चुक्ता पूँजी नपुर्याउने बाह्रवटा बीमा कम्पनीमाथि कारबाही सुरु

काठमाडौं । बीमा समितिले तोकेको चुक्ता पूँजी नपुर्याउने बीमा कम्पनीमाथि कारबाही हुने भएको छ । बीमा कम्पनीहरुबीच पनि बिग मर्जको चर्चा चलिरहँदा अझै पनि कतिपय बीमा कम्पनीहरुले न्यूनतम चुक्ता पूँजी समेत पुर्याउन नसकेपछि समितिले यस्तो कदम चाल्न लागेको हो ।

न्यूनतम चुक्ता पूँजी पुर्याउन नसक्नेमा जीवन बीमा कम्पनी ५ र निर्जीवन बीमा कम्पनी ७ वटा रहेका छन् । अघिल्लो वर्षमात्र १० वटा जीवन बीमा र तीनवटा निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई बीमा समितिले नयाँ लाइसेन्स जारी गरेको थियो । तोकिएको समय अवधि र थप समय अवधिमा पनि चुक्ता पूँजी नपुर्याउने बीमा कम्पनीलाई बीमा समितिले ७ दिने स्पष्टिकरण सोधेको हाे ।

बीमा समितिले पूँजी वृद्धि गर्ने भन्दै निर्जीवन बीमा कम्पनीको १ अर्ब र जीवन बीमा कम्पनीको २ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी हुनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो । बीमा समितिले यहि असार मसान्तसम्ममा तोकिएको चुक्ता पूँजी पुर्याउने समय दिएको थियो । गतवर्षदेखि नै एनएफआरएस प्रणाली लागु भएको हुँदा धेरैवटा बीमा कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक साधारणसभा गर्न सकिरहेका छैनन् ।

आज बीमा समितिले चुक्ता पूँजी नपुर्याउने निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुः- युनाइटेड इन्स्योरेन्स, प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स, एनएलजी, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, लुम्बीनी इन्स्याेरेन्स, नेशनल इन्स्योरेन्स र ओरियन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई पत्र पठाएको छ । नेशनल र ओरियन्टल इन्स्योरेन्स विदेशी कम्पनीको शाखाको रुपमा नेपालमा काम गरिरहेका छन् ।

उता जीवन बीमा कम्पनीमा सरकारी लगानीको राष्ट्रिय बीमा संस्थान, सुर्या लाइफ, गुँरास लाइफ, प्राइम लाइफ छन् । विदेशी कम्पनीको शाखाको रुपमा रहेको मेट लाइफको समेत चुक्ता पूँजी पुगेको छैन । स्वदेशी वा विदेशी कम्पनीको शाखाको रुपमा रहेका कम्पनीले पनि बीमा समितिले तोके बमोजिमको चुक्ता पूँजी पुर्याउनुपर्छ ।

बीमा समितिका अध्यक्ष चिरन्जीवी चापागाईँले चुक्ता पूँजी नपुर्याउने कम्पनीलाई बीमा ऐन २०४९ अनुसार कारबाही हुने बताएका छन् ।

सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा संस्थानको आफ्नै ऐन रहेकोले संसदमा प्रस्तावित बीमा प्राधिकरण ऐन कार्यान्वयनको नहुँदासम्म संस्थानलाई पूँजी वृद्धिको निर्देशन दिन नसक्ने निष्कर्षमा समिति पुगेको छ। ऐन एक वर्षपछि मात्र संस्थान कम्पनीमा रुपान्तरण भएपश्चात मात्र समितिले पूँजी वृद्धिको निर्देशन दिनसक्छ। हाल समितिले संस्थानलाई कुनै निर्देशन जारी गरेको छैन।

यसैगरी सरकारी स्वामित्वमा नै संचालित रहेर पूँजी नजुटाउने राष्ट्रिय बीमा कम्पनीलाई यथाशिध्र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लेखापरीक्षण सकाएर समितिमा पेश गर्न समितिले निर्देशन दिने भएको छ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको लामो समयदेखिको लेखापरीक्षण हुन बाँकी रहेकाले वास्तविक अवस्था थाहा नभएकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लेखापरीक्षण हेरेर समितिले आवश्यक निर्देशन दिने समितिले जनाएको छ।

विदेशी लगानीका स्थापना भएका बीमा कम्पनीहरुलाई समितिले लाभांश घोषणा गर्न र प्रतिफल लैजान रोक लगाउने भएको छ। समितिले यसअघि अगाडि नै विदेशी लगानीमा स्थापित भएका बीमा कम्पनीको हकमा सो निर्णय गरेको थियो। सोही निर्देशनलाई निरन्तरता दिएर पूँजी कायम गराउने तयारीमा समिति छ ।

यसैगरि स्वदेशी लगानीमा स्थापना भएर तोकिएको समयमा पूँजी कायम गर्न नसकेका कम्पनीहरुलाई सोधिएको स्पष्टिकरण सोध्ने र प्राप्त जवाफ मुनासिफ र सन्तोषजनक नदेखिए तत्काल बीमा ऐन २०४९ को दफा १२ ‘क’ अनुसार कारबाहीको प्रकृया अगाडि बढाउने बीमा समितिले जानकारी दिएको छ ।