एनसेलको पक्षमा सर्वोच्चको निर्णय, ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय बदर

९ भदौ, काठमाडौं । निजी क्षेत्रबाट संचालित दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर तिनुपर्ने ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय सर्वोच्च अदालतले आज बदर गरेको छ ।

ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई कुल ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार ९७ रूपैयाँ कर निर्धारण गर्दै केही रकम पहिलै तिरिसकेकोबाट घटाएर ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रूपैयाँ तिर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो।

सोमबार न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, शुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले ठूला करदाता कार्यालयले गरेको निर्णय बदर गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले एनसेल लाभकरको विषयमा आयकर ऐन को दफा १०१ आकर्षित नहुने र दफा १२० अनुसार ठूला करदाता कार्यालयले फेरि कर निर्धारण गर्न सक्ने फैसला गरेको छ ।

यसअघि २०७५ सालको माघ ३ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको इजलासले एनसेलको लाभकरबारे फैसला गरेको थियो र लाभकर नतिरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र शेयर बिक्री अनुमति नदिन परमादेश जारी गरेको थियो ।

तर ठूला करदाता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध २०७६ सालको बैसाख ९ गते एनसेल सर्वोच्चमा पुगेको थियो । यो मुद्दाको फैसला साउन २१, साउन ३०, भदौ ५ र भदौ ९ गरी तेस्रो पटकलाई सारिएको थियो ।