काठमाडौं । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली । दुई तिहाई समर्थन प्राप्त के पी ओली नेतृत्व सरकारको नारा यो हो । देश समृद्ध बन्न र जनता सुखी हुन आर्थिक परिसूचक रहरलाग्दो हुनुपर्छ । यसको आधार भनेको मुलुकको आर्थिक मजबूती नै हो । देशको आर्थिक अवस्था भने कहालीलाग्दो छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको तथ्याङ्क अनुसार, नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा थेग्नै नसकिने छ ।

आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा वैदेशिक व्यापार १५ खर्ब बढी भएको छ । त्यसको झण्डै ९३ प्रतिसत त ऋणात्मक देखिएको छ । अर्थात, १४ खर्ब १८ अर्ब ५३ करोड ५३ लाख ४३ हजारको सामान नेपालले आयात गरेको छ । यस्तै ९७ अर्ब १० करोड ९५ लाख २१ हजार मात्रको निर्यात गरेको छ । यो तथ्याङ्कले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा कत्तिको सार्थक होला ? हरेक सचेत नागरिक जानकार छन् ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत जेठ १५ गते संघीय संसद्मा करिव १६ खर्बको वार्षिक वजेट प्रस्तुत गरे । गएको वर्ष झण्डै त्यही हाराहारीमा व्यापार घाटा भएको देखियो । देशको कुल वार्षिक वजेट बराबरको व्यापार घाटा हुने मुुलुकको समृद्धिको आधार के ? बुझ्न नसकिने स्थिति हो ।

सबैभन्दा वढी इन्धनको आयात भइरहको छ । कुल आयातको करिव आधा हिस्सा त इन्धन आयातमा खर्च हुने गरेको छ । जो विलासितासँग बढी जोडिएको विषय हो । व्यापार घाटाको यो डरलाग्दो तथ्याङ्कले विदेशी मुद्रा सञ्चिती रित्तिने अवस्थाको चित्रण गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले यो अवस्थामा नेपालको समृद्धि सहज नहुने टिप्पणी गरेका छन् । थेगिनसक्नु आयातले नेपाली अर्थतन्त्र लामो समय टिक्न सक्दैन – क्षेत्रीको ठम्याई छ ।

विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा महत्वपूर्ण योगदान दिने वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रषण पनि विस्तारै खस्कँदो अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले प्रमुख श्रम गन्तव्यका रुपमा रहेको मलेसियासँगको श्रम सम्झौता रद्ध गरेपछि विदेश जाने युवाको संख्या स्वात्तै घटेको छ ।

अहिले खाडी मुलुकमा रहेका श्रमिकले पठाएको पैसाले नै नेपालको शाधनान्तर स्थिति धानेको हो । राष्ट्र बैकका अनुसार हाल सात महिनाको आयात धान्ने विदेशी विनिमयको सञ्चिती रहेको छ । तर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या निरन्तर ओरालो लागेकाले देशको ढुकुटी अझ खुम्चिने संभावना रहेको क्षेत्रीले बताएका छन् ।

यसरी प्राप्त विदेशी मुद्रा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न पनि सकिएको छैन । विलासिताको सामान खरिद मै धेरैजसो पैसा खर्च हुने गरेको छ । केही पैसा वचत हुँदा सहरी क्षेत्रमा घर घडेरी खरिदमा लगानी हुने गरेको देखिन्छ । साथै गाडी आयातको अवस्था पनि भयावह देखिन्छ । अलिकती पैसा जोहो गर्ने वित्तिकै घरघडेरी र गाडी खरिदमा हाम्रो प्राथमिकता रहेको छ, यसले पनि आयात बढाएको हो ।

सरकारले आयात–निर्यातबाट गएको वर्ष ३ खर्ब ५७ अर्ब रुपियाँ राजश्व प्राप्त गरेको छ । राजश्व बढ्ने नाममा सरकार नै आयातमा बढी जोड दिन खोज्छ । यसले दीर्घकालमा भेनेजुएलाको अवस्था निम्तिन सक्छ – पूर्व गभर्नर क्षेत्रीको भनाई छ ।
व्यापार घाटाको ग्राफ हेर्दा सबैभन्दा बढी भारतसँग भएको देखिन्छ । गएको वर्ष मात्रै भारतसँग ९ खर्ब १७ अर्ब ९२ करोडको सामान आयात ग¥यो नेपालले । यस्तै सोही अवधिको निर्यातको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने मात्र ६२ अर्ब ७३ करोड भएको पाइन्छ । भारतसँग मात्रै नेपालको करिव सवा आठ खर्बको व्यापार घाटा भएको देखिन्छ ।

यसपछि दोस्रो ठूलो व्यापार घाटा उत्तरी छिमेकी चीनसँग रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । कूल २ खर्ब ५ अर्ब ५१ करोड ८६ लाखको आयात गरिएकोमा नेपालले चीनलाई न्यून मात्र निर्यात गरेको देखिन्छ । गएको आर्थिक वर्ष नेपालले चीनतर्फ केवल २ अर्ब १० करोड १७ लाखको सामान निर्यात गरेको छ ।

यो तथ्याङ्कले नेपालको व्यापार घाटा दुई छिमेकी मुलुकसँग नै धेरै रहेको स्पष्ट हुन्छ । त्यसपछि संयुक्त अरब इमिरेट्स, फ्रान्स, इण्डोनेसिया, थाइल्याण्ड, अमेरिका, क्यानडा लगायत मुलुकसँगको व्यापार घाटा उल्लेख्य रहेको तथ्याङ्क छ । व्यापार नाफा भने केही अफ्रिकी मुलुक र युरोपको आइसल्याण्डसँग रहेको छ । सेन्ट्रल अफ्रिका रिपब्लिकसँग २७ करोड ५८ लाख ५० हजार व्यापार नाफा रहेको छ ।

