नरेन्द्र मोदीको नौलो ढाँचाको भारत

♦ शशी थरुर

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, अमेरिकी जर्नेलहरूले भन्ने गरेको ‘झट्का र भय’ जस्तो हर्कत मन पराउनु हुन्छ । पछिल्लो समयमा मोदीले मुलुकलाई नै चकित बनाईदिनुभयो, शुरूमा त उहाँको निर्णायकपन र साहसिक दृष्टिकोणलाई रुचाइएको पनि थियो, जब उहाँले केही घन्टाको सूचनाका आधारमा भारतीय रुपैयाँको ९६ प्रतिशत (मूल्यमा) विमुद्रीकरण गरिदिनु भयो । भारतीय अर्थतन्त्र अहिले पनि त्यसैको परिणामसँग जुझिरहेको छ ।

अगस्ट ५ तारिखमा (गत साउन २० गते) मोदीले अर्को एक घोषणाका साथ भारतलाई झट्का लगाईदिनु भयो, जो विमुद्रीकरणको उथलपुथल राजनीति जस्तो हुनसक्छ । सातदशक पछि अहिले आएर, भारतको एउटै मुस्लिमबहुल राज्य जम्मु र कश्मिरका जनता एवं अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई संविधानको मातहतमा यस राज्यको विशेष दर्जा कायम रहने आश्वस्त बनाएको विपरीत सरकारले एकपक्षीय रुपमा यसलाई विभाजित गरिदियो ।

मोदीको प्रशासनले राज्यको पूर्वी खण्डमा उच्च पठार र लद्दाखका पहाडलाई छाँटेर केन्द्र शासित प्रदेशको रुप दियो भने बाँकीको दर्जा घटाईदियो, जो अहिले पनि जम्मु र कश्मिरकै नाममा त छ, एउटा राज्यबाट केन्द्रशासित प्रदेशको रुपमा । (केन्द्रशासित प्रदेश संघीय सरकारद्वारा प्रत्यक्ष प्रशासित हुन्छ, यद्यपि यसमा सीमित अधिकारसहित एक निर्वाचित विधायिका र क्याबिनेट हुनेगर्छ) ।

भारतमा धेरैलाई के चिन्ता छ भने विमुद्रीकरणका साथ मोदीको निर्णयले गर्दा हुनजाने अल्पकालिन र मध्यकालिन क्षति सैद्धान्तिक रुपमा दीर्घकालीन लाभहरूभन्दा धेरै बढी हुन्छ । सबैभन्दा पहिलो र महत्वपूर्ण कुरा त भारतीय लोकतन्त्रमाथि विश्वासघात हो :- सरकारले भारतीय गणराज्य जम्मु र कश्मिरका जनताको संवैधानिक सम्बन्धलाई उनीहरू वा उनीहरूका प्रतिनिधिसँग परामर्श नै नगरी फेरबदल गरिदियो ।

सरकारले के दावा गरेको छ भने जम्मु र कश्मिर राज्यको सहमति लिइएको थियो (जो भारतीय संविधानको आवश्यकता हो) । तर यो निर्लज्ज कानुनी हत्कण्डामा आधारित थियो । जम्मु र कश्मिर प्रत्यक्ष संघीय शासनको अधिनमा छ, तसर्थ नयाँदिल्लीद्वारा नियुक्त राज्यपालको अर्थ ‘राज्य’ हुनगयो । वास्तबमा सरकारलाई संविधान संशोधनका लागि आफ्नो (पार्टीको) सहमति चैँ प्राप्त भएको हो !

