पञ्चायती मोडेल, भ्रष्ट शासन र असारे विकास

कुख्यात ‘असारे विकास’ बाट मुलुकलाई हरेक वर्ष खर्बौंको नोक्सानीबाट जोगाउन संविधानमै जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने भनेर राखियो, तर कहाँ सुध्रिने ! पञ्चायती शासनको अघोषित विरासतका रुपमा यस रोगले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शासनमा समेत हाक्काहाक्की प्रश्रय पाएको छ ।

समयमै बजेट नपुगेर ‘असारे विकास’ को रोग लागेको भन्ने कथन अब पूर्णतया कुत्सित नियतलाई ढाकछोप गर्ने भ्रष्ट शासकको धूर्त तर्कका रुपमा जगजाहेर भइसकेको छ । त्यसकारण यस सन्दर्भमा सिंहदरबारले जनताका अगाडि बड्ता बाठो हुने दुस्साहस नगरोस् । असारे विकासका रुप पनि अनेक थरिका छन्– कतै कन्पारो तात्ने, कतै शासकीय दयनियता झल्किने र कतै लाज लाग्ने वा हाँसो उठ्ने !

त्यसो भए यी पार्टी र नेताहरू कस्तो ‘परिवर्तन’ का निम्ति लडेका थिए, जसको शासनमा ‘समानान्तर अर्थतन्त्र’ का रुपमा कालो (अवैध) धनको बोलवाला बढिरहेको छ । सत्ता सञ्चालकरू सोही समानान्तर अर्थतन्त्रको कालोधनबाट बशिभूत छन् । मुठीभर अर्बपति माफियालाई पालेर बसेका कम्युनिस्ट नेताहरू ‘समाजवादतिरको यात्रा’ भनी जनतालाई थाङ्नामा सुताइदिने अपराधमा लिप्त छन् ।

प्रदेश १ को सरकारले असार २८ गते २५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दै ‘रोजगार मेला’ लगाउने भएको छ । मेलाको उद्देश्य र औचित्यमा “रोजगारदाता र बेरोजगारबीच सम्पर्क स्थापित नभएकोले बेरोजगारहरू र बहुराष्ट्रिय कम्पनीका बीच मेल गराईदिने” ! पहिलो चरणमा रू. २ अर्ब ३७ करोड खर्च गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याइयो । कार्यक्रम रहेछन् बेल्चाले मकै गोड्ने, मालीले मिलाईसकेको फूलबारीको दुबो गोड्ने, गोरू र बाँदर धपाउने इत्यादि ।

असार लागेपछिका १५ दिनका बीचमा दैनिक सरदर ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भईरहेको छ । यस अवधिमा सरकारले करिब ६८ अर्ब ४७ करोड खर्च गरेको देखिएको छ । असारका दिनहरू जतिजति बित्दै जान्छन्, खर्चको परिमाण पनि त्यही रफ्तारमा बढ्ने गरेको यो वर्षमात्र होइन । विगतमा असारे विकासको विकृति र भ्रष्टाचारलाई रोक्न अनेक उपाय अवलम्बन गरेको देखाइयो । आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिकमा कुनै पनि नयाँ आयोजनाको ठेक्काको लागि टेण्डर आह्वान नगर्ने, अन्तिम चौमासिकमा बजेटको ४० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाईने र असार महिनाभित्र १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाईने नियम पनि बने । तर त्यस्ता नियम ऐनका पानामै थन्किए । असारे विकास मुलुकमा व्याप्त कुशासन, सरकारी डकैतीको अनियन्त्रित र दण्डहिन रुपमा जनताले चिनेका छन् ।

निर्दलीय र व्यक्तिवादी शैलीमा सांसदहरूलाई रू ६ करोडका दरले विकास खर्च दिइने बजेटमै उल्लेख छ । एक सांसदले वर्षेनी ६ करोडका दरले ‘विकास बजेट’ पाउँदा ५ वर्षभित्रमा ३० करोड पाउने भयो । बजेटमा यसलाई उल्लेख गरेपछि बजेटउपरको छलफलमा सांसदहरू उपस्थित नभएर संसदका बैठकहरूमा सिट रित्तै हुने गरेका छन् । संस्थागत प्रक्रियामा खर्च हुनुपर्ने विकास बजेट व्यक्तिवादी शैलीमा हुन थालेपछि लोकतन्त्रको विफलता, विवाद र पतनको सम्भावना सरकारले नै प्रबल बनाईदियो ।

