बिग मर्जरले कार्टेलिङ बढाउँछ, राष्ट्र बैंक अलि हतारिएको/हतासिएको मनस्थितिमा देखिन पुग्यो

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक यो वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने अन्तिम कसरतमा छ । यद्यपि हिजो असार २७ गते शुक्रवार नै सार्वजनिक गर्ने तयारी थियो । तर बिग मर्जरमा जानैपर्ने बाध्यत्मक स्थिति बनाउन लागेपछि सरोकारवालाहरु नकारात्मक बन्ने देखियो । यिनै सन्दर्भमा छलफल गर्न केन्द्रीय बैंकले विज्ञहरुसँग छलफल थालेको छ । यसै क्रममा राष्ट्र बैंकले पूर्व गभर्नरहरुसँग गत विहिवार होटल र्याडिसनमा सुझाव लिएको थियो । उक्त छलफलमा सहभागी भएका पूर्व गर्भनर डा. तिलक रावलले नेपाल बहसका प्रधान सम्पादक इन्द्र रिजालसँग बेली विस्तार यसरी लगाए । प्रस्तुत छ डा. रावलसँगको कुराकानीको सारसंक्षेप :

राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको पूर्व गर्भनरहरुको भेटघाटमा को को सहभागी हुनुहुन्थ्यो ?
म लगायत पूर्व गर्भनरहरु डा.भेषबहादुर थापा , हिमालय शमसेर राणा, गणेशबहादुर थापा, दीपेन्द्रपुरुष ढकाल र विजयनाथ भट्टराई उपस्थित थियौं । हामीले आ-आफ्ना कुराहरु खुलेर राख्यौँ ।

छलफलको मुख्य अजेण्डा चाहिं के थियो ?
समग्र आर्थिक पक्षमा छलफल भए । खासगरी बिग मर्जरकै विषयमा बढी कुरा उठे । मैले पनि अर्थतन्त्रका हरेक विषय र सन्दर्भमा विस्तृत कुरा उठाएँ । बिग मर्जरको बारे मैले आफ्ना कुरा स्पष्ट राखें । मेरो दृष्टिकोण चाहिं के हो भने बिग मजर्र जस्तो दीर्घकालिन असर पर्ने विषयलाई समयसीमा तोकेर ताकेता गर्न खोजियो , त्यो गलत हो । राष्ट्र बैंक अलि हतारिएको, हतासिएको मनस्थितिमा देखिन पुग्यो । अब बिग मर्जर भएन भने अकाशै झर्छ , के के न असर परिहाल्छ भने जसरी सीमा तोकियो । मर्जर राम्रो कुरा हो तर हतारमा गर्न खोज्दा नराम्रो असरसमेत पर्न सक्छ । केन्द्रीय बैंकले यस्तो गर्नु भएन ।

मर्जर भन्ने विषयलाई दुई प्रकारले हेरिनु उपयुक्त हुन्छ । एक त आन्तरिक स्थितिलाई हेरेर कमजोर वित्तीय संस्थाहरुले अलि बलियासँग मिलेर स्थिति सुधार्नको लागि अथवा दुईवटा कमजोर–कमजोर मिलेर वित्तीय संस्थाहरु गाभेर सबल र सक्षम हुने । यो आन्तरिक कुरा भो । तर अहिले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अवस्था सक्षम र सुढृड देखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकसँंग औजारहरु छन् नि तरलता छोड्ने । बैंकहरुलाई अलि राहत दिने, अनिवार्य नगद मौज्दातमा केही कटौती गर्ने, रिफाइनान्स रेटमा केही कटौती गर्न सकिन्छ । पुनर्कजामा हैन बैंक ब्याज रेटहरुमा कम गर्ने हो भने व्यापक रुपमा गर्न सकिन्छ । रिपाे जारी गर्न सकिन्छ ।  अनि यस्ता कुराहरु गरेर बजारमा तरलता छोड्ने कामहरु गर्नुपर्छ । नभएर आर्थिक बर्ष अन्त्य हुने बेला अबौं रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा गएर थन्किराछ, नेपाल सरकारको खातामा त्यसै जम्मा भयो भने यो भन्दा दुख लाग्ने कुरा के हुन्छ ? अहिलेको आन्तरिक ऋण उठाउने तरिकाले त झन उल्टो भो । ऋण उठेर पनि त्यो सर्कुलेसनमा गइराख्यो, भुक्तानी भयो आदि इत्यादि भयो भने चाँहि राम्रो कुरा हो । तर ऋण उठाएर थन्क्याइयो भने त त्यो भन्दा दुखद के हुन सक्छ ? अब यस्ता कुराहरु भैरहेका छन्, त्यसैले राष्ट्र बैंकले अहिले अहम् भूमिका खेल्न सक्ने मैले देखेको छु । त्यसैले मेरो अनुरोध राष्ट्र बैंकलाई तपाईहरुमार्फत के हो भने मुद्रास्फीति अहिले त्यति चिन्ताजनक नभएकाले तरलता छोड्नेतर्फ सोच्न सकिन्छ ।

