गभर्नर नेपालको कर्के नजर सरकारी स्वामित्वका बैंकतिर
इन्द्र रिजाल
साउन १, २०७६ बुधबार २०:२३:३२
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको एकल स्वार्थका कारण बलात् ल्याउन खोजिएको बिग मर्जर नीतिले सरकारी स्वामित्वमा रहेका तीनवटा वाणिज्य बैंकहरुमा पनि अन्योलता बढेको छ ।
स्वार्थ समूहको चाहना बमोजिम बिग मर्जर नीति ल्याउने उनको तयारीले सरकारी स्वामित्वका बैंकलाई समेत अस्थिर बनाइदिएको छ । नियमनकारी निकायका रुपमा रहेको केन्द्रीय बैंकका गभर्नर नै व्यक्तिको गोटी बन्ने अवस्था आएकाले यस्तो समस्या परेको हो । यसका लागि गभर्नर नेपाल आगामी बर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत फोर्सफुल मर्जर नीति ल्याउने तयारीमा जुटेका छन् । गएको असार २७ गते नै ल्याउने अन्तिम तयारी गरिएको भएपनि बिग मर्जरको व्यापक आलोचना भएकाले गभर्नर नेपाल केही हच्किएका थिए ।
तर सरोकारवालाहरुले गभर्नरले जवर्जस्ती ल्याउन खोजेको बिग मर्जरले वित्तिय क्षेत्रलाई नै अस्तव्यस्त र धराशायी बनाउने चेतावनी दिएका छन् । डा. नेपालले सोचे अनुसारको समर्थन नपाएपनि अझै फोर्सफुल मर्जर नीति ल्याई छाड्ने अड्डीमा छन् । संभवतः साउनको ५-१० गते भित्र मौद्रिक नीति घोषणा हुने राष्ट्र बैंकका एक पदाधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
बिग मर्जर नीतिप्रति आलोचक देखिएको पक्षलाई सहमत गराउने अन्तिम प्रयास उनले नगरेका होइनन् । निजी क्षेत्रलाई मात्र होइन उनले आफ्नो नीतिको औचित्य पुष्टि गराउन पूर्व गभर्नरहरुको भेलासमेत गराए । त्यहाँ पनि सोचेअनुसारको परिणाम नआएपछि गभर्नर नेपाल मिडिया हाउसको शरण परे ।
तर सरोकारवालाहरुले गभर्नरले जवर्जस्ती ल्याउन खोजेको बिग मर्जरले वित्तिय क्षेत्रलाई नै अस्तव्यस्त र धराशायी बनाउने चेतावनी दिएका छन् । डा. नेपालले सोचे अनुसारको समर्थन नपाएपनि अझै फोर्सफुल मर्जर नीति ल्याई छाड्ने अड्डीमा छन् । संभवतः साउनको ५-१० गते भित्र मौद्रिक नीति घोषणा हुने राष्ट्र बैंकका एक पदाधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
अहिले हरेक दिन मौद्रिक नीतिकै सन्दर्भमा छलफल हुने गरेको समेत राष्ट्र सूत्रले बताएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि निजी क्षेत्रका कतिपय वाणिज्य बैंकहरुले मर्जरको लिखित प्रतिबद्धता बुझाएका छन् । तर केहीले भने अझै आफ्नाे धारणा प्रष्ट गर्न सकेका छैनन् । जसमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, एभरेष्ट बैंक , प्राइम बैंक लगायतका रहेका छन् । यही सूचीमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक , नेपाल बैंक लिमिटेड र कृषि विकास बैंक पनि रहेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले यी बैंकहरुलाई लिखित रुपमा अहिलेसम्म कुनै पत्र पठाएकोे छैन , त्यसैले अन्योल बढ्को हो – नेपाल बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष वासुदेव अधिकारीले नेपाल बहससँग भने । राष्ट्र बैंकले सानो पुँजी भएका बैंकहरुलाई मात्र मर्जरमा लैजान खोजेको हो भन्ने हाम्रो बुझाई हो, अध्यक्ष अधिकारीले भने नेपाल बैंक आफैंमा ठूलो आकारको छ र पर्याप्त पुँजी रहेको छ । नेपालकै पहिलो वाणिज्य बैंकका रुपमा सन् १९९३ मा स्थापित नेपाल बैंक लिमिटेडमा बहुमत शेयर नेपाल सरकारको रहेको छ ।
