गुठी विवादको चुरो कुरो, जागे उपत्यकाका नेवार

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका नेवार समुदायले आजको युगमा समेत काठले बनाएको रथ तान्ने गर्छ । भक्तपुरको बोडेका युवाले हरेक साल जिब्रो छेडेर पीडा लुकाउने गर्छन् ।

यी काम उनहरुले रहरले गरेका हैनन् , धर्म,संस्कार ,परम्परा र पहिचान धान्न गरिएको हो । लिच्छिवीकालदेखिको मौलिक परम्परा र पहिचानलाई जीवन्त राख्न निरन्तरता दिंदै आएको हो । उपत्यकाका नेवार समुदायको कुनै काम नभएर यसको निरन्तरतामा सक्रिय भएका होइनन् । भन्ने पनि गरिएको छ कि नेवारहरुले बर्षमा ३६६ दिन विभिन्न जात्रा, पर्व, मेला, पूजापाठ गर्ने गर्छन् । यो भनेको नेपालीपनको अलौकिक पहिचान हो, गौरव हो ।

हुन त धर्मलाई अफिम भन्ने कम्युनिष्ट दर्शनले गर्दा पनि होला ओली सरकार गुठी सम्वन्धी नयाँ ऐन ल्याएर इशाईहरुका लागि उर्वर भूमि बनाउन अग्रसर भएको छ । त्यसैको पछिल्लो कडी बनेको छ – गुठीसम्वन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक । यो विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गरिएको छ । विधेयक पारित भयो भने नेपाल र नेपालीको धर्म , संस्कृति र परम्पराको वैधानिक रुपमै अवसान हुने छ ।

यति मात्र होइन, साकेला, चण्डी, झर्रा, कौरा, लाखे, हुड्केली, देउडा, सोरठी वा भैरव नाँचको नेपालमा बेग्लै परिचय र महत्व रहेको छ । सनातनदेखि यी परम्परा हामीले अंगालिरहेका छौं । यसैले हामीलाई नेपाल र नेपाली भनेर चिनाएको छ । पूर्वीय धर्म, परम्परा र संस्कृतिको बेजोड मेल छ नेपालमा । यही मौलिकता हेर्न र अनुभव गर्न विदेशी आउने गर्छन् । पर्यटन उद्योगको मेरुदण्ड नै हाम्रो मौलिक संस्कृति , धर्म र परम्परा हुन् । त्यसैले आजको २१ औं शताव्दीमा पनि यो जीवन्त छ , प्रभावकारी छ ।

तर दुःखको कुरा अहिलेको सरकार नेपाली मौलिक पहिचान झल्कने धर्म ,संस्कृति ,परम्परा, भाषा , भेषभुषा र पहिचानको समुल नष्ट गर्न लागिपरेको छ । किनकी सरकार नेपाली भन्दा विदेशीको चाहना पूरा गर्न चाहन्छ । नेपाली परम्परा , संस्कार र धर्म नाश गर्दा मात्र यहाँ इसाईहरुको बोलबाला हुने छ । त्यसैले हाम्रो मौलिकता पूर्णत ध्वस्त बनाउन आतुर छ ओली सरकार ।

नेपाली जनताले दुईतिहाई समर्थनका साथ विजयमाला पहिराएको ओली सरकार एकपछि अर्काे विवादास्पद निर्णय गर्न उद्यत् छ । हुन त धर्मलाई अफिम भन्ने कम्युनिष्ट दर्शनले गर्दा पनि होला ओली सरकार गुठी सम्वन्धी नयाँ ऐन ल्याएर इशाईहरुका लागि उर्वर भूमि बनाउन अग्रसर भएको छ । त्यसैको पछिल्लो कडी बनेको छ – गुठीसम्वन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक । यो विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गरिएको छ । विधेयक पारित भयो भने नेपाल र नेपालीको धर्म , संस्कृति र परम्पराको वैधानिक रुपमै अवसान हुने छ ।

ओली सरकार धर्म निरपेक्षताको पक्षपोषण गर्ने नाममा झण्डै ८२ प्रतिशत हिन्दू बसोवास भएको नेपाललाई निरिह बनाउन लागिपरेको छ । नेकपा सम्वद्ध ठूला नेताहरु नेपालमा हिन्दू धर्म भन्दा इसाई धर्म प्रचारकको भूमिकामा सक्रिय छन् । प्रधानमन्त्री ओली आफैं होलीवाइनको नाइके हुन् । त्यसैले गर्दा विस्तारै नेपाललाई इसाईकरण गर्न ने क पा अघोषित रुपमा सल्बलाई रहेको छ । पछिल्लो अध्ययन अनुसार हाल नेपालमा झण्डै २२ हजारको संख्यामा चर्च निर्माण भएका छन् । त्यसलाई संरक्षण गर्ने काम ओली सरकारले गरिरहेको छ ।

के हो गुठी विवाद ?