अर्काेकुरा, बिग मर्जरलाई कसरी लिनु पर्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि हाम्रा एक दुईवटा बैंक अथवा वित्तिय संस्थाहरु यस्ता छन्, जसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका बैंक र वित्तीय संस्थाहरुसँग स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न सकुन् । त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि अब हामी तयार गर्न पट्टी लाग्नुपर्छ । हामीले धेरै समय खेर फाल्नु हुँदैन ,अघि बढ्नु पर्छ । यो कुरालाई मनन गरेर अघि बढ्नु पर्छ, मैले भने ।

किनभने विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिनका लागि खुला अर्थतन्त्रलाई अंगिकार गरिनु पर्छ । अर्थब्यवस्थालाई खोल्नु पर्छ र वित्तीय क्षेत्रमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका बैंकहरुले आफ्ना शाखा इत्यादि राख्न सक्छन् । पहिले विशेष परिस्थितिले अमेरिका युरोपमा पनि वित्तीय संकट आएको हो । सन् २००८–००९ पछि त्यहाँ आएको वित्तीय संकटले गएकोे सात आठ बर्ष यस्तै अलमलमा पनि गयो । त्यो भएर मात्र हो । नत्र हाम्रो नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका बैंकहरुले आफ्नो पूर्ण स्वामित्वमा रहेको शाखा खोल्न सक्छन् । अहिलेको जस्तो फलाना देशको बैंकसँग मिलेर वा अर्काे देशको बैंकसँग मिलेर यहाँका बैंकहरुको सहभागितामा खोलेको जस्तो हुँदैन । आफ्नै शाखा खोल्न सक्छन् ।

त्यस्तो बेलामा हाम्रा बैंकहरुले उनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् ? हो, त्यही कुरा विचार गरेर धेरै बर्ष अघिदेखि नै हाम्रा वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि पुँजीको आवश्यकता, लेखा सम्बन्धी, शंकास्पद ऋणको जोखिम सम्बन्धी ब्यवस्था, पारदर्शिता आदि इत्यादिका दृष्टिकोणले पनि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संघसंस्थाहरुको हाराहारीमा लैजानुपर्ने भनेर नै काम आरम्भ गरिएको हो । त्यसै दिशातर्फ राष्ट्र बैंकले अहिले नेपालका बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरुलाई धकेलिरहेको छ जस्तो मलाई लाग्छ भन्ने कुरा राखें । त्यसपछि अहिले मुद्रास्फीति पनि धेरैमाथि नगएकाले तरलता छोड्ने कामको लागि पनि राष्ट्र बैंक लाग्नुपर्छ । किनभने यसलाई प्रोत्साहन गरिएन भने स्थिति राम्रो हुँदैन ।

हामीले देखिराखेका छौं कि बजेटमा पैसा राखिन्छ ,तर खर्च हुँदैन । भनेपछि त देशमा आर्थिक क्रियाकलाप र आर्थिक बृद्धिदर सन्तोषप्रद स्थितिमा कायम गर्नको लागि निजी क्षेत्रको उल्लेखनीय सहभागिता चाहिन्छ । त्यो उल्लेख्य सहभागिता आर्थिक क्रियाकलापमा निजी क्षेत्रबाट प्राप्त गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले ब्यबस्था गर्नुपर्छ ।