यस्तै सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पनि राष्ट्र बैंकबाट स्पष्ट निर्देशन नआएकाले अन्योलमा देखिएको छ । बैंकका एक उच्च पदस्थ अधिकारीका अनुसार , अहिले विहान बेलुकी नै यही विषयमा छलफल हुन थालेको छ । तर व्यवस्थापनले यसै गर्ने भनेर निक्र्यौल भने लगाउन सकेको छैन । त्यसैले हामी राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति पर्खिरहेका छौं , यसले त पक्कै प्रष्ट पार्छ होला – उनले भने । मौद्रिक नीतिले प्रष्टसँग लिखित प्रतिबद्धता नमागेसम्म आफूहरु चुपचाप बस्ने रणनीतिमा रहेको नेपाल बैंकका अध्यक्ष अधिकारीको तयारी रहेको छ ।
निजी क्षेत्रका केही बैंकर सरकारी बैंक मर्जरमा जाउन् भन्ने चाहन्छन् । खासगरी गभर्नरको स्वार्थ समूहका रुपमा चिनिएका केही बैंकर निजी क्षेत्रबाट एउटा मात्र बैंक भयो भने आफ्नो हालीमुहाली हुने ठम्याइमा छन् । नत्र देशैभरि सञ्जाल भएको र सर्वसाधारणको प्रत्यक्ष पहुँच भएको सरकारी स्वामित्वका बैंक मर्जरमा जानुपर्ने कुनै काुरण देखिंदैन । केही बैंक माफियाको स्वार्थ पूरा गर्न नै गभर्नर नेपाल सरकारी बैंकमा समेत धावा बोल्ने तयारीमा रहेको बुझिन्छ ।
उता, सरकारी बहुमत शेयर रहेको अर्काे वाणिज्य बैंक कृषि विकास बैंक पनि अहिलेको अवस्थाबाट अन्योलमा रहेको देखिन्छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल उपाध्यायले यसबारे तीनवटै सरकारी बैंकका उच्च पदस्थ अधिकारीबीच पटक पटक अनौपचारिक छलफल भएको सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेका छन् । मर्जरमा जाने नीति सरकारले लियो भने सरकारी स्वामित्वका बैंक तयार रहेको पनि उनले बताएका छन् । यस सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीसँग अनौपचारिक छलफल भएको तर ठोस निर्णय भने मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि मात्र गर्न सकिने उपाध्यायले भनेका छन् ।
निजी क्षेत्रका केही बैंकर सरकारी बैंक मर्जरमा जाउन् भन्ने चाहन्छन् । खासगरी गभर्नरको स्वार्थ समूहका रुपमा चिनिएका केही बैंकर निजी क्षेत्रबाट एउटा मात्र बैंक भयो भने आफ्नो हालीमुहाली हुने ठम्याइमा छन् । नत्र देशैभरि सञ्जाल भएको र सर्वसाधारणको प्रत्यक्ष पहुँच भएको सरकारी स्वामित्वका बैंक मर्जरमा जानुपर्ने कुनै काुरण देखिंदैन ।
केही बैंक माफियाको स्वार्थ पूरा गर्न नै गभर्नर नेपाल सरकारी बैंकमा समेत धावा बोल्ने तयारीमा रहेको बुझिन्छ ।
र याे पनि …...यस्ता छन् बिग मर्जरका बेफाइदा ! यो बिग मर्जरको एजेण्डा राष्ट्र बैंकको हाे कि सरकारको ?
इन्द्र रिजाल
इन्द्र रिजाल नेपालबहस डटकमका प्रधान सम्पादक हुन् । अर्थ राजनीतिक धारमा कलम चलाउने वरिष्ठ पत्रकार रिजालले आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेशका विषयवस्तुको यर्थाथमुखी चित्रण गर्छन् ।
लेखकबाट थपप्रतिवेदन अनुसार रविलाई कारवाही भए चार वटा मुद्धा चल्ने
असोज १, २०८१ मंगलबार
हायात होटलको जग्गा भाडा विवादः पर्यटन समितिले छानबिन गर्दै
भदौ ३१, २०८१ सोमबार
प्रतिवेदन अनुसार रविलाई कारवाही भए चार वटा मुद्धा चल्ने
नेपालबहस संवाददाता
असोज १, २०८१ मंगलबार
संवैधानिक परिषदमा प्रचण्डको अस्वाभाविक बार्गेनिङ !
नेपालबहस संवाददाता
असोज १, २०८१ मंगलबार
नागरिकको भविष्य सम्झेर स्वास्थ्य सुधार अभियानमा छौं : मन्त्री पौडेल
असोज ३, २०८१ बिहिबार
जितिया पर्वले जातजाति र भूगोलको एकतालाई बलियो बनाएको छः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
असोज ३, २०८१ बिहिबार
काठमाडौंवासीलाई घटस्थापना अघि मेलम्चीको पानी
असोज ३, २०८१ बिहिबार
संविधान संशोधन जनताको सुझाव र सर्वपक्षीय सहमतिमाः कांग्रेस प्रवक्ता महत
असोज ३, २०८१ बिहिबार
‘संविधान संशोधन अघि व्यापक समीक्षा जरुरी’
असोज ३, २०८१ बिहिबार