आवश्यक नै छैन बिग मर्ज नीति-‘टाइकुन’हरुको डिजाइन मात्र
इन्द्र रिजाल
जेठ २१, २०७६ बुधबार २:५६:३६
काठमाडौं । नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा अहिले बिग मर्जरको चर्चा चुलिएको छ । वित्तीय संस्थाहरु आपसमा गाभेर चलाउनुपर्ने पक्षमा सरकार र केन्द्रिय बैंक अग्रसर भएपछि यसबारे वहस सुरु भएको छ ।
धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था भएकाले संख्या घटाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले यस्तो तयारी थालेको सरकारी पक्षको दावी रहदै आएको छ । तर यर्थाथ भने अलि भिन्न र षडयन्त्रयुक्त देखिन थालेको छ ।
अहिले पनि ग्रामीण भेगमा ठूला बैंकले सेवा विस्तार गर्न सकेका छैनन् । साना वित्तीय संस्था र लघुवित्त कम्पनीले नै ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक कारोबार गरिरहेको अवस्थामा बिग मर्ज गलत हुने सरोकारवालाको भनाई छ । बिग मर्जरमा जाने तयारी भनेको केन्द्रीय बैंकको लाचारी र सीमित बिजनेस टाइकुन पोस्ने नीति मात्र भएको बैंकर तथा व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यही जेठ १५ गते संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको आय व्यय विवरणमा अकस्मात बिग मर्जरको आवश्यकता औंल्याएपछि शंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । हिजोका दिनसम्म बिग मर्जको बिरुद्ध रहदै आएका अर्थमन्त्री खतिवडाले एकाएक १८० डिग्रीको फन्को मार्नुलाई माफियाहरुको जालमा अर्थमन्त्री फसेको चर्चा बैंकिङ क्षेत्रभित्र हुन थालेको छ ।
केन्द्रीय बैंकको भूमिकामा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल भने विगतदेखि नै बिग मर्जरको पक्षमा खुलेर लाग्दै आएका छन् । तर अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको असहमतिले गर्दा बिगतमा राष्ट्र बैंक पछि हटेको थियो । अहिले आएर अर्थमन्त्रीको नीतिगत सम्बोधनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या जबरजस्त घटाउने नीति ल्याउने बाटो राष्ट्र बैंकलाई खुला गरिदिएको छ ।
अधिकांश ग्रामीण भूभागमा फैलिएको मुलुकमा बैंक वा वित्तीय संस्थाको न्यून उपस्थिति उचित होइन । अहिले पनि ग्रामीण भेगमा ठूला बैंकले सेवा विस्तार गर्न सकेका छैनन् । साना वित्तीय संस्था र लघुवित्त कम्पनीले नै ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक कारोबार गरिरहेको अवस्थामा बिग मर्ज गलत हुने सरोकारवालाको भनाई छ । बिग मर्जरमा जाने तयारी भनेको केन्द्रीय बैंकको लाचारी र सीमित बिजनेस टाइकुन पोस्ने नीति मात्र भएको बैंकर तथा व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष ०७२–०७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी दुई अर्बबाट बढाएर आठ अर्ब पु¥याएको थियो । ०७४ पुस मसान्तसम्मको म्याद दिइएको भएपनि अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आठ अर्ब पु¥याउन चालु आर्थिक वर्षसम्म समय लागेको थियो । हाल सबै वाणिज्य बैंकहरुले चुक्ता पुँजी आठ अर्ब रुपैयाँ पु¥याइसकेका छन् । प्राय सबै बैंकलाई यो रकम जुटाउन हम्मेहम्मे नै परेको थियो । कतिपय बैंकले त फोर्स मर्जरमा नै जानु परेको थियो ।
अब फेरि फोर्स मर्जरमा जान बाध्य बनाउने गरी चुक्ता पुँजी १६ देखि ३४ अर्ब पु¥याउने तयारी भइरहेको बुझिन्छ । यसअघि आठ अर्बको चुक्ता पुँजी पु¥याउन नसक्दा बैंकहरुमा तीन चारपटक तरलताको संकट आइसकेको अवस्थामा फेरि ३४ अर्बको लक्ष्य दिइयो भने वित्तीय क्षेत्र स्वतः धरासयी हुने अवस्था आउने देखिन्छ ।
