सत्ताको लाचार छाँया त भएन पत्रकार महासंघ ?
इन्द्र रिजाल
असार २५, २०७६ बुधबार २३:६:५
काठमाडौं । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सधैं अग्रणी भूमिकामा रहेको नेपाल पत्रकार महासंघ विस्तारै लुलो र भुत्ते हुन थालेको छ । कुनै बेला थियो – महासंघ भन्ने वित्तिकै निरङ्कुश शासकको समेत सात्तो जान्थ्यो । चाहे त्यो पञ्चायत काल होस् वा ज्ञानेन्द्र शाहको शाहीकाल नै किन नहोस् । कसैसँग रत्तिभर त्रास नमान्नेहरु समेत पत्रकार भन्ने बित्तिकै हच्कन्थे ।
संसदीय प्रक्रियाबाट हुने संशोधनलाई उधारो मान्नु पर्ने हुन्छ । विधेयक दर्ता गर्ने सरकारी निकायका कुनै पदाधिकारीको उपस्थिति र सहभागिता बिना गरिएको सहमतिले निकास दिने कुरामा आशंका जन्माएको छ । नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्बाङको पहलमा भएको उधारो सहमतिले आम पत्रकारको भावना समेट्न नसक्ने गुनासो रहेको छ । महासंघको यो निर्णयले विगतको शाख गुमाउने मात्र होइन भविष्यको आशासमेत मारिदिएको छ ।
दुई तिहाईको दम्भका साथ सत्तारुढ भएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि विगतका तानाशाह जस्तै चरित्र देखाउन थालेपछि महासंघ सडक आन्दोलनमा ओर्लिएको हो । मिडिया काउन्सिल लगायत आधा दर्जन विधेयक प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्ध ल्याउने तयारी भएपछि महासंघ क्रुद्ध भएको थियो । हिजो मंगलबार अकस्मात महासंघ र सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केही नेताबीच अमूर्त सहमतिपछि हाललाई आन्दोलन स्थगित भएको छ ।
सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकलाई संसदीय प्रक्रियाबाट संशोधन गरी महासंघको भावना समेटिने सहमतिले महासंघको आन्दोलन निस्तेज बनाइदिएको छ । सरोकारवालाहरुसँग कुनै म्याण्डेट नलिई गरिएको यो सहमतिको कुनै अर्थ नरहेको धेरै सञ्चारकर्मीको गुनासो छ ।हुनपनि आन्दोलन चर्काउने बेला सञ्चारकर्मीसँग छलफल गरी अघि बढ्ने सहमति विपरित महासंघ पदाधिकारीले आफूखुसी आन्दोलन स्थगित गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गर्ने धेरै पत्रकार छन् ।
संसदीय प्रक्रियाबाट हुने संशोधनलाई उधारो मान्नु पर्ने हुन्छ । विधेयक दर्ता गर्ने सरकारी निकायका कुनै पदाधिकारीको उपस्थिति र सहभागिता बिना गरिएको सहमतिले निकास दिने कुरामा आशंका जन्माएको छ । नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्बाङको पहलमा भएको उधारो सहमतिले आम पत्रकारको भावना समेट्न नसक्ने गुनासो रहेको छ । महासंघको यो निर्णयले विगतको शाख गुमाउने मात्र होइन भविष्यको आशासमेत मारिदिएको छ ।
सत्तारुढ दलका उपनेताको उपस्थितिमा गरिएको सहमतिले भोलि संसदीय प्रक्रिया अबलम्बन गर्दा आइपर्ने अड्चन फुकाउन सक्ने हैसियत राख्दैन । सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री वा सचिव सहभागी भएर सहमति गरिएको भए पत्याउने आधार हुने थियो । यसले स्पष्ट गर्छ, महासंघमा नेकपाको छाँया परेको छ । अध्यक्ष गोविन्द आचार्य नेकपा सम्वद्ध हुन् । विधेयक दर्ता भएदेखि नै यो मुद्धामा दुई थरि दृष्टिकोण सार्वजनिक भएका थिए । नेपाली कांग्रेस निकट पत्रकार तथा पूर्व माओवादी निकट सरकारी विधेयक विरुद्ध उभिए भने पूर्व प्रेस चौतारी निकट पत्रकार भने घुमाउरो पारामा आन्दोलन निस्तेज पार्न लागिपरे ।
