सहुलियत घडेरी वितरणबाट पछि हट्यो सेना !

६ भदौ, काठमाडौं : नेपाली सेनाले सकल दर्जालाई सहुलीयतपूर्ण किस्ताबन्दीमा घडेरी उपलब्ध गराउने नीति परिवर्तन गरेको छ । जग्गा किनेर प्लटिङ गरी घडेरी बनाएर सकल दर्जालाई उपलब्ध गराउने नीति परिमार्जन गरी त्यसको साटो सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा घरकर्जा उपलब्ध गराउने योजना रहेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी विज्ञानदेव पाण्डेले जानकारी दिए ।

विगतमा राम्रो उद्देश्य राखेर सकल दर्जालाई आवास उपलब्ध गराउन मुलुकका विभिन्न ठाउँमा जग्गा खरीद गरिएको भए पनि सेना जग्गा प्लटिङको माध्यमबाट व्यापारमा लाग्यो भन्ने विभिन्न आरोप र टिकाटिप्पणीबाट छुटकारा पाउन तथा सहुलियतपूर्ण घरकर्जाका माध्यमबाट धेरैभन्दा धेरै हिताधिकारीलाई सम्बोधन गर्न सकियोस् भन्ने हेतुले सेना यसअघिको निर्णयबाट पछि हटेको बुझिएको छ ।

सेनाले काठमाडौँको कीर्तिपुर, भक्तपुरको दुवाकोट, सुनसरीको इटहरी र चितवनको पिठुवामा जग्गा खरीद गरी बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त सकल दर्जालाई सहुलियतपूर्ण किस्ताबन्दी सुविधामा घडेरी उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेको थियो । त्यसमध्ये इटहरी र पिठुवाको घडेरी बिक्री भइसकेको छ भने कीर्तिपुर र दुवाकोटको जग्गा एक दशकअघि खरीद गरिएको भए पनि व्यवस्थित घडेरीका रूपमा विकास गरी सकल दर्जालाई उपलब्ध गराउन सेनाले सकिरहेको थिएन ।

खरीद गरिएको जग्गा चक्लाबन्दी नरहेको तथा सीमा, ढल र बाटोसम्बन्धी समस्याका कारण सेनाले ती जग्गालाई समयमा प्लटिङ गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको थियो । केहीले सेना जग्गा पल्टिङतर्फ नै किन भन्ने कोणबाट प्रश्न पनि उठाउँदै आएका थिए । यसअघि प्लटिङ गरिएका घडेरी पाँच आनाका दरले गोलाप्रथाको माध्यमबाट सकल दर्जालाई वितरण गरिँदै आएको थियो ।

सेनाले सङ्गठनमा रहेको जनशक्तिको एक प्रतिशतलाई पनि घडेरी उपलब्ध गराउन नसकेपछि सकल दर्जाबाट आएका सुझावका आधारमा पायक पर्ने स्थानमा घडेरी किन्न र घर बनाउन सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने सोचमा सेना अघि बढेको पाइएको छ ।

सम्बन्धित व्यक्ति आफैँ निर्माण गर्दा लागत कम हुने, चाहेको स्थानमा खरीद र निर्माण गर्न सकिने तथा तुलनात्मकरूपमा सङ्गठनले धेरै सङ्ख्यामा आउने मागलाई सम्बोधन गर्न सहज हुने विश्लेषणका आधारमा पछिल्लो निर्णय भएको प्रवक्ता पाण्डेले बताए।

दुवाकोटमा विसं २०६६ मा १२२ रोपनी तथा २०६५ मा कीर्तिपुरमा २५६ रोपनी घडेरीका लागि खरीद गरेको ती जग्गा अब के प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने भन्नेबारेमा सेनाले निर्णय गर्न बाँकी नै रहेको छ ।