यस्ता हर्कत सांसदहरूलाई राज्यको ढुकुटी दोहन गरेर निर्वाचन क्षेत्रलाई आफ्नो विर्ता बनाउन सहजीकरण गर्ने व्यक्तिवादी, सामन्ती शैली एवं घोर आपत्तीजनक क्रियाकलाप हुन् । अब सांसदहरूको माग दशैंखर्चका रुपमा एक महिनाको तलब चाहियो भन्ने छ । मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउने अनि धर्मको उपज दशैं मनाउन राज्यकोषबाट खर्च माग्ने यो कुन नैतिकता हो ?

सांसदले लगेको ‘विकास बजेट’ ८० प्रतिशत दुरुपयोग हुने गरेको छ । २० प्रतिशतको ‘सदुपयोग’ पनि मन्दिर, मस्जिद, मठका निर्माणहरू क्लबहरूमा चारो छर्ने खालको देखिन्छ । यस्ता हर्कत सांसदहरूलाई राज्यको ढुकुटी दोहन गरेर निर्वाचन क्षेत्रलाई आफ्नो विर्ता बनाउन सहजीकरण गर्ने व्यक्तिवादी, सामन्ती शैली एवं घोर आपत्तीजनक क्रियाकलाप हुन् । अब सांसदहरूको माग दशैंखर्चका रुपमा एक महिनाको तलब चाहियो भन्ने छ । मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउने अनि धर्मको उपज दशैं मनाउन राज्यकोषबाट खर्च माग्ने यो कुन नैतिकता हो ?

असारे विकास होस् वा सत्तारुढ नेकपाभित्रको सत्ता लिप्साको कचिंगल, गुठी विधेयकदेखि भारतीय चलचित्र पुरस्कार ‘आईफा’ नेपालमा गर्ने निर्णय रद्द, सरकार सफल नभएको प्रमाणित हुने जति पनि गतिविधि होउन्, यी सबै राज्यले मच्चाएको कुशासन, दण्डहिनता, स्वेच्छाचारी चरित्र, अराजकतावादका विषाक्त एवं घातक गतिविधि हुन्, जसको मार र भार जनताले बोक्नु वा भोग्नु परेको अवस्थामा जनदवावले सरकारलाई निर्णय फिर्ता गर्न बाध्य हुनुपरेको हो ।

क्रान्तिकारी परिवर्तनका लागि वर्षौंसम्म लडेको दाबी गर्ने माओवादीसहितको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) जस्ता शक्तिसँग शासकीय मोडेल नै नहुनु, पञ्चायती मोडेल र मनोवृत्तिमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शासन चलाउन खोज्नु शासकीय रित्तोपन र सबभन्दा गम्भीर खेदको विषय हुनपुगेको छ । सरकारको असफलताको पहिलो कारकतत्व यही हो । यो बजेटले पनि यथास्थितिवादी, व्यक्तिवादी एवं नवसामन्तवादको चरित्र नै देखायो ।

राज्यको ढु्कुटीबाट बजेटमार्फत स्थानीय तहमा पठाइएको खबौंको रकम कागजपत्र मिलाएर खाने प्रचलनले प्रकारान्तरमा वैधता पाइसकेको छ । जनप्रतिनिधि भनाउँदाहरूले स्थानीय तहको बजेटलाई आफ्नै सुख–सुविधाका लागि राणाकालमा झैं मनपरी खर्च गरिरहेका छन् । सदाचार सखाप र दण्डहिनता मौलाउँदो रुपमा झाङ्गिरहेको छ । स्थानीय तहमा भएका अख्तियार दुरुपयोगबारे उजुरीहरूको संख्या २५ सयभन्दा माथि छ । तर यस्ता जनप्रतिनिधिउपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अपवादको रुपमा समेत कारवाही अगाडि बढाएको छैन ।

प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा ठीक १५ दिनअघि के.पी. शर्मा ओलीले नेपाल चेम्बर्स् अफ कमर्शका प्रतिनिधिहरूसँग ०७४ माघ १६ गते कुरा गर्दै, लुकाएर राखेको कालोधन एकपटकका लागि वैधानिकता दिएर खुला गर्ने आग्रहका साथ भनेका भनेका थिए, “…..धारा, ढिकी वा वासिङ् मेसिनमा पैसा हाल्नै भएन । बाहिर निकाल्ने बित्तीकै सरकारले समाउँछ । अनि कसरी लुकेको पैसा बाहिर आउँछ ?”

