गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहमा अत्याधिक अनिमियता, नवलपुरमा १६ प्रतिशत भ्रष्टाचार

मिना कंडेल

२५ भदौ, नवलपुर । गण्डकी प्रदेशका ११ वटा जिल्लाका ८५ स्थानीय तहमा कस्तो अनिमियता छ त्यस्को छानबिन गर्ने लेखा समितिले जनाएको छ । तीन सदस्यीयमा आएको समितिले नवलपुर, तनहुँ र गोरखा तिन जिल्लाको अनिमियताको बारेमा अनुगमन समेत गरेको जनाएको छ । नवलपुरमा १६ प्रतिशत भ्रष्टाचार भएको जनाइएको छ । सबैभन्दा बढी गोर्खा जिल्लामा अनुदानमा अनिमियता देखिएको बताइएको छ । नवलपुरका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखको उपस्थिति रहेको सो कार्यक्रममा हिजोभन्दा आज भ्रस्टाचार मौलाउदै गएको र सघियता समेत खतरामा पुगेको जनाएका छन् । नवलपुरमा पनि कृषि मोडेल फर्महरु रहेको र अनुदान रकम प्रभावकारी भय, नभयको सरोकारवालाले जानकारी गराउनु समितिले अनुरोध गरेको छ ।

राज्यका हरेक नागरिकले नीति निर्माण तहमा के भइरहेको छ भन्नेबारे सहजै जानकारी हासिल गर्न पाउनु नैसर्गिक अधिकार भएको सार्वजनिक लेखा समिति गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयका अधिकृत प्रमानन्द लम्सालेले बताएका छन् ।

जुनसुकै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यत्तिमा पारदर्शिता, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, प्रभावकारिता, कानुनको शासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रमा मा उतिकै महत्वपुर्ण भुमिका रहेने उनले उल्लेख गरेका छन् । गण्डकी प्रदेस सभा सार्वजनिक लेखा समितिको आयोजनामा बुधवार कावासोतीमा भएको सुशासन कायम र भ्रष्टाचार नियन्त्रण को लागि सरोकारवाला हरु सङ्ग अन्र्तकृया कार्यक्रममा सो विचार व्यतm गरेका हुन् ।

यस्तै कार्यक्रममा सुशासन शासन व्यवस्था तथा सरकारको चाहना, लक्ष्यको रूपमा स्थापित भइसकेको सन्दर्भमा समग्र सुशासन स्थापनामा स्थानीय सरकारको भूमिका अपरिहार्य र महत्वपूर्ण रहने प्रदेश सांसद विष्णु लामिछानेले बताएका छन् । संविधानले स्थानीय प्रकृतिका सेवासुविधा प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी र स्थानीय स्तरमा हुने विकास निर्माणका कार्यसमेत स्थानीय सरकारलाइ प्रदान गरेको हुनाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सवै तहका व्यतिm विशेष लाग्नु पर्नैमा लामिछानेले जोड दिए ।

त्यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुकुमार कार्कीले पारदर्शिताको अभाव, जनसहभागिता र जवाफदेहिताको कमजोर अवस्था, उत्तरदायी नेतृत्वको अभाव, कानुनको पूर्ण पालना अभावजस्ता कमजोरीका कारण स्थानीय निकायमा सुशासन कमजोर वन्दै गएको बताए । विधि र प्रकृयालाई आत्मसाथ गरि आ–आफ्नो उत्तरदायित्व र कर्तव्यलाइ नविर्सने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण आफै हुने उनको भनाई रहेको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्व्य प्रमुख चेसराम आलेले समन्वय समितिको कार्यलयमा प्रदेस शभाबाट बजेट विनियोजित नहुँदा आफुहरुलाई कार्य सम्पादनमा हम्मे–हम्मे पर्नै गरेको बताए । जिल्ला समन्वय समितिले आर्थिक रुपमा कमजोर भएकाले चाहेर पनि केहि गर्न नसक्ने र आफ्ले टुलु–टुलु हेरेर वस्न वाध्य भएको बताए ।

प्रदेशसभा सचिवालयका अधिकृत प्रमानन्द लम्साल, समितिका सदस्य रामजी बराल, राम बहादुर गुरुङको टोलिले सुसासन कायम र भ्रष्टाचार निवारण सम्वन्धि प्रतिवेदन भाद्र महिना भित्रमा पेश गर्ने जनाएका छन् ।