यस्ता प्रक्रियाहरूमा तराईबासीहरूको बहिष्करण हुनु भनेको शासनसम्बन्धी प्रमुख मुद्दा हो, जसलाई पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मका सबै तराई जिल्लामा सम्बोधन गरिनु पर्दछ । तराईबासी जनताको सक्रिय सहभागिताबिना संवेदनशील चुरे क्षेत्रको राष्ट्रिय समस्या समाधान हुन सक्दैन । उनीहरू यसबाट लाभान्वित मात्र नभै प्रभावित समेत हुने गरेका छन् ।”

सकारात्मक प्रयास :
सन् २००९ मा नेपाल सरकार, राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम, जाईका (JICA) जस्ता पक्षहरूले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलनले दिएको प्रतिवेदन ०७२ को भूकम्पीय विपतपछिको आवश्यकता आंकलन (PDNA) सरहकै थियो । योजना आयोगले तयार पारेको उक्त आंकलन (PDNA) विश्व बैंक, एशियाली विकास बैँक आदिजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले अपनाएको विधि प्रयोग गरी तर्जुमा गरेको देखिन्छ । यसले भूकम्पीय बर्वादीलाई मात्र हेरेको छैन, देशको एउटा भूभागमा आईपर्ने विपत्ती अर्को भूभागमा कसरी पुग्छ भन्ने विश्लेषण पनि गरेको छ । त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (INGO) लाई स्थानीय साझेदार संस्थासँग मिलेर काम गर्न आवश्यक बनाएको छ ।

हिमाली र पहाडी क्षेत्रका भूकम्प लगायतका प्राकृतिक प्रकोपको असर वा प्रभाव तराईमा प्रत्यक्ष पर्न नदिन तराईको ढालको रुपमा चुरे क्षेत्रको संरक्षण तथा सशक्तीकरण एउटा जरुरी एजेन्डा हो । तर विगतमा चुरे एकीकृत व्यवस्थापन ऐन पारित हुन नदिएर वा त्यसले निकम्मा रुपमा पारित गर्नतिर लागेर समस्यालाई खतरामा धकेल्ने काम भयो । चुरे क्षेत्रमा गिटी, बालुवा, काठपात लगायतका पैदावारको तस्करीबाट मौलाएका माफियाहरूको उक्साहटमा वातावरणसँग सम्बन्धित चुरेका २० वटा संस्थाले संघर्ष गर्ने बाटो लिएपछि चुरेको असुरक्षा र अस्थिरता बढेर गयो, जसको सोझो र सबभन्दा बढी असर २ नं. प्रदेशले नै भोग्नुपर्ने भयो ।

समस्या र चुनौती :
१.  भूकम्प गएको वर्षमा सरकारले प्रस्तुत गरेको वार्षिक बजेटमा, भूकम्पपश्चातको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने काठको आपूर्ति सहज बनाउन मुलुकका विभिन्न वनक्षेत्रमा रहेका ढलापडा सबै रुखहरूको निष्काशन र बिक्री वितरण प्रक्रिया सहज बनाइने छ भन्ने नीति लियो । यसको अर्थ पहाडका घर बनाउन मधेशको जंगल मासिने अवस्था आयो । बजेटमा उल्लेखित यस ब्यहोराले तराईमा ‘ढलापडा रुख निकाल्ने’ बहानामा वन फडानीको गैरकानुनी लाभ लिने सम्भावना र प्रवृत्तिलाई इन्कार गर्न सकिन्न । सरकारी तथ्याङ्कमा अहिले पनि मधेश र भित्री मधेशमा वन फडानी, वन अतिक्रमण, डढेलोलगायत अन्य प्राकृतिक प्रकोपको कारण वन क्षेत्रको संकुचन वार्षिक दर १.३ प्रतिशत रहेको छ ।

२.  प्राकृतिक प्रकोप र यसका परिणाम र प्रभावबारे हिमाल, पहाड र मधेशलाई जोड्ने समन्वयात्मक नीति, रणनीति र कार्यक्रमको अभाव छ । भूकम्पजस्ता प्राकृतिक प्रकोपको सन्दर्भमा खासगरी पहाड र चुरे क्षेत्रबाट पैदा हुने ध्वंसात्मक परिणाम र नकारात्मक प्रभाव खेपिरहेका तराई–मधेशका व्यक्ति तथा संघसंस्थाहरूलाई सरोकारवालाका रुपमा समेटिएको छैन, न त उनीहरूलाई निर्णायक रुपमा सहभागी गराइएको छ । उदाहरणको लागि कोशी नदी बेँसी (क्षेत्र) मा बाढी–पहिरो आदि अत्यधिक हुनथालेको र कृषिलगायत विकासका पूर्वाधार तथा जनजीवनमा नकारात्मक असर पर्न थालेपछि सरकारले कोशी नदी बेँसीमा पर्ने आठ उपबेँसीहरूमा मौसम परिवर्तनको प्रभाव र परिणामको अध्ययन गर्न एउटा पाइलट प्रोजेक्ट नै सुरू ग¥यो । तर यसमा पनि मधेशको समावेशिताको आवश्यकता महसुुस गरिएन ।