जलविद्युतको क्षेत्रमा हामी कागजी रुपमा धनी छौं । तर आन्तरिक माग धान्न समेत भारतसँग आयात गर्न वाध्य छौ । सुख्खायाममा अहिले पनि नेपालले पाँच सय मेगावाट भन्दा बढी भारतबाट आयात गरिरहेको छ । यो वर्ष भने बाढी आएको बेला त्यति नै बिजुली भारत निर्यात गरेको देखियो । भारतमा विजुलीको माग अत्यधिक छ । सवा खर्ब जनसंख्या भएको भारतमा अहिले ३ लाख ५८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने गरेको छ । त्यसमध्ये २ लाख २६ हजार मेगावाट आणविक भट्टीबाट उत्पादन भइरहेको छ । तर यतिले मात्रै उसको माग धान्ने अवस्था छैन ।

यति सानो अंकमा हुने नाफाले झण्डै १५ खर्बको व्यापार घाटा पूर्ति गर्ने कुनै संभावना छैन । ओली सरकारले तय गरेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा यो तथ्याङ्कले मिथ्या सावित गर्छ । व्यापार घाटा न्यून गर्ने कुनै ठोस कार्यक्रम सरकारले तयार गर्न सकेको छैन । कसरी यो घाटा पूर्ति गर्ने भन्ने कार्यक्रम तयार नगरेसम्म गफका भरमा समृद्धि हासिल हुन सक्दैन ।

साँच्चै व्यापार घाटा न्यून गर्ने हो भने सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेर कार्यक्रम बनाउनु पर्छ । सबैभन्दा पहिला हामी उर्जाको उत्पादनमा सिरियस हुनु पर्छ । तुलनात्मक लाभको क्षेत्र निर्धारण गर्न सकिएन भने व्यापार घाटा न्यूनीकरण संभव छैन । उर्जाको कुरा गर्दा हामी बढो चनाखो हुनु पर्छ । ८३ हजार मेगावाट विजुली हामी खोलानालाबाट निकाल्न सक्षम छौं । तर यसको उपयोग भने गर्न सकिरहेका छैनौं । बल्ल तल्ल एक हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनमा खुम्चिएका छौं । यद्यपि आगामी वर्ष भने हाम्रो उत्पादन थपिने अवस्था छ ।

जलविद्युतको क्षेत्रमा हामी कागजी रुपमा धनी छौं । तर आन्तरिक माग धान्न समेत भारतसँग आयात गर्न वाध्य छौ । सुख्खायाममा अहिले पनि नेपालले पाँच सय मेगावाट भन्दा बढी भारतबाट आयात गरिरहेको छ । यो वर्ष भने बाढी आएको बेला त्यति नै बिजुली भारत निर्यात गरेको देखियो ।

भारतमा विजुलीको माग अत्यधिक छ । सवा खर्ब जनसंख्या भएको भारतमा अहिले ३ लाख ५८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने गरेको छ । त्यसमध्ये २ लाख २६ हजार मेगावाट आणविक भट्टीबाट उत्पादन भइरहेको छ । तर यतिले मात्रै उसको माग धान्ने अवस्था छैन ।

भारतले धेरैजसो उत्पादन आणविक भट्टी, सौर्य र वायुबाट गरिरहेको छ । जलविद्युत उत्पादन थोरै मात्र छ । तुलनात्मक रुपमा जलविद्युत भन्दा सौर्य उर्जा कम लागतमा हुने भएकाले भारतको प्राथमिकता यसैमा केन्द्रित छ । सन् २०२२ सम्म सौर्य उर्जा एक लाख मेगावाट पु¥याउने भारतको लक्ष्य रहेको छ । हाल उसले ३२ हजार मेगावाट सौर्य उर्जा उत्पादन गरिरहेको छ ।

तर सौर्य उर्जा घाम लागेका बेला मात्र हुने भएकाले औद्योगिक क्षेत्रका लागि कम उपयोगी हुन्छ । किनभने उद्योगधन्धा धेरैजसो राति सञ्चालन हुने गर्छन् । साथै आणविक भट्टीबाट उर्जा उत्पादन गर्दा भारतलाई धेरैखाले दायित्व थपिने अवस्था छ । त्यसैले नेपालले रिजर्व वायरमा आधारित जलविद्युत उत्पादन गर्न सक्यो भने भारत भरपर्दाे बजार हुन सक्छ । रातिको समयमा नेपालले जलविद्युत उत्पादन गरी बेच्न सक्छ ।

वैदेशिक व्यापारमा नेपाल सबैभन्दा नाजुक अवस्थामा

पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाएर विजुलीको उपयोग बढी गर्ने नीति नै व्यापार घाटा न्यून गर्ने प्रमुख आधार बन्न सक्छ । नेपालले भारतलाई दैनिक १० हजार मेगावाट विजुली बेच्न सक्यो भने अहिलेको व्यापार घाटा आधा घटाउन सकिने अवस्था छ ।

यस्तै चीनसँगको व्यापार घाटा कम गर्न हामीले अर्गेनिक खेती र जडिबुटी उत्पादनमा जोड दिन सक्छौं । त्यसका लागि सरकारले उत्पादन बढाउनुका साथै चीनसँग व्यापार सम्झौता गरी निर्यात बढाउन सक्छ । यसका लागि सरकार इमान्दार हुनु पर्छ । तर वर्तमान कम्युनिष्ट सरकार बल्लतल्ल सत्तामा हालीमुहाली भएको र काम कम हल्ला बढीरहेकाले उसको प्राथमिकतामा यो क्षेत्र पर्ने देखिन्न ।