नेपाली कांग्रेसले सरकारले दर्ता गराएका सञ्चारसम्वद्ध कुनै पनि विधेयकलाई संसद्मा अघि बढ्न नदिने उद्घोष गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा महासंघमा रहेका कांग्रेस निकट पत्रकारहरुले के आधार र विश्वासमा सहमति गरेका हुन् ? गएको वैशाख २७ गते सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयले राष्ट्रियसभामा मिडिया काउन्सिल विधेयक दर्ता गरेपछि विवाद सिर्जना भएको हो ।
उनीहरु सत्ताधारीसँग कहिल्यै झुकेनन् । अहिलेको नेतृत्व भने कमजोर देखिएको छ । दुई तिहाईको राप र तापका साथ सत्तामा उक्लेको सरकार पत्रकारिता क्षेत्र प्रति कहिल्यै सहिष्णु र मित्रवत देखिएको छैन । लोकतन्त्रको सच्चा पहरेदारकां रुपमा रहेको पत्रकारिता क्षेत्रलाई नियन्त्रित गर्न ओली संयन्त्र उद्यत छ । यस्तो बेला स्वभाविक रुपमा आन्दोलनको ज्वारभाटा उमाल्ने दायित्व महासंघको हो ।
महासंघ पदाधिकारीले सरोकारवालासँग सम्वाद नै नगरी सहमति गरेकाले त्यसको परिणामको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ । सरकार पत्रकारका माग र मुद्धाप्रति सकारात्मक थियो भने सहमति गर्दा सञ्चार मन्त्रीलाई समेत सहभागी गराउने थियो । साथै साँच्चै पत्रकारका मागप्रति सकारात्मक भएको हो भने गुठी विधेयक जस्तै फिर्ता लिएर वार्तामा बस्नु पथ्र्याे । तर त्यसो गरिएन । त्यसैले सरकारको नियतमा खोट देखिन्छ ।
यस्तो संवेदनशील विषयमा महासंघ अन्जानवश फसेको मान्न सकिन्न । बरु सत्ताको प्रभावले काम गरेको अनुभूत गर्न सकिन्छ ।
महासंघ पदाधिकारीले मिडिया काउन्सिल विधेयकका सम्वन्धमा संसदीय प्रक्रियाबाट संबोधन हुनेमा विश्वास गरे । तर अरु विधेयकका सम्वन्धमा भने सरोकारवालासँग छलफल गर्ने धारणा राखेको पाइयो । आखिर किन ? प्रश्न उब्जिएको छ । एकै प्रकृतिको एउटा विधेयकमा नेकपाका नेताको भनाई विश्वासिलो हुने अरुमा भने थप छलफल हुनुपर्ने किन ? यहाँ नेर सत्ताको छाँया परेको बुझ्न कठिन छैन । सत्तापक्षबाट संशोधन हालेर महासंघले उठाएको विषय संबोधन हुनेमा विश्वासको आधार के छ ? महासंघले जवाफ दिनु आवश्यक छ ।
ओली तथा उनका मण्डली प्रेसले गरेको विरोध स्वीकार्ने पक्षमा छैनन् । जसरी पनि विरोधी सफाया गर्न पहिलो प्रहार प्रेसमाथि गर्नुपर्छ भन्ने राम्रो ज्ञान भएका ओली र उनका चाकर दृढ छन् । त्यसैले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा आमूल परिमार्जनको कुनै गुञ्जायस देखिंदैन । त्यसैले महासंघले तत्कालै सरोकारवालाहरुसँग छलफल चलाएर उचित निर्णय लिन ढिलाई गर्नु हुँदैन ।
इतिहासतिर फर्किऔं । नेपाली पत्रकारिता जगत् सदासर्वदा प्रजातन्त्रको पक्षमा सतिसाल भएर उभियो । यो संस्थाको नेतृत्व गर्नेहरु जस्तोसुकै विषम परिस्थितिमा पनि कसैसँग झुकेनन् , दबेनन् । कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि हरिहर बिरही वा किशोर नेपालले यो संस्थाको गरिमा र उँचाई बढाउन ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका हुन् । राजा ज्ञानेन्द्रको शाही शासनकालमा विष्णु निष्ठुरी , महेन्द्र विष्टजस्ता आँटिला पत्रकारले आन्दोलनमा महासंघको नेतृत्व गरे ।
उनीहरु सत्ताधारीसँग कहिल्यै झुकेनन् । अहिलेको नेतृत्व भने कमजोर देखिएको छ । दुई तिहाईको राप र तापका साथ सत्तामा उक्लेको सरकार पत्रकारिता क्षेत्र प्रति कहिल्यै सहिष्णु र मित्रवत देखिएको छैन । लोकतन्त्रको सच्चा पहरेदारकां रुपमा रहेको पत्रकारिता क्षेत्रलाई नियन्त्रित गर्न ओली संयन्त्र उद्यत छ । यस्तो बेला स्वभाविक रुपमा आन्दोलनको ज्वारभाटा उमाल्ने दायित्व महासंघको हो ।
