शिक्षक आन्दोलनका दुई धार !
यज्ञप्रसाद भट्टराई
असोज ७, २०८० आइतबार १३:३९:४३
७ असोज, काठमाडौं । विगत केही दिनदेखि राजधानीमा केन्द्रित भएर देशैभरका शिक्षकहरू आन्दोलन सकिएको छ । सरकार र शिक्षक महासंघ बीचको वार्ता सफल भएसँगै आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित भएका हुन् ।
प्रस्तावित शिक्षा विधेयक २०८० खारेजीको मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरू विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर सुधारका भन्दापनि केवल आफ्ना सुविधाका मागहरु उठाइरहेको एकपक्षको आरोप छ भने शिक्षकहरूको आन्दोलन सहि र ठीक छ भन्ने अर्को पक्षको तर्क रहेको पाइन्छ ।
पक्ष विपक्षको तर्कको आधारमा भन्दा पनि वर्तमान धरातलमा उभिएर शिक्षकको आन्दोलनलाई हेर्ने हो भने समस्यामा पर्नेले माग राख्नु हारगुहार गर्नु या रोइकराई गर्नुलाई अनौठो नमान्दा हुन्छ ।
राजधानीदेखि दुर्गम गाउँमा समेत अहिले निजी विद्यालयको बाक्लो उपस्थिति छ । के सरकारी शिक्षकले निजी बोडिङ्ग स्कुल खोलेका छैनन् ? के शिक्षकहरुले नीजि बोडिङ्गमा लगानी गरेर शैक्षिक व्यापार गरिरहेका छैनन ? के शिक्षकले निजी बोडिङ्गमा आफ्ना छोराछोरी पढाउँदैनन ? सरकारी स्कुलको शैक्षिक गुणस्तर गुणात्मक हुँदैछ कि खस्कदै गएको छ ? यी प्रश्नहरूले पनि उत्तर खोजिरहेको देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ शिक्षकका मागहरु जायज छन् ? छन् भने जायज माग पूरा गर्न सरकार किन अग्रसर हुँदैन ? आफ्ना जायज माग पूरा गराउन शिक्षकहरू किन आन्दोलनमै उत्रनु पर्यो ? यदि शिक्षकहरूका पक्षमा छैनन् भने सरकारले कस्का लागि नयाँ शिक्षा विधेयक संसदमा टेबल गर्यो ? यसमा राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि ठानिएको छ कि विदेशी दातृ निकायलाई खुसी पार्न मात्रै यो विधेयक ल्याइएको छ ? दोहोरो संवादका बीचबाट नयाँ र फरक नीति निर्माण गर्दै शिक्षकलाई अनुसासित र शिक्षालाई वैज्ञानिक तवरले समझदारीमा कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई किन र कस्ले छेकिरहेको छ ?