सरकारको तयारी हाल २८ को संख्यामा रहेको वाणिज्य बैंकलाई १२ मा सीमित गर्ने रहेको छ । यस्तो अवस्था आयो भने मुलुकमा तरलताको समस्या स्थायी रुपमै आउने र साना व्यवसायीको उठिवास हुने अवस्था आउने छ । साथै ठूला बैंकको मोनोपोली बढ्ने र व्याजदरमा समेत असीमित स्प्रेड दर तोक्ने परिस्थिति निर्माण हुनेछ ।
विगतमा आठ अर्ब पुँजीको औचित्य नै पुष्टी नगरी मर्जरको प्रश्न उठ्नुका पछाडि ठूलै खेल हुनसक्ने आशंका व्यवसायीहरुको रहेको छ । मर्जर भित्रको खेल भनेको हकप्रदको भारी बोकाउने नै हो भन्नेहरु पनि प्रशस्त छन् । बैंकको बिग मर्जर केही ‘टाइकुन’हरुको डिजाइन मात्र हो , यो राष्ट्रिय एजेण्डा हुन सक्दैन ।
अहिलेको अवस्था हेर्दा चार पाँचवटा वाणिज्य बैंक मर्ज हुँदा ३४ अर्ब चुक्ता पुँजी पुग्न सक्ने तर निक्षेपकर्तालाई दिइने ब्याजले भने समस्या खडा गर्ने देखिन्छ । वाणिज्य बैंकको संख्या घटेको अवस्थामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने र थोरै पुँजीका लगानीकर्ता हतोत्साही हुने अवस्था आउने पक्का छ । त्यसैले मर्जरमा बाध्यकारी नीति भन्दा स्वेच्छिक प्रावधान राखियो भने व्यावहारिक हुने छ । इच्छाले मर्जरमा जान चाहने बैंकलाई अवरोध नगर्ने नीति ल्याइयो भने बढी व्यावहारिक हुने देखिन्छ । तर सरकारको तयारी भने जसरी भएपनि मर्जरमा जान बाध्य पार्ने नीति तयार गर्न लागेको अनुभूति भएको छ ।
र याे पनि… बजेटले “बिग मर्ज” को बाटो खोलेपछि कस्तो आउला मौद्रिक नीति ?
आठ अर्ब पुँजी पुगेको एक वर्ष नवित्दै हठात् रुपमा किन फेरि मर्जको कुरा आईरहेको छ भनेर धेरैले जिज्ञासा राख्ने गरेका छन् । विगतमा आठ अर्ब पुँजीको औचित्य नै पुष्टी नगरी मर्जरको प्रश्न उठ्नुका पछाडि ठूलै खेल हुनसक्ने आशंका व्यवसायीहरुको रहेको छ । मर्जर भित्रको खेल भनेको हकप्रदको भारी बोकाउने नै हो भन्नेहरु पनि प्रशस्त छन् । बैंकको बिग मर्जर केही ‘टाइकुन’हरुको डिजाइन मात्र हो , यो राष्ट्रिय एजेण्डा हुन सक्दैन ।
अहिले ब्याजमा दबाब भयो र तरलतामा संकट आएकाले मेगा मर्जरको प्रसंग उठाइएको हो । यसको समाधानको लागि बिग मर्जरको कुरा उठेपनि तर यसले दीर्घकालिक समाधान दिन सक्दैन । तरलता संकट किन आयो, ब्याजदरमा उथलपुथल किन भयो भनेर खोजी नगरी मेगा मर्जरमा जानु गम्भिर भुल हुनेछ ।
अहिले निजी क्षेत्रको बैंकको हिस्सा ८५ रहेको छ । हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा सरकारी स्वामित्वको बैंकको आवश्यकता अझै छ । मेगा मर्जरको कुरा सरकारी बैंक ध्वस्त पार्ने ध्येयले ल्याइएको हुन सक्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको नियमनकारी निकायका रुपमा रहेको केन्द्रीय बैंक आफ्नो दायित्व पूरा गर्न दत्तचित्त हुनुपर्छ ।
अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थायित्व नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । दीर्घकालीन रुपमा सोच्ने हो भने बिग मर्ज हाम्रो प्राथमिकता होइन । यसका लागि हाम्रा वित्तीय संस्थाहरु सामथ्र्यवान भइसकेको अवस्था छैन् । बैंकहरुले एकाधिकार चलाए भने वित्तीय संकट आउन सक्छ ।