त्यसैले ब्याजदरलगायत अन्य विषयमा कटौती गरेर निजी क्षेत्रलाई राहत महसुस गराउने काम गर्नुपर्छ । तर लिक्युडिटी क्रन्च (तरलता अभाव ) जुन छ यो विगतमा पनि नहुने होइन । तर दुई चार महिनामा समाधान भएर जान्थ्यो । तर अहिले चाँहि यो समाधानको दिशातर्फ देखिँदैन । केही महिनासम्म विगतमा यो चल्यो र केही महिना सहज रुपमा आए जस्तो थियो । तर पूर्ण रुपमा तरलताको संकट भन्ने कुराहरु आईराखेका छन् । फलस्वरुप उच्च ब्याजदरमा उद्योगीहरुले, किसानहरुले, ब्यापारीहरुले ऋण लिइराखेका छन् । यसले लागत बढाउँछ र हाम्रा उत्पादनहरुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउछ । जुन स्थिति कायम हुनुहुँदैन । यसमा राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनुपर्छ ।

अहिले मुद्रास्फीतिको दर कम हुनाले तरलता छोड्ने सक्ने स्थितिमा राष्ट्र बैंक छ । तर बाह्य क्षेत्र जुन संकटपूर्ण स्थितिमा छ । त्यत्रो ठूलो ब्यापारघाटा छ, जुन बार्षिक बजेटको यथार्थ खर्च नाघ्न थालेको धेरै समय भैसक्यो । अथवा बार्षिक बजेटमा जति रकम राखिन्छ र यथार्थमा खर्च हुन्छ, त्यो भन्दा बढि त ब्यापार घाटा हुन लागिसक्यो । भुक्तानी सन्तुलनको स्थिति त्यस्तै नकारात्मक छ । यो स्थितिमा एउटा सन्तुलित नीति लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

देश भित्रपनि त्यति राम्रो स्थिति छैन भने बाहिर पनि हामीले त्यति राम्रो अवस्था पाइराखेका छैनौं । उतातिर, अमेरिका र चीनबीचको ब्यापार युद्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै नकारात्मक असर पार्न थालिसकेको छ । गल्फमा पनि तनावको स्थिति छ । के हुने हो कसो हुने हो गल्फसँग नि भन्ने हुन थाल्यो । मध्यपूर्वमा पनि तनाव र बम पड्किन थाले भने हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कति असर पर्छ ? हाम्रो त सबैभन्दा ठूलो आयात त तेलको हो । त्यसपछि हाम्रा कामदारहरु कसरी कहाँ गएका छन् ,यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अझ कठिन स्थितिमा पार्न सक्ने बेला आउन सक्छ । हेर्नुस्, यसो नआओस् प्रार्थना गरौं ।

तर बाह्य स्थिति पनि हाम्रो पक्षमा त्यति सकारात्मक म देख्दिन । त्यसैले स्थिति राम्रो छैन र सोचपूर्ण ढङ्गले मौद्रिक नीति ल्याउनु प¥यो । मौद्रिक नीतिलाई विस्तार गरी अझ कठोर बनाउनुपर्ने आवश्यकता त म देख्दिन । त्यसो गर्नु हुँदैन । तर सम्पूर्ण लकचताका साथ मौद्रिक नीति आउनुपर्छ भन्ने मेरो विचार हो भन्ने हिसाबले म प्रस्तुत भएँ ।

अहिलेको मुद्रास्फीति दर के छ ?
अहिलेको मुद्रास्फीति दर ५ प्रतिशत भन्दा कम छ । केही खतरा देखिएको छैन । त्यही भएर मुद्रास्फीति ५ प्रतिशत भन्दा कम देखिएको हुनाले तरलता छोड्ने काम चाँहि गर्नृुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकले तरलता छोडिरहेको छैन, हैन ?
होइन, अझ बढी गरोस् भन्ने मेरो भनाई हो । बजेट पूरै खर्च त हुँदैन, भइरहेको छैन , अहिले असारे झरी जस्तै पैसा खर्च गर्न लागेका छन् । सदुपयोग नहुने डर मात्रै छ भनेर खबरहरु आइरहन्छन् । अब त्यस्तो अबस्थामा बजेट राख्ने तर खर्च नहुने ? त्यसैले जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले निजी क्षेत्रलाई सक्रिय रुपमा आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न गराउने किसिमले जानुपर्छ ।