अन्यत्र मुलुकमा कालो धनलाई सेतो (वैधानिकता) मा परिणत गर्ने अनेकौं प्रयास चलिरहेको हुन्छ । तर नेपाल यस्तो अनौठो मुलुक हो जहाँ परिश्रमको स्वच्छ कमाई नै खुशीसाथ कालोधन हुन गइरहेको छ । उदाहरणका लागि, दुबईबाट नेपालतिर तस्करी गरिने सून किन्न चाहिने रकम तस्करहरूले दुवईमै कार्यरत नेपालीहरूको पसिनाको कमाई उपयोग गर्छन् । मुलुकभित्र वैध लगानीको बाटो र क्षेत्र सरकारले प्रशस्त नगरिदिँदा वैदेशिक रोजगारीमा लागेका नेपालीहरू पाएसम्म कालोधन आर्जनका लागि यसरी पनि लगानी गर्छन् ।

कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) मा योगदानको हिसाबले विप्रषण (रेमिटान्स) भित्र्याउने मुलुकमा नेपाल तेस्रो हो भने रकमका आधारमा रेमिटान्स भित्रयाउने विश्वको २३ औं मुलुक हो । अवैध माध्यमद्वारा भित्रिने रकम जीडीपीको ४० प्रतिशत हुन आउँछ, जसमा रेमिटान्सको ठूलो हिस्सा पनि पर्दछ ।

विश्वका १६२ मुलुकमा सन् १९९९ देखि २००७ सम्म गरिएको अध्ययनको तथ्याङ्क हेर्दा नेपाल अनौपचारिक (अवैध) वित्तीय कारोबार गर्ने १६२ मुलु्कमध्ये ६४ औं स्थानमा पर्दछ । जुन कारोबार कुनैपनि कानुनी दायरामा आएको हुँदैन, त्यस्तो अवैध धनको हिस्सा कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) को ४० प्रतिशत रहेको अर्थविद्हरूको यकिन छ ।

विकासको नाममा माथिदेखि तलसम्म कुतको रुपमा कमिशन खाने परिपाटीले जरा गाडिसक्यो । राज्यको ढुकुटीमा आश्रित हुने (परजीवी) हरूको संख्या बढेको बढ्यै छ । सुविधाभोगको भोक कहाँसम्म भने ‘गरिब’ को परिचयपत्र वितरण गर्न थालेको प्रशासन ठूलाठालु, टाठाबाठा, नेता, मन्त्री र उनका आफन्तले लगिदिएपछि परिचयपत्र वितरणको काम नै स्थगित गर्नुपरको थियो ।

अर्कातिर राजश्व असुलीमा लक्ष हासिल गर्नमा सरकार असफल भईसकेको छ । अहिले पनि करिब ११ सय ठूला करदाताहरूलाई यो बजेटले करको दायरामा ल्याउन सकेको देखिन्न ।

क्रान्तिकारी परिवर्तनका लागि वर्षौंसम्म लडेको दाबी गर्ने माओवादीसहितको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) जस्ता शक्तिसँग शासकीय मोडेल नै नहुनु, पञ्चायती मोडेल र मनोवृत्तिमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शासन चलाउन खोज्नु शासकीय रित्तोपन र सबभन्दा गम्भीर खेदको विषय हुनपुगेको छ । सरकारको असफलताको पहिलो कारकतत्व यही हो । यो बजेटले पनि यथास्थितिवादी, व्यक्तिवादी एवं नवसामन्तवादको चरित्र नै देखायो ।

त्यसो भए यी पार्टी र नेताहरू कस्तो ‘परिवर्तन’ का निम्ति लडेका थिए, जसको शासनमा ‘समानान्तर अर्थतन्त्र’ का रुपमा कालो (अवैध) धनको बोलवाला बढिरहेको छ । सत्ता सञ्चालकरू सोही समानान्तर अर्थतन्त्रको कालोधनबाट बशिभूत छन् । मुठीभर अर्बपति माफियालाई पालेर बसेका कम्युनिस्ट नेताहरू ‘समाजवादतिरको यात्रा’ भनी जनतालाई थाङ्नामा सुताइदिने अपराधमा लिप्त छन् ।