मर्जरमा जानु भनेको मुलुकका ठूला तीन सरकारी वाणिज्य बैंकहरुलाई ध्वस्त पार्ने नियोजित खेल पनि हुन सक्छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले मेगा मर्जरको कुरा गरिरहेका छन । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक , नेपाल बैंक लिमिटड र कृषि विकास बैंकलाई गाभ्ने रणनीति अन्तर्गत मेगा मर्जरको हल्ला पिटिएको हुन सक्छ ।
त्यस्तो अवस्था आयो भने मुलुकका लागि अर्को ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ । अहिले मुलुकमा यी तीन सरकारी बैंकको बजार हिस्सा झण्डै १५ प्रतिशत हाराहारीमा छ । मेगा मर्जरमा जाने अवस्था आयो भने बजार हिस्सा अझै साँघुरो भई ३ देखि ४ प्रतिशतमा झर्न सक्ने आंकलन गरिएको छ ।अहिले निजी क्षेत्रको बैंकको हिस्सा ८५ रहेको छ । हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा सरकारी स्वामित्वको बैंकको आवश्यकता अझै छ । मेगा मर्जरको कुरा सरकारी बैंक ध्वस्त पार्ने ध्येयले ल्याइएको हुन सक्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको नियमनकारी निकायका रुपमा रहेको केन्द्रीय बैंक आफ्नो दायित्व पूरा गर्न दत्तचित्त हुनुपर्छ ।
गर्भनर डा. नेपाल निगरानी बढाउने र नियमन कसिलो बनाउने भन्दा मर्जर अभियानलाई अघि बढाउने पक्षमा छन् । हाम्रो जस्तो मुलुकमा त सकेसम्म बढी भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था क्रियाशील हुनु पर्छ । त्यसले मात्रै समग्र आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रको विकास र विस्तारमा सघाउ पु¥याउन सक्छ ।
इन्द्र रिजाल
इन्द्र रिजाल नेपालबहस डटकमका प्रधान सम्पादक हुन् । अर्थ राजनीतिक धारमा कलम चलाउने वरिष्ठ पत्रकार रिजालले आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेशका विषयवस्तुको यर्थाथमुखी चित्रण गर्छन् ।
लेखकबाट थपकोशीका मन्त्रीले मानव तस्करी गरे कि फन्दामा परे, प्रहरी भन्छः अनुसन्धान हुँदैछ, को हुन अनिता ?
कात्तिक २३, २०८१ शुक्रबार
एआईजी बढुवा र अवकाशमा हुने राजनीतिक चलखेलः को को होलान् एआईजी र डीआईजी ?
कात्तिक १४, २०८१ बुधबार
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणः पोखरा विमानस्थलको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्ने तयारी
कात्तिक १४, २०८१ बुधबार
स्याङ्जाकै उत्कृष्ट कृषि सहकारी
नेपालबहस संवाददाता
कात्तिक २१, २०८१ बुधबार
दीपक मनाङेलाई चाँडै पक्राउ गर्ने प्रहरीको तयारी
नेपालबहस संवाददाता
कात्तिक २२, २०८१ बिहिबार
राम्रो काम नगरेपछि अढाई वर्षका लागि कालोसूचीमा पर्यो उर्जा राज्यमन्त्री कान्छारामको कन्सट्रक्सन
कात्तिक २३, २०८१ शुक्रबार
गण्डकीको फैसलालाई लिएर कांग्रेस सांसद ढुंगानाले समिति मै न्यायाधीश मल्लमाथि पोखे आक्रोश
कात्तिक २३, २०८१ शुक्रबार
कोशीका मन्त्रीले मानव तस्करी गरे कि फन्दामा परे, प्रहरी भन्छः अनुसन्धान हुँदैछ, को हुन अनिता ?
कात्तिक २३, २०८१ शुक्रबार
बागलुङमा जीप दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु
कात्तिक २३, २०८१ शुक्रबार
रुसबाट ५ सय ६३ युक्रेनी सैनिकको शव फिर्ता
कात्तिक २३, २०८१ शुक्रबार
जीबी राई भगाउन सहयोग गर्ने सहसचिवलाई पुरस्कार !
कात्तिक २३, २०८१ शुक्रबार
नेपाल–बङ्गलादेशबीच जनता जनतामा सम्बन्ध विस्तार हुनुपर्छ : ऊर्जामन्त्री खड्का
कात्तिक २३, २०८१ शुक्रबार
पुरातात्विक महत्त्वका मूर्त र अमूर्त सम्पदाको चित्रणीकरण गर्दै कामपा
कात्तिक २३, २०८१ शुक्रबार
एमाले बागमतीले उपनिर्वाचनका उम्मेदवारको नाम टुङ्गायो
कात्तिक २३, २०८१ शुक्रबार