अझ खराबी त, यो निर्णय संसदमा प्रस्तुत गरिएको थियो, जहाँ सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को बहुमतद्वारा स्थानीय राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श नगरीकन यसलाई शिघ्र पारित हुने सुनिश्चित गरियो । लोकतान्त्रिक तरिकाले निर्वाचित राजनीतिक नेताहरूलाई ‘निवारक’ उद्देश्यका कारण गिरफ्तार गरिएको थियो । शिक्षण संस्थाहरू बन्द गरियो र सञ्चार– टेलिभिजिन नेटवर्क, मोबाईल फोन, ल्यान्डलाईन र इन्टरनेटहरू बन्द गरियो । सरकारले संशयवादीहरूलाई सम्झाउन सक्ला कि ऊ कानुनका अक्षरहरूको पालन गरिरहेको छ, तर उसको निर्णयले भारतीय लोकतन्त्रको भावनालाई धोका दिन्छ ।

क्षति त टड्कारै देखिँदैछ । काश्मिरको जीवनरेखा मानिने पर्यटन तहसनहस भएको छ । यस क्षेत्रलाई सुरक्षित बताउँदै काश्मिरको भ्रमणको विरुद्धमा विदेशी सरकारहरूले जारी गरेको चेतावनी रद्द गर्नका लागि भारतीय सरकारद्वारा दशकौँदेखि गर्दै आएको प्रयास ज्युँकात्युँ भएको छ । बिडम्बना के छ भने मोदीले २०१७ मा गरेको कश्मिरको भ्रमणका बेला राज्यका युवाहरूलाई ‘टुरिज्म् रोज्ने कि टेरोरिज्म्’ (पर्यटन कि आतंकवाद ?) सोध्नुभएको थियो । पर्यटनले यी युवा बेरोजगारहरूमध्ये कतिपयलाई थन्क्याउन सकेको थियो ।

तर अब विदेशी सरकारहरू फेरि सल्लाह (ट्राभल एड्भाईजरी) जारी गरिरहेका छन्, शिकारा (हाउसबोट) हरू व्यवसायबाट छुटिसकेका छन्, साथै हस्तकला उत्पादक र कार्पेट बुनकरजस्ता कश्मिरका भव्य कारीगरी भताभुङ्ग भएका छन् । अमरनाथ यात्रा– भारतीय धर्मनिरपेक्षताको एउटा श्रद्धेय प्रतीक हो, प्रतिवर्ष हजारौँ हिन्दू तीर्थयात्रीहरूलाई उत्तरी राज्यको वर्फिलो तीर्थस्थलमा लैजान्थ्यो, नराम्रोसँग अवरुद्ध भएको छ ।

कश्मिरीहरू हाम्रा बन्धु नागरिक हुन् भन्न भारतीयहरू गौरव अनुभव गर्दछन् । तर आज उनीहरूको दैनिक जीवन भयावह छ :- पसल तथा पेट्रोल पम्पहरू बन्द छन्, ईन्धन तथा अन्य अत्यावश्यक आपूर्ति अप्राप्य हुँदैछन्, सञ्चार सुविधा उपलब्ध छैन, भूउपग्रह सम्पर्क नहुन्जेल सर्वसाधारणले टीभी हेर्नसमेत पाउँदैनन्, जो साह्रै कमले मात्र पाएका छन् । हाम्रा अधिकांश कश्मिरी देशबन्धुहरू लगभग पूरै अन्धकारमा रहेका छन् ।

अझ खराबी त, लोकतान्त्रिक नेताहरूलाई बन्दी बनाएर सरकार अलोकतान्त्रिक शक्तिको लागि स्थान बनाइदिरहेको छ । सरकार आतंकवादबिरूद्धको लडाईमा विजय पाएको दावी गरेको थियो, तर अब यसले आतंकवादीहरूलाई भाग्यमानी बन्ने मौका दिएको छ । यसले अतिवादीहरूलाई रोक्न मूलधारका भारतमुखी पार्टीहरू (जसका नेताहरूलाई बन्दी बनाइएको छ) लाई असान्दर्भिक तथा शक्तिहिन बनाएको छ ।

