मदिराको अवैध बिक्रीबाट राजश्वमा १२ करोडको घाटा

स्याङ्जा । मदिरा उत्पादक कम्पनीका आधिकारिक बिक्रेताहरु (स्थानीय वितरक) ले राजश्व छली गर्न खुद्रा व्यापारीलाई रातारात मदिरा बिक्री गरेका छन् । आधिकारिक बिक्रेताले थोक बिक्रेता मार्फत खुद्रा व्यापार गर्नुपर्नेमा उक्त प्रक्रियालाई छल्दै कर विजक बिना खुद्रा व्यापारीलाई मदिरा बिक्री गरेर राजश्व छली गरिएको हो ।

उत्पादक कम्पनीबाट आधिकारिक बिक्रेतामार्फत थोक बिक्रेता हुँदै खुद्रा व्यापारीबाट उपभोक्तामा पुग्नु पर्ने थियो । मदिराका जिल्लास्थित आधिकारिक बिक्रेता सिधै खुद्रा व्यापारी र उपभोक्तासम्म पुग्दा राज्यलाई करोडांै राजश्व घाटा भएको छ ।

आधिकारिक बिक्रेताले अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा ९ को उपदफा (३) र अन्तःशुल्क नियमावली, २०५९ को नियम ४ बमोजिम इजाजत पत्र लिएर मदिराजन्य बस्तुको उत्पादन, बिक्री वितरण र पैठारी गर्नुपर्ने नियमलाई अटेर गरेका खुद्रा व्यापारीलाई उपयोग गर्दै राजश्व छली गरेका हुन् । थोक बिक्रेतामार्फत मदिरा बिक्री गरेको खण्डमा कर विजक जारी गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरुले खुद्रा व्यापारीलाई सामान्य (साधा) बिल बनाएर राजश्व छल्दै मदिरा बिक्री गरेका हुन् ।

“जिल्ला भित्र्ने मदिरा आधिकारिक बिक्रेताबाट कर छलीको बाटो हुँदै खुद्रा व्यापारीकोमा पुग्नु राज्य ठगिनु हो ।” जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष बिक्रान्तकुमार श्रेष्ठ ‘सुवर्ण’ ले भने, “कर छली रोक्न आन्तरिक राजश्व कार्यालय, स्थानीय प्रशासन र जिल्लास्थित अनुगमन समितिले सक्रिया बढाउनु आवश्यक छ ।” राज्यले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन नसक्दा राजश्व छली भएको श्रेष्ठको बुझाई छ ।

स्याङ्जामा वियर, ४० यूपी माथिका, सोपी, ३० र २५ यूपी तलका गरि दैनिक ७० लाख ३३ हजार भन्दा बढिका मदिरा भित्र्न्छ । जिल्लामा प्रतिवर्ष झण्डै २ अर्ब ५३ करोड बढिको मदिरा बिक्री वितरण हुन्छ । मदिराबाट एक वर्षमा झण्डै ३२ करोड राजश्व संकलन हुनुपर्नेमा रातारात अबैध रुपमा बिक्री गर्दा करिब १२ करोड घाटा भएर झण्डै २० करोडको हाराहारीमा मात्रै राजश्व संकलन हुने गरेको छ ।

“एक दर्जन आधिकारिक बिक्रेता रहेको जिल्लामा झण्डै ४५ थोक बिक्रेता रहेका छन् ।” थोक बिक्रेता तथा चिर्यस वाईन स्टोर्स स्याङ्जाका संचालक रविन के.सी.ले भने, “आधिकारिक बिक्रेता सिधै खुद्रा व्यापारीकोमा पुग्दा हामी मर्कामा परेका छौं ।” सबैको समन्वय भएको खण्डमा व्यापार पनि नियमित हुन्थ्यो र राजश्व पनि छली नहुनेमा के. सी. ले जोड दिए ।

जिल्लाको फेदीखोला, नागडाँडा, पुतलीबजार, भीरकोट, वालिङ, गल्याङ्, चापाकोट र र्मिमिमा करिब ६ हजार खुद्रा व्यापारी छन् । ६ हजार खुद्रा व्यापारी मध्ये २ हजार भन्दा बढि व्यापारीसँग प्यान नंम्बर समेत छैन् । प्यान नं. भए नभएका व्यापारीलाई अनिवार्य कर विजक जारी गर्नुपर्ने व्यापारीले समेत सामान्य विल जारी गरेर राजश्व छली गर्ने प्रचलनले बढ्वा पाएको स्थानीय व्यवसायीको भनाई छ ।

समय, समन्वय र आवश्यक बजेट अभाबले अपेक्षाकृत उपलब्धी हासिल गर्न नसकेको अबैध मदिरा नियन्त्रण समिति अनुगमन टोलीका संयोजक अनन्तकुमार मरासिनीले बताए । “आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा जिल्लामा सामान्य बजार अनुगमन गरिए पनि कडाई गर्न सकिएन् ।” संयोजक मरासिनीले भने, अनुगमनमा सचेत बनाउने काम भएको छ, अबदेखि कडाईका साथ बजार अनुगमन गछौं ।”

अबैध मदिरा नियन्त्रणका नाममा शिलबन्दी मदिरालाई आँखा चिम्लेर अनुगमन समिति घरेलु मदिरा नियन्त्रणमा लाग्दा समस्या सृजना भएको के.सी. ले दावी गरे । अबैध मदिराको परिभाषा घरेलु मदिरा उत्पादन मात्रै बुझिदा आधिकारिक बिक्रेताले रातारात अबैध रुपमा शिलबन्दी मदिरा खुद्रा व्यापारीकोमा पु¥याउन पाएको के. सी. ले बताए । यसको नियन्त्रणमा राज्यस्तरबाटै पहल गरिनु पर्ने उनले सुझाए ।

थोक बिक्रेतासँग पाईने मदिरा सिधै खुद्रा व्यापारीकोमा सोहि मुल्यमा पाउँदा उपभोक्ता थोक बिक्रेतासम्म आउँदैन्न । व्यापारको आधारभूत प्रक्रिया पनि पुरा नगर्दा थोक बिक्रेता मर्कामा त परेकै छन्, राजश्व समेत चुहावट भएको छ । यसको नियन्त्रण र अनुगमनमा स्थानीय प्रशासन र सरोकारवाला निकायको यथाशिघ्र अगुवाई हुनु आवश्यक भएको स्थानीय व्यवसायी नवराज सुवेदीले बताए ।

समयसमयमा बजार अनुगमन नहुँदा फेन्सी पसलमा कुखुराको मासु, चिया पसलमा सुर्तिजन्य वस्तु र किनारा पसलमा सामान्य मदिरादेखि बहुमुल्यका मदिरा पाईने गरेको छ । अधिकांश ठूला किराना र साना होटलले दर्ता बिनै लुकाएर मदिराको कारोबार गर्दै आएका छन् । रातारात मदिरा खरिद गर्ने केहि खुद्रा व्यापारीले दर्ता प्रक्रियाको सामान्य नियम समेत पुरा गरेका छैनन् ।