बजारमा व्यापक हल्ला चल्ने गर्छ देशकै शिक्षामन्त्री निजी विद्यालय चलाउँछन् । सरकारी शिक्षकहरू नै निजी विद्यालयमा शेयर लगानी गर्छन् र आफ्ना छोराछोरी उतै पढाउँछन् । सम्पन्न र संभ्रान्त परिवारका बालबालिकाहरूलाई निजी र महंगा बोडिङ स्कुलमा पढाएर गरिबका छोराछोरी पढ्ने सरकारी स्कुलका शिक्षकलाई राजनीतिक दलका आवरणमा राजनीतिमा समाहित गराउँदै विद्यालयको शिक्षा ध्वस्त बनाउन सधैं दिइरहन पनि सकिँदैन भन्ने चर्चा पनि उत्तिकै चल्न शुरु गरेको छ ।
विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेर बालबालिकाको पढन पाउने नैसर्गिक अधिकारलाई कुन्ठित गर्न जति सजिलो छ त्यति सजिलो दलको रोगन लागेका शिक्षकहरू परिवर्तन गराउन झनै गाह्रो छ । दलको सिफारिसमा मन्त्रालयबाट नियुक्ति पत्र बोकेर गएका शिक्षकले विद्यालयमा राजनीति नगरे के गर्छ त रु भन्ने नागरिक समाजको समूह पनि ठुलै छ ।
समस्या नभइ कसैले आवाज निकाल्दैन । नबोली आवाजको सुनुवाई पनि हुँदैन । तर राज्यको नीति मान्दैनौं भन्ने कुरालाई भने सहजताकासाथ लिन सकिँदैन । यस्तो नीति बनाउँदा शिक्षकका प्रतिनिधिहरूको समेत सहभागितामा सामुदायिक विद्यालयको यति सुधार गरेर देखाउँछौ भन्ने कमिटमेन्ट शिक्षकलाई गराएर आपसी समझदारीमा शैक्षिक नीति बनाउँदा भोलि सरकारले पनि अनुगमनका क्रममा शिक्षकलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ रहन्छ । नत्र सुविधाका लागि आन्दोलन र हातमा पावर रहँदा दमन गरिरहने प्रकृयाले शिक्षाको दीर्घकालीन हित गर्न सक्दैन ।
यज्ञप्रसाद भट्टराई
यज्ञप्रसाद भट्टराई पूर्वको झापामा रहेर राजनीतिक, सामाजिक अभियानमा क्रियाशील छन् । सहकारी आन्दोलनमा समेत सरिक रहेका भट्टराईले पछिल्लो समय नेपालबहस डटकममा आबद्ध रहेर लेखन तथा पत्रकारिता गरिरहेका छन् ।
लेखकबाट थपप्रचण्डको यूटर्नले जोगिएको रवि लामिछानेको पद
बैशाख २७, २०८१ बिहिबार
कम्युनिष्टहरूले अरूको अस्तित्व समाप्त पारेर कस्तो लोकतन्त्र स्थापना गर्न चाहेका होलान् ?
बैशाख २५, २०८१ मंगलबार
नेपालबारे के भन्छिन जापानकी विदेशमन्त्री खामिखावा ?
बैशाख २३, २०८१ आइतबार
गृृहमन्त्री रविको बचाउ प्रकरणले महान्यायाधिक्ता विवादमा
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख २६, २०८१ बुधबार
प्रचण्डको यूटर्नले जोगिएको रवि लामिछानेको पद
विनोद त्रिपाठी
बैशाख २७, २०८१ बिहिबार
सीमा नाकामा सशस्त्रका एसपीमाथि निगरानी, पर्साका एसपी हेडक्वार्टरमा तानिए
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख २७, २०८१ बिहिबार
गृृहमन्त्री रविको बचाउ प्रकरणले महान्यायाधिक्ता विवादमा
बैशाख २६, २०८१ बुधबार
प्रचण्डको यूटर्नले जोगिएको रवि लामिछानेको पद
बैशाख २७, २०८१ बिहिबार
सीमा नाकामा सशस्त्रका एसपीमाथि निगरानी, पर्साका एसपी हेडक्वार्टरमा तानिए
बैशाख २७, २०८१ बिहिबार
वैदेशिक रोजगारमा विभिन्न देश पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुई जना पक्राउ
बैशाख २७, २०८१ बिहिबार
नारायणीमा ३० करोडको एमआरआई मेसिन ६ महिनामै विग्रियो
बैशाख २७, २०८१ बिहिबार
‘पुजार सार्की मेरो लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ’ : पल
बैशाख २७, २०८१ बिहिबार
कालिजले बजार नपाउँदा व्यवसायी मारमा
बैशाख २७, २०८१ बिहिबार
कोशीमा नयाँ सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, शुक्रबार पेशी
बैशाख २७, २०८१ बिहिबार
बजेट थप नहुँदा ५७४ टुक्रे योजना अलपत्र
बैशाख २७, २०८१ बिहिबार