यस्तो गौरवगाथा रच्न सफल महासंघ सत्ताधारीको चंगुलमा परेको त हैन भन्ने चिन्ता सबैतिर छाएको छ । विगत हेर्दा स्पष्ट हुन्छ, ओली तथा उनका मण्डली प्रेसले गरेको विरोध स्वीकार्ने पक्षमा छैनन् । जसरी पनि विरोधी सफाया गर्न पहिलो प्रहार प्रेसमाथि गर्नुपर्छ भन्ने राम्रो ज्ञान भएका ओली र उनका चाकर दृढ छन् । त्यसैले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा आमूल परिमार्जनको कुनै गुञ्जायस देखिंदैन । त्यसैले महासंघले तत्कालै सरोकारवालाहरुसँग छलफल चलाएर उचित निर्णय लिन ढिलाई गर्नु हुँदैन ।
नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्राणवायु अर्थात अक्सिजन भर्ने काम पत्रकारले इमान्दार भएर गरेका छन् । हरेक परिवर्तनको संवाहकका रुपमा नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रले निर्वाह गरेको भूमिका इतिहासमा स्वर्णाक्षरले लेखिएको छ । पञ्चायतकालमा मिसन जर्नालिज्मको माध्यमबाट खेलेको भूमिका प्रशंसायोग्य छ । एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था फाल्ने एकसूत्रीय अभियानको मियो संहालेको नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र आशा र भरोशाको केन्द्र हो ।
०३६ सालको आन्दोलनका बेला मात्र होइन, ०४६ सालको परिवर्तनका सन्दर्भमा समेत नेपाली पत्रकारिता अग्रणी भूमिकामा रह्यो । वहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको पुर्नस्थापना गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान ,२०४७ जारी गर्न पत्रकारहरुले जीउज्यानको बाजी लगाएका हुन् । यति मात्र होइन, २०६२/०६३ को आन्दोलनको सफलता नेपाल पत्रकार महासंघकै नेतृत्वमा प्राप्त गरेको इतिहास ताजै छ ।
राजा ज्ञानेन्द्रले पत्रकारिता क्षेत्रलाई नचिढ्याएको भए सायद अहिलेसम्म नेपालमा राजतन्त्रको अवशेष रहने थियो । त्यसैले पनि महासंघले आफ्नो शाख र गरिमालाई घट्न दिनु हुँदैन । समय छँदै सच्याउन सकिन्छ ।
इन्द्र रिजाल
इन्द्र रिजाल नेपालबहस डटकमका प्रधान सम्पादक हुन् । अर्थ राजनीतिक धारमा कलम चलाउने वरिष्ठ पत्रकार रिजालले आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेशका विषयवस्तुको यर्थाथमुखी चित्रण गर्छन् ।
लेखकबाट थपप्रतिवेदन अनुसार रविलाई कारवाही भए चार वटा मुद्धा चल्ने
असोज १, २०८१ मंगलबार
हायात होटलको जग्गा भाडा विवादः पर्यटन समितिले छानबिन गर्दै
भदौ ३१, २०८१ सोमबार
प्रतिवेदन अनुसार रविलाई कारवाही भए चार वटा मुद्धा चल्ने
नेपालबहस संवाददाता
असोज १, २०८१ मंगलबार
संवैधानिक परिषदमा प्रचण्डको अस्वाभाविक बार्गेनिङ !
नेपालबहस संवाददाता
असोज १, २०८१ मंगलबार
बागमतीमा लगानी विस्तार गर्न मन्त्री काफ्लेको आग्रह
असोज ३, २०८१ बिहिबार
नागरिकको भविष्य सम्झेर स्वास्थ्य सुधार अभियानमा छौं : मन्त्री पौडेल
असोज ३, २०८१ बिहिबार
जितिया पर्वले जातजाति र भूगोलको एकतालाई बलियो बनाएको छः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
असोज ३, २०८१ बिहिबार
काठमाडौंवासीलाई घटस्थापना अघि मेलम्चीको पानी
असोज ३, २०८१ बिहिबार
संविधान संशोधन जनताको सुझाव र सर्वपक्षीय सहमतिमाः कांग्रेस प्रवक्ता महत
असोज ३, २०८१ बिहिबार