गएको वैशाख १७ गते ओली सरकारले राष्ट्रियसभामा हालको गुठी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न गुठीसम्वन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन विधेयक दर्ता गराएको छ । यो विधेयक पारित हुँदा देशैभरिका गुठियारहरुको सम्पूर्ण हक अधिकार समाप्त हुनेछ । प्रस्तावित विधेयकको दफा २३,२४ र ६० आपत्तिजनक रहेका छन् । गुठीलाई व्यवस्थित गर्न भनि ल्याउन खोजिएको यस विधेयकको दफा २३ ले गुठीको हक र दायित्व समाप्त गरी गुठी प्राधिकरणमा हस्तान्तरण गर्ने छ । हाल कायम छुट गुठी र सार्वजनिक गुठी अन्त्य गरी राजगुठीमा परिणत हुने व्यवस्था गरिएको छ । जसले गर्दा हाल गुठियारमा अन्तरनिहित सबै हक अधिकार र दायित्व स्वत प्राधिकरणमा सर्ने छ । साथै हाल समुदाय मिलेर बनाइएका सबै गुठी स्वतः प्राधिकरणमा जाने भएको छन् । त्यसको सञ्चालन र रेखदेख सरकारले गर्ने अवस्था आउने छ । यस्तै व्यक्ति मोही भएको गुठीको जग्गा पनि उसैको नाममा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसले सार्वजनिक जग्गामा भूमाफियाको रजार्इं हुने अवस्था आउने छ ।

दुई तिहाईको दम्भले नेपालीको मौलिक पहिचान मेटाउन सक्दैन । भोलि शनिवार बिहानै काठमाडौंका नेवार समुदायले वसन्तपुरमा विरोध जुलुुुस निकाल्दै छन् । सरकार विरुद्ध एकलाख मानिस सडकमा ओर्लियो भने हालत के होला ? उपत्यका भित्र प्रहरीको करिब १५ हजार जनशक्ति रहेको छ । लाखौं जनता सडकमा ओर्लिए भने विगतमा राजा ज्ञानेन्द्रको सत्ता फुत्किएजस्तै ओली पनि घरका न घाटका हुने अवस्था आउन सक्छ ।

नेवार समुदायले आफ्नो मौलिक परम्परा , संस्कृति र पहिचान जोगाउन आफैं जागरुकता बढाएका छन् । जन्मदेखि मृत्यसम्मका संस्कारमा गुठीको अनिवार्य उपस्थिति हुनै पर्छ । तर यो विधेयक पारित भयो भने त्यो परम्परा र संस्कारमा सरकारी नियन्त्रण कायम हुने छ । जसले गर्दा मौलिक पहिचान नै मासिने छ । त्यसले फाइदा भनेको पश्चिमालाई पुग्ने हो । इशाईकरण गर्नका लागि यसले ठूलो बल प्रदान गर्ने छ ।

सर्वत्र विरोध

सरकारले यो विधेयक पारित गराउन प्रक्रिया थालेपछि जताततै विरोधका स्वर उठेका छन् । संसद्देखि सडकसम्म विरोध उर्लिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले यसको विरोधमा संघीय संसद्का काम कारवाही अवरुद्ध गरेको छ । यस्तै गुठियारहरु सडक संर्घर्षका होमिएका छन् । हिजो विहीबार ललितपुरमा विधेयकको विरोध गर्दै सडकमा ओर्लिएको जनसमुदायको अगाडि सरकार निरिह बनेको छ । दुई तिहाईको दम्भले नेपालीको मौलिक पहिचान मेटाउन सक्दैन । भोलि शनिवार बिहानै काठमाडौंका नेवार समुदायले वसन्तपुरमा विरोध जुलुुुस निकाल्दै छन् । सरकार विरुद्ध एकलाख मानिस सडकमा ओर्लियो भने हालत के होला ? उपत्यका भित्र प्रहरीको करिब १५ हजार जनशक्ति रहेको छ । लाखौं जनता सडकमा ओर्लिए भने विगतमा राजा ज्ञानेन्द्रको सत्ता फुत्किएजस्तै ओली पनि घरका न घाटका हुने अवस्था आउन सक्छ ।

सामन्तवादको अर्थ पुँजीपति बर्गको पक्षधर । यसको मतलव राजधानीका सबै नेवार समुदाय चाहिं पुँजीपति हुन् । अरुलाई हेप्ने दवाउने नै सामन्तवादी हो । उनीहरुलाई तह लगाउन नै यो विधेयक ल्याइएको मन्त्री बाँस्कोटाको भनाई रहेको छ । मन्त्रीको यो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि गुठी पक्षधर नेवार समुदाय अझ आक्रोशित बनेको छ । यसले विवादलाई अझै मलजल गरेको छ । कहाँ कुन शव्दको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का नभएका व्यक्तिलाई पदमा राखेपछि हुने टिप्पणी यस्तै हुन् ।

सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाको बोली आपत्तिजनक

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भनेका छन् –नजरमा गुठी र गुठियार भनेको सामन्तवादको अवशेष हो । सामन्तवादको अर्थ पुँजीपति बर्गको पक्षधर । यसको मतलव राजधानीका सबै नेवार समुदाय चाहिं पुँजीपति हुन् । अरुलाई हेप्ने दवाउने नै सामन्तवादी हो । उनीहरुलाई तह लगाउन नै यो विधेयक ल्याइएको मन्त्री बाँस्कोटाको भनाई रहेको छ । मन्त्रीको यो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि गुठी पक्षधर नेवार समुदाय अझ आक्रोशित बनेको छ । यसले विवादलाई अझै मलजल गरेको छ । कहाँ कुन शव्दको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का नभएका व्यक्तिलाई पदमा राखेपछि हुने टिप्पणी यस्तै हुन् ।

ने क पा हच्कियो

गुठी ऐन विवाद चरमचुलीमा पुग्ने अवस्था देखेपछि सत्ताधारीहरु हच्किएका छन् । ने क पा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड , पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालदेखि अरु नेता कार्यकर्तासमेत सरकारले सल्लाह नै नगरी विधेयक दर्ता गराएको भनिरहेका छन् । तर कसरी अगाडि बढ्ने भनेर कुनै औपचारिक छलफल भने भएको छैन । प्रधानमन्त्री ओली विदेशबाट पर्सी असार १ मा फर्केपछि यसबारे निर्णय हुने बताइएको छ । यस्तै यो विवादमा संघीय संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा आइतवार छलफल हुने भएको छ ।