३. तल्लो तट (भित्री मधेश र मधेश) का धेरै सरोकारवालाहरूलाई आफुहरू प्रमुख सरोकारवाला हौँ भन्ने कुरा नै थाहा छैन र चुरे श्रृङ्खलाबाट आउने बालुवा, रोडा र ढुङ्गाको मात्रा उल्लेख्य रुपमा घटाउनका लागि उनीहरू दीर्घकालीन समाधानको माग गर्दैनन् । चुरे क्षेत्रबाट रोडा, गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवा आदि निकाल्ने र क्रसर उद्योग चलाउन पाउने कार्यलाई सरकारले प्रायः समयावधि थप्दै लग्नेगर्छ । त्यसबाट चुरे क्षेत्रको माध्यम पहाडबाट हुने प्राकृतिक प्रकोपको मार मधेशमा परिरहने सम्भावनालाई सरकारले नै प्रबल बनाईदिने गर्छ ।

४. संघीय राज्यसंरचनाका क्रममा मधेश, खासगरी २ नं. प्रदेशलाई पहाडसँग नमिलाएर अलग बनाइएको छ । त्यसबाट हासिल हुने राजनीतिक–सामाजिक लाभहरू आफ्नो ठाउँमा होला । तर पहाडी प्रदेशबाट आइलाग्ने प्राकृतिक प्रकोपका खतरा न्यूनीकरण गर्न वा काबुमा लिन अन्तरप्रदेश समन्वयको अभावको समस्या पैदा हुने सम्भावना पनि त्यत्तिनै छ । यस्तो अवस्थामा फेरि पनि मधेशवादी राजनीतिक दलहरूलाई ‘मधेशी चाहिएको मधेश नचाहिएको’ भन्ने आरोप लाग्न सक्नेछ ।

५. हिमाली र पहाडी क्षेत्रका भूकम्प लगायतका प्राकृतिक प्रकोपको असर वा प्रभाव तराईमा प्रत्यक्ष पर्न नदिन तराईको ढालको रुपमा चुरे क्षेत्रको संरक्षण तथा सशक्तीकरण एउटा जरुरी एजेन्डा हो । तर विगतमा चुरे एकीकृत व्यवस्थापन ऐन पारित हुन नदिएर वा त्यसले निकम्मा रुपमा पारित गर्नतिर लागेर समस्यालाई खतरामा धकेल्ने काम भयो । चुरे क्षेत्रमा गिटी, बालुवा, काठपात लगायतका पैदावारको तस्करीबाट मौलाएका माफियाहरूको उक्साहटमा वातावरणसँग सम्बन्धित चुरेका २० वटा संस्थाले संघर्ष गर्ने बाटो लिएपछि चुरेको असुरक्षा र अस्थिरता बढेर गयो, जसको सोझो र सबभन्दा बढी असर २ नं. प्रदेशले नै भोग्नुपर्ने भयो ।

के गर्ने त ?

१. देश संघीय राज्य संरचनामा गइसकेकोले प्रदेश गठनसँगै विपत व्यवस्थापन र अन्तरप्रदेश समन्वयको संयन्त्र सशक्त रुपमा स्थापित गर्नुपर्छ ।

२. हिमाली वा पहाडी क्षेत्रबाट उत्पन्न हुने भूकम्प लगायतका प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट मधेशमा पर्न आउने प्रभाव तथा परिणामबारे तल्लो तटीय क्षेत्रको नाताले मधेशलाई पनि विपत व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति निर्णयमा मूख्य सरोकारवालाकै हैसियतले समावेश गरिनुपर्छ ।

३. विगतमा मधेशको वन–जंगल धेरै नै फडानी र अतिक्रमण भयो । यसबाट हावापानी र वातावरणमा गम्भीर असन्तुलन आइसकेको हुनाले प्राकृतिक विपत्तीपछिका पुनर्निर्माणको नाममा होस वा फास्ट ट्राक राजमार्ग र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको नाममा होस, मधेशमा बचेको वन जंगलबाट रुख वा काठ पैदावार झिक्न पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाइनु पर्छ ।

४. मधेशी समाजमा विपतबाट बच्ने उपायबारे जनचेतनाको अत्यन्त अभाव छ । विपत न्यूनीकरण, उद्धार र राहत सामग्रीको जोहो र भण्डारको सख्त जरुरत छ । विपत व्यवस्थापनको पूर्व तयारी, विपतबारेको योजना र विशेष बजेटको व्यवस्था, सरकारी रणनीति र मधेशलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुनुपर्छ । मधेश सुविधायुक्त र सुगम क्षेत्र भएकोले त्यहाँ प्राकृतिक प्रकोप नै हुँदैनजस्तो विद्यमान धारणा नीति निर्माताहरूबाट हट्नुपर्छ ।

५. स्थानीय तहबाटै आधारभूत विपत तथा महामारी ब्यवस्थापनको काम हुने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्छ ।