पहिलेको भन्दा ज्यादै गुमराह भएका युवा कश्मिरीहरू उनीहरूसँग सामेल हुनसक्छन् र भारतका सैनिकहरूलाई क्षतिको दिशामा पु¥याउन सक्छन् । जब अमेरिका आखिर अफगानिस्तानबाट हट्नेछ र तालिबानको जीत पूरा हुन्छ, तब धेरै संख्याका जेहादीहरूलाई भारतलाई आतंकित गर्नका लागि ‘आतंकवादीहरू’ पठाउने पाकिस्तानको तीनदशक लामो प्रयास सुदृढ गर्नमा तयार हुनेछ । मोदीको सरकारले उनीहरूलाई युद्धको औचित्य देखिने मौका (Casus belli) दिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिणाम लज्जाजनक र चिन्ताजनक दुवै छ । एउटा अचानक झट्कामा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र राष्ट्र संघलाई सातदशकदेखि दिँदैआएको आश्वासनलाई न त एकातिर पन्छाएको मात्र छ, बरु काश्मिरमाथि आफ्नै हकदावी राख्दै आएको दुश्मन छिमेकी पाकिस्तानलाई क्रुद्ध बनाएको छ । पाकिस्तानले भारतसँगको कुटनीतिक सम्बन्धको तह घटाईसकेको छ, भारतीय उच्चायुक्तलाई फिर्ता पठाइसकेको छ, सम्पूर्ण दुईपक्षीय ब्यापार बन्द गरेको छ, पूर्वानुमानअनुरुप यस मुद्दालाई राष्ट्र संघमा लगेको छ र उसका विदेशी मित्रहरूसँग कुराकानी गरेको छ ।

त्यसो त केही सरकारहरूले भारतको कार्यबाहीप्रति समझ्दारी व्यक्त गरेका छन्, अहिले नै भविष्यवाणी गर्नु हतार हुन्छ, निषेधाज्ञालाई खुकुलो वा बन्द गरेमा के हुन्छ ? आन्तरिक गडबडी, बाहिरबाट आपूर्ति गरिएको संसाधनहरू, लडाकु र हतियारको सहायता प्राप्ति अपरिहार्य रुपमा बढ्ने छ ।

मोदी सरकारले विश्वलाई आर्थिक विकास र विदेशी लगानीमाथि दिँदै आएको आफ्नो जोड छोड्ने संकेत पनि दिएको छ । लगानीकर्ताहरू जो यसअघि भारत छोडेर हिँड्न थालेका थिए, युद्धक्षेत्र मन पराउँदैनन्, उनीहरू अब समुहगत रुपमै पलायन हुनसक्छन् । विकासलाई अग्रस्थानमा राखेर पहिले निर्वाचन जितेका मोदीले राष्ट्रिय सुरक्षाको उम्मेद्वारका रुपमा चुनाव प्रचार गरेर र भाजपाको पारम्परिक हिन्दु राष्ट्रवादलाई दुईगुना बढाएर पुनःनिर्वाचित हुन खोज्नु भयो ।

कश्मिरउपर सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा अग्रसर भएर भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मुलुकलाई आफ्नै पार्टीको हैकमवादी छविअनुरुप बनाउँदै हुनुहुन्छ । नयाँ भारत महात्मा गान्धी र जवाहरलाल नेहरूको धर्तीभन्दा बिल्कुल फरकको कुरा हो जसले अहिंसा, धार्मिक सहअस्तित्व र विभिन्नतालाई स्वीकार्न सिकाए ।

हामीमध्ये जसले भारतको लोकतान्त्रिक विविधतालाई आफ्नो सबभन्दा ठूलो ताकतका रुपमा देखेका छौँ, त्यो अब एक यस्तो सरकारसँग भिड्दैछ, जो यसका सबै संकेतहरूलाई मटियामेट गर्नका लागि कृतसंकल्पित छ र संविधानप्रति नगण्य सम्मान देखाउँछ । यो भारतका अल्पसंख्यकहरू र असन्तुष्टहरूका लागि एउटा अशुभ समय हो । अनु. : चन्द्रमणि गौतम
(शशी थरूर, राष्ट्र संघका उपमहासचिव, पूर्व भारतीय विदेश राज्यमन्त्री, मानव संशाधन राज्यमन्त्री र हाल भारतीय कांग्रेसको संसदीय विदेश मामिला विभागको अध्यक्ष छन् । उनका केही पुस्तकहरू प्रकाशित छन्–सं.)।