भोलि यी वित्तीय संस्थाहरु मर्जरमा गएर ठूलो हुँदा समस्या नआउला भन्न सकिन्न । अहिले ससाना वित्तीय संस्थाबीच प्रतिस्पर्धा भैराखेका छन्, यस्तो अबस्थामा दुई तीन वटा बैंकहरु मिलेर ठूलो भएको अवस्थामा कार्टेलिङ होला कि नहोला ? कार्टेलिङको अवस्था आयो भने साना पुँजीपति र व्यापारीलाई त मार पर्छ । त्यसैले यसतर्फ सचेत हुन जरुरी छ । त्यसैले वित्तीय संस्थाहरुलाई घटाउने भनेर आँखा चिम्लेर लाग्नु हुँदैन ।

अनि त्यसका औजारहरु के त, तपाई को नजरमा ?
राष्ट्र बैंकसँंग औजारहरु छन् नि तरलता छोड्ने । बैंकहरुलाई अलि राहत दिने, अनिवार्य नगद मौज्दातमा केही कटौती गर्ने, रिफाइनान्स रेटमा केही कटौती गर्न सकिन्छ । पुनर्कजामा हैन बैंक ब्याज रेटहरुमा कम गर्ने हो भने व्यापक रुपमा गर्न सकिन्छ । रिपाे जारी गर्न सकिन्छ । अनि यस्ता कुराहरु गरेर बजारमा तरलता छोड्ने कामहरु गर्नुपर्छ । नभएर आर्थिक बर्ष अन्त्य हुने बेला अबौं रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा गएर थन्किराछ, नेपाल सरकारको खातामा त्यसै जम्मा भयो भने यो भन्दा दुख लाग्ने कुरा के हुन्छ ?

अहिलेको आन्तरिक ऋण उठाउने तरिकाले त झन उल्टो भो । ऋण उठेर पनि त्यो सर्कुलेसनमा गइराख्यो, भुक्तानी भयो आदि इत्यादि भयो भने चाँहि राम्रो कुरा हो । तर ऋण उठाएर थन्क्याइयो भने त त्यो भन्दा दुखद के हुन सक्छ ? अब यस्ता कुराहरु भैरहेका छन्, त्यसैले राष्ट्र बैंकले अहिले अहम् भूमिका खेल्न सक्ने मैले देखेको छु ।

त्यसैले मेरो अनुरोध राष्ट्र बैंकलाई  के हो भने मुद्रास्फीति अहिले त्यति चिन्ताजनक नभएकाले तरलता छोड्नेतर्फ सोच्न सकिन्छ । तर यसो गर्दा हाम्रो काहाली लाग्दो ब्यापार घाटा र भुक्तानी सन्तुलनको जुन नकारात्मक स्थिति छ, विगतमा पनि त्यति राम्रो थिएन । विगत भन्दा अझ नराम्रोसँग खस्किएको छ । अतः त्यो स्थिति भएकाले एउटा सन्तुलित ढंङ्गले लचकतापूर्ण तोैरतरिकाले मौद्रिक नीति अगाडि सारिनुपर्छ ।

तपाईंको विचारमा यो बेलामा बिग मर्जर उपयुक्त हो की होइन ?
मैले अघि पनि भनें त यसलाई दुई प्रकारले हेर्नुप¥यो । एउटा मर्जर गर्नुपर्छ भन्ने त उहिले देखिनै भइराखेको छ ,त्यो आन्तरिक दृष्टिकोणले कमजोर केही बैंक छन् भने तिनीहरु कमजोर कमजोर मिलेर बलिया हुन्छन् नि । अथवा कमजोरलाई बलियाले लगिदियो भने त्यो कमजोर बलियो हुन्छ । त्यो विषय उठेको पनि छ तर बिग मर्जर यसरी हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ कि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका बैंकहरुसँंग स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेछन् भन्ने कुराका लागि सक्षम बैंकहरु मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

त्यसका लागि बिग मर्जर नै विकल्प हो त ?
त्यसको खतरा चाँहि म तपाईलाई औंल्याइदिहाल्छु हेर्नुहोस् । अहिले नै निक्षेपमा यति भन्दा बढी नदिने कुराहरु भैराखेका छन् । भोलि यी वित्तीय संस्थाहरु मर्जरमा गएर ठूलो हुँदा समस्या नआउला भन्न सकिन्न । अहिले ससाना वित्तीय संस्थाबीच प्रतिस्पर्धा भैराखेका छन्, यस्तो अबस्थामा दुई तीन वटा बैंकहरु मिलेर ठूलो भएको अवस्थामा कार्टेलिङ होला कि नहोला ? कार्टेलिङको अवस्था आयो भने साना पुँजीपति र व्यापारीलाई त मार पर्छ । त्यसैले यसतर्फ सचेत हुन जरुरी छ । त्यसैले वित्तीय संस्थाहरुलाई घटाउने भनेर आँखा चिम्लेर लाग्नु हुँदैन ।

वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न बिग मर्जर वाधक हुने देख्नुुहुन्छ ?
हो नि । म एउटा उदाहरण सुनाउँछु । म गर्भनर हुँदा नेपाल बंगलादेश बैंकको धनगढी शाखा उद्घाटन गर्न आग्रह गरियो । मैले उद्घाटन त गर्छु, तर एउटा शर्त राखें । यदि छ महिना भित्र कञ्चनपुरमा शाखा विस्तार गर्ने भए मात्र जान्छु नत्र जान्न भनें । किनभने वित्तीय पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो नीति रहनुपर्छ । हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्ने अवस्था छ । प्रतिस्पर्धा गर्दै लग्ने र विकट विकट क्षेत्रमा बैंकिङ सेवा पुराउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस्तो बेलामा खाली खुम्च्याएर मात्र राम्रो नहोला ।

एक दुईवटा बैंक मात्रै बलियो बनाएर जाने नीति ठीक होइन । इण्डियाले यहाँ एसवीआई बैंक पठाएको छ । ती बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने बैंक बनाउनु नराम्रो होइन । तर सर्वसाधारणको वित्तीय पहुँचलाई संकुचित पार्ने गरी बिग मर्जरमा जानु चाहिं उपयुक्त हुन सक्दैन । ठूला बैंक बनाएर बेलायत, भारत वा अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सोच नराम्रो होइन ।

तर धरातलीय यथार्थलाई बिर्सन पनि भएन । आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा ह्रास नआओस् । ठुला बैंकहरुबीच मिलोमतोमा निक्षेपमा ब्याज कति लिने, ऋणमा कति लिने भनेर कार्टेलिङ भयो भने दुर्भाग्य हुन्छ । बिग मर्जको एउटा नराम्रो पक्ष यो पनि हो । त्यसको डर पनि छ ।

वर्तमान गर्भनर चाहिं जसरी भएपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संख्या घटाउने अभियानमा लाग्नु भएको खछ, ठीक हो त ?
होइन । तर वर्तमान गर्भनर अहिले अलि आत्तिएको जस्तो चाहिं देखे मैले । प्रस्ताव आउनु पर्छ भनेर समय सीमा तोकिएको देखियो । यसबाट के हुन्छ भने राष्ट्र बैंकको अनुगमन, सुपरिवेक्षण, रेगुलेशन आदि इत्यादि जुन उसको काम छ ,त्यसको क्षमता छ ,त्यसमा ह्रास आइरहेको छ । समस्या उन्मुलन गर्न सक्दैनौं, सुपरिवेक्षण गर्न सक्दैनौं जस्तो स्थिति त कायम भए जस्तो मलाई लाग्दैन । हैनभने किन यसरी हतारिएर त्यसो गर्या ?

अरु गभर्नरहरुले चाहिं के कुरा राख्नु भयो ?
अरु गर्भनरहरुले पनि अर्थतन्त्रको समग्र अवस्थाबारे समीक्षा गर्नु भयो । देश विदेशको अवस्थाबारे कुरा आए । भारतको अर्थतन्त्र , बजेट आदि विषयमा पनि कुरा उठे । विश्वभरिनै यतिबेलाको आर्थिक अवस्था विषम छ , त्यसले नेपाललाई समेत प्रभाव पार्ने कुरामा सहभागी अरु पूर्व गर्भनरहरुले आ– आफ्ना दृष्टिकोण राख्नु भयो ।

भनेपछि सबै पूर्व गर्भनरको सुझाव हतारिएर बिग मर्जरमा नजानु उपयुक्त भन्ने आयो, हैन त ?
सबैको त्यस्तो आएन । केही पूर्व गर्भनरहरुले यो विषयमा छुनु नै भएन । पुराना पुस्ताका पूर्व गर्भनरहरुले समग्र अर्थतन्त्र र देश विदेशको आर्थिक प्रगति र चुनौतीबारे बढी केन्द्रित भएर कुरा राख्नुभयो । मलगायत केही पूर्व गर्भनरले भने मर्जर लगायत सबै विषयमा आफ्ना